नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्तिभित्र पर्छन् । त्यति मात्रै होइन्, साना तथा मझौला व्यवसायीले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान पनि अधिकारीले राम्रोसँग देखे/बुझेका छन् ।
राष्ट्र बैंक, लगानी बोर्ड हुँदै फेरि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गर्न पुगेको गत चैतमा २ एक वर्ष पुगेर यति आइसकेको छ । असाध्यै कठिन समयमा अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।
कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा आक्रमण गरिरहेका बेला अधिकारी गभर्नर बनेका थिए । तर, उनले पहिलो मौद्रिक नीति ल्याउने बेला देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेको थियो ।
कोमामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अधिकारीले ल्याएको मौद्रिक नीति औषधि बन्न पुग्यो । उनले साना तथा मझौला र ठूला व्यवसायीलाई उकास्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलै प्रयास गरे । त्यसैको असर देशको अर्थतन्त्र चाँडै लयमा फर्किएको अनुमान लगाउन सहज बन्यो ।
अधिकारीले पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकलाई पनि ठूलो राहत दिए । कोरोनाबाट पिल्सिएको अर्थतन्त्र र व्यवसायीलाई उकास्न पनि नीतिगत तवरले ठूलो सहयोग पुर्याए ।
एकातिर अधिकारीले ल्याएको मौद्रिक नीतिले तरलता अभावको अन्त्य गर्न ठूलो सहयोग पुर्यायो भने अर्कोतिर ब्याजदरलाई पनि एकल अंकमा राख्न सहयोग पुर्याएकै हो । हुन त चालू आर्थिक वर्षमा कर्जाको माग त्यति धेरै भएको देखिँदैन् । तर, पछिल्लो ४ महिनामा बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा प्रवाह केही बढेको देखिन्छ ।
त्यसअघि खासै कर्जा प्रवाह भएको देखिँदैन । तर, पनि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि मौद्रिक नीतिमार्फत ठूलो राहत दिएको देखिन्छ । त्यही भएर होला, निजी क्षेत्रले मात्रै नभई बैंकरहरूले पनि मौद्रिक नीतिको खुलेरै प्रशंसा गरेका थिए ।
अधिकारीले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको बेला मौद्रिक नीति ल्याएका थिए भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउने मौद्रिक नीति पनि त्यस्तै अवस्थामा आउँदै छ ।
व्यवसायीलाई गत वर्षकै समस्याले गाँजेको छ । केन्द्रीय बैंकले गत वर्षझैं यस वर्ष पनि व्यवसायी र बैंक दुवैलाई जोगाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक छ ।
खासगरी, केन्द्रीय बैंकले बजारमा तरलता अभावलाई हटाउने, ब्याजदर एकल अंकमा राख्ने, पुनर्कर्जाको दायरा फराकिलो बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालू आवका लागि ठूलो परिमाणमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराए पनि साना तथा मझौला व्यवसायीले लिन नसकेको तितो यर्थाथ हामीसामू छ ।
साना व्यवसायीको पहुँचमा नपुगेको केन्द्रीय बैंकले पनि रियलाइज्ड गरेको छ । त्यही भएर आगामी वर्षका लागि आउने मौद्रिक नीतिमा कसरी साना तथा मझौला व्यवसायीको पहुँचमा पुनर्कर्जा पुर्याउने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था आउनुपर्छ ।
ठूलाले जुनसुकै तरिकबाट केन्द्रीय बैंकले ल्याएका सुविधा लिन्छन् । उनीहरूले लिएकोमा साना व्यवसायीको कुनै गुनासो पनि होइन् । तर, साना तथा मझौला व्यवसायीले पनि सहजै लिन सक्ने वातावरण बनाउने जिम्मा गभर्नर अधिकारीकै हो ।
अधिकारीमाथि धेरै व्यवसायीको आश र भरोसा छ । किनभने, चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले कोरोनाबाट आहत पुगेका व्यवसायीलाई ठूलो राहत मिलेको थियो ।
यस पटक कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरियन्टका कारण धेरै व्यवसायी फेरि सडकमा आइपुगेका छन् । सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनले साना व्यवसायी झन गम्भीर अवस्थामा पुगेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा आउन लागेको मौद्रिक नीतिमाथि हजारौं साना तथा मझौला व्यवसायी आशा तथा भरोसा छ । हुन त केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अधिकारीले अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लकडाउन कायम रहँदासम्म ब्याज तथा सावा नउठाउन भनिसकेका छन् ।
यसले पनि साना तथा ठूला व्यवसायीलाई ठूलो राहत दिएको छ । अब आउने मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला व्यवसायीको दयनीय अवस्थालाई उकास्न सक्नुपर्छ ।
(लेखक पाण्डे आरपी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक हुन्)
-1732511127.png)
