काठमाडौं । बक्यौता तिर्न अटेर गरेको स्मार्ट टेलिकमलाई पुनः म्याद थप्न चलखेल सुरु भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) का अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको अग्रसरतामा स्मार्टलाई म्याद थप्न लागिएको बुझिएको छ । अध्यक्ष खनालको पहलकदमीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समेत साथ दिएको छ ।
स्मार्टले १ वर्षका लागि म्याद थप्न गरिदिन भन्दै मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । स्मार्टले कोरोना महामारीका कारण बक्यौता तिर्न नसकेको बहानासमेत देखाएको छ । मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाललाई कानुनी ‘लुपहोल’ राम्रोसँग थाहा भएको र उनले स्मार्टलाई यस्तो ‘आइडिया’ दिएका हुन् ।
‘स्मार्टको प्रस्तावमाथि अहिले मन्त्रालयको कानुनी शाखामा छलफल भइरहेको छ । यदि कानुनी शाखाले असार मसान्तसम्म कुनै निर्णय नगरेको अवस्थामा स्मार्टको स्वतः म्याद थप हुने देखिन्छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कानुनी शाखा पनि असार मसान्तसम्मको म्याद गुजार्ने पक्षमा छ । त्यसो हुँदा स्मार्टको म्याद थपिन्छ ।’
स्मार्टलाई म्याद थप गर्न प्राधिकरणलाई आफ्नो इशारामा चलाउँदै आएका दिनेश मानन्धर, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, अध्यक्ष खनाल र मन्त्रालयमा केही कर्मचारी अहोरात्र खटिरहेको ती अधिकारीले बताए ।
बक्यौता नतिरेर राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान पुर्याउने स्मार्टलाई कारबाही गर्नुको साटो पुनः म्याद थप्न लाग्नुको पछाडि गम्भीर स्वार्थ जोडिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अर्बौैं रुपैयाँ बक्यौता नतिरेपछि यूटीएल र स्याटेलाइट नेपाललाई कारबाही गरे पनि स्मार्टलाई अहिले पनि उन्मुक्ति दिन लागेको देखिएको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।
सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा ५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । गत चैतको सुरुवातमा ५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्मार्ट टेलिकमलाई असार मसान्तसम्मका लागि तेस्रोपटक समय थप गरेको थियो ।
तर, असारमसान्त नजिकिँदै गर्दा बक्यौता तिर्ने छाँटकाँट नदेखाएको स्मार्ट टेलिकमले मन्त्रालयमा बक्यौता चुक्ताका लागि थप एक वर्षको समय थप गरिदिन प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखाका एक अधिकारीले बताए ।
हाल स्मार्टको प्रस्ताव मन्त्रालयभित्र आन्तरिक छलफलमा रहेको ती अधिकारीले बताए । स्मार्टलाई समय थप गर्नेबारे मन्त्रालय कुनै टुंगोमा नपुगेको उनले जानकारी दिए । तर, स्मार्टले असार मसान्तसम्म बक्यौता नतिरे सेवाप्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली आकर्षित हुने ती अधिकारीले बताए ।
‘असार मसान्तसम्म म्याद थप नहुने अवस्थामा प्राधिकरणबाट प्रस्तावित सेवाप्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली आकर्षित हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
तर, गत पुसमा मात्र प्राधिकरणको बोर्डबाट मस्यौदा पास भएको उक्त सेवाप्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली अहिले अन्तिम छलफलका लागि क्याबिनेटमा पुगेको अवस्था छ ।
यसअघि पनि नियमावली नबनेको कारणले गत चैतमा स्मार्टको समय असार मसान्तका लागि थप गरेको र यसपटक पनि नियमावली नबनेसम्म स्मार्टको समय थप गरिदिन सक्ने ती अधिकारी बताउँछन् । यसअघि पनि प्राधिकरण र मन्त्रालयले विभिन्न स्पष्टीकरण र कानुनी प्रावधानहरूलाई टेकेर सेवाप्रदायकको लाइसेन्स जोगाउँदै आइरहेको छ ।
तर, स्मार्टले जस्तै विभिन्न शीर्षकको बक्यौता नतिरेको कम्पनी यूटीएल हाल लाइसेन्स जोगाउन प्राधिकरण र सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको छ । यस्तै अर्कै नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले पनि लाइसेन्सको मुद्दा जितेर हाल निस्क्रिय अवस्थामा बसिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौड्याल बताउँछन् ।
के छ त सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्था ऐनमा
उक्त नियमावलीमा आगामी दिनमा रुग्ण र सञ्चालन हुन नसक्ने किसिमका टेलिकम कम्पनीहरुको सम्पत्ति सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
नियमावलीमा कुनै कारणले प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेमा तीन महिनाभित्र सेवा प्रदायकले आफ्नो सबै दायित्व फछ्र्यौट गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
अनुमतिपत्र खारेज भएको तीन महिनाभित्र सरकार र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व र सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने सबैखालको दायित्व फछ्र्यौट गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
अनुमतिपत्र खारेजीपछि सेवा प्रदायकले तीन महिनाभित्र आफ्नो दायित्व फछ्र्यौट नगरे सात दिनको पूर्वसूचना दिएर प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको कार्यालय, भवन, उपकरण, दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा फ्रिक्वेन्सी नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।
प्राधिकरणले तोकेका व्यक्ति वा समूहले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको शर्तबमोजिम सम्बन्धित अनुमतिपत्रविहीन सेवा प्रदायकको सम्पत्ति ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी बाँकी सम्पत्ति सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई फिर्ता दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
अनुमतिपत्रविहीन बनेर दायित्व फछ्र्यौट गर्न नसकेको सेवा प्रदायकले सरकारलाई दिनुपर्ने सबैखाले भुक्तानी, कर्मचारीलाई दिनुपर्ने सबै खाले भुक्तानी र अन्यत्र तिर्नुपर्ने सबैखाले दायित्व तिरेर बाँकी रहेको रकम सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई दिनुपर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणले कुनै सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज भएको सार्वजनिक गरिसकेपछि सेवा प्रदायकले आफ्नो सम्पत्ति धितो, बन्धक वा बिक्री गर्न नहुने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।
