काठमाडौं । १२ वर्षको अथक प्रयासपछि नेपाल–भारत रेलवे सर्भिस एग्रिमेन्ट संशोधन हुने भएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयको निरन्तर छलफल र वार्तापछि संशोधनले अन्तिम रुप पाएको हो ।
‘नेपाल र भारतबीचको रेलवे सर्भिस एग्रिमेन्ट संशोधनका लागि मन्त्रालयले लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेको थियो । पटक–पटक वार्ताहरु भएको र विभिन्न चरणमा संशोधनका मस्र्यौदा (ड्राफ्ट) आदान प्रदान भए पनि त्यसले अन्तिम रुपमा पाएको थिएन,’ मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराइले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अहिले भारत संशोधन गर्न तयार भएपछि पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको संशोधनको ड्राफ्ट नेपालले भारत सरकारलाई पठाएको थियो । त्यहाँबाट उक्त ड्राफ्टमाथि सामान्य परिमार्जनसहित प्राप्त भएको छ ।’
सोही ड्राफ्टलाई अन्तिमरुप दिँदै सोमबार रेलवे सर्भिस एग्रिमेन्टको संशोधनमाथि नेपाल सरकारकातर्फबाट वाणिज्य सचिव भट्टराईले हस्ताक्षर गरी भारतको रेल मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ । लेटर अफ एक्सचेञ्ज भएको हुनाले नेपालको वाणिज्य सचिवले हस्ताक्षर गरेर भारतको रेलवे मन्त्रालयमा पठाउने छन् ।
त्यहाँको रेलवे मन्त्रालयको बोर्ड सदस्यले उक्त प्रस्तावलाई हस्ताक्षरसहित नेपालमा फिर्ता पठाएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ । सोमबार नेपालका तर्फबाट सचिव भट्टराईले हस्ताक्षर गरेर भारत पठाउँदै छन् । सहमति जनाएको डकुमेन्ट नेपालको तर्फबाट औपचारिक रुपमा पठाउन लागिएको हो ।
रेलवे सर्भिस एग्रिमेन्ट संशोधनका लागि नेपालले सन् २००९ देखि प्रयास थालेको थियो । यो बीचमा कैयौं पटक वार्ता तथा संशोधनका ड्राफ्टमाथि छलफल भएको थियो ।
उक्त सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि नेपालले जुनसुकै कार्गो रेलमार्फत सामान ल्याउन सक्ने छन् । त्यसैगरी नेपालको रेल पनि कोलकाता हल्दियासम्म जानका लागि बाटो खुलेको छ । त्यहाँबाट नेपालको सामान बोकेर आउन सक्छ । भारत सरकारले जारी गरेको रेलको मापदण्ड पालना गरेर नेपालको रेल पनि जान सक्ने गरी संशोधन गरिएको छ । त्यसैगरी, प्यासेन्जर रेल पनि आउन जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको रेल पनि भारतमा जान सक्ने र त्यहाँको रेल पनि नेपाल आउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिलेसम्म भारतको सरकारी कम्पनी कन्टेनर कर्पोरेसन इन्डिया लिमिटेडबाट मात्रै सामान ल्याउन पाइन्थ्यो । एउटा मात्रै कम्पनीबाट सामान ल्याउँदा नेपालका उद्योगी व्यवसायीलाई ठूलो समस्या थियो । कंकोरले र्याक उपलब्ध गराएपछि मात्रै नेपालमा सामान ल्याउन सकिन्थ्यो । अब जुन खाली रेल छ, उसैबाट सामान ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब रेलबीच नै प्रतिस्पर्धा हुनेछ । एउटा सामान ल्याउन ढिलो गरेको अवस्थामा अर्को कम्पनीले सस्तोमा छिटो सामान ल्याउन सक्ने वातावरण बन्छ ।
यो सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि ‘कस्टमा इफिसिएन्सी’ आउँछ । समयमै सामान आइपुग्नु भनेको पनि सस्तो हो । कोलकातामा हुने ह्यान्डलिङलगायतका विभिन्न समस्याबाट मुक्त हुने बित्तिकै सामान सस्तो हुन जान्छ । त्यसबाहेक प्रतिस्पर्धा पनि बढ्छ ।
व्यवसायीले आफूलाई पायक पर्ने समयमा प्रतिस्पर्धी बजारबाट सामान ढुवानी गरेर ल्याउन सक्ने अवस्था बनेको छ । स्वभाविक रुपमा एउटा कम्पनीबाट मात्रै सेवा लिँदा जुन समस्या उत्पन्न हुन्छ । धेरै कम्पनीबाट सेवा लिँदा सेवाग्राहीलाई फाइदा पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
अहिलेसम्म वीरगन्ज र कोलकात्ताबाट मात्रै रेवले सेवा पाइरहेकोमा अबदेखि विराटनगर–हल्दिया–कोलकात्ता र वीरगन्ज हल्दिया–कोलकात्ता हुने भएको छ । कार्गोको परिभाषा नै परिवर्तन भएको वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपाली उद्योगी/व्यवसायीलाई सहज हुने गरी परिभाषित गरिएको छ ।
त्यसैगरी, नेपाली व्यवसायीले सामान छुटाउन कोलकातामै पैसा लगेर बुझाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । अब यो एग्रिमेन्ट कार्यान्वयनमा आइसकेपछि नेपालको वाणिज्य बैंकबाट उताका बैंकमा पैसा बुझाएको भौचर कोलकात्ता पठाएपछि सामान छुट्ने भएको छ ।
अहिलेजस्तो नगद बोकेर जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । त्यसैगरी, भारतको भन्सारले लक लगाएपछि सामान्यत बीचमा खोल्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसअघि बीचबीचमा सामान खोलेर हेर्ने गरिएको गुनासो बढेपछि त्यसलाई नीतिगत तहमै समाधान गरिएको छ ।
यसले व्यापार सहज तरिकाले हुन्छ । लागत घट्छ । प्रतिस्पर्धा बढ्छ र गुणस्तरी सामान नेपाल आइपुग्छ । उपभोक्तासम्म सामान ‘जेन्युन’ मूल्यमा पुग्छ ।
नेपाल–भारत सहमत भएपछि मात्रै रेलवे एग्रिमेन्ट संशोधन हुन्छ । एउटा पक्ष मात्रै तयार हुँदैमा संशोधन हुँदैन । दिनेश भट्टराई वाणिज्य मन्त्रालयमा सचिव भएर आएदेखि नै यो विषयलाई टुङ्ग्याउन लागेका थिए । त्यसले सोमबार अन्तिम रुप पाएको हो ।
