काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर (सूचना महामार्ग) बिछ्याउने जिम्मा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को संयुक्त उपक्रम (जेभी) कम्पनीलाई दिएको खुलेको छ ।
नियमसंगत रुपमा यूटीएलले अप्टिकल फाइबर विछ्याउनु पर्ने हो । तर, प्राधिकरणको नेतृत्वले नियम मिच्दै यूटीएलको सहायक कम्पनी टेलिइन्फालाई अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा दिएको खुलेको हो ।
जबकी, यूटीएलले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने भनेर टेन्डर पारेको थियो । तर, पछि यूटीएलकै प्रस्तावमा प्राधिकरण नेतृत्वले जेभी कम्पनीलाई बनाउन स्वीकृति दिएको र उसैलाई मोबिलाइजेसन बापत ४० करोड २० लाख रुपैयाँ दिइसकेको छ ।
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको पालामा जेभीलाई दिने निर्णय गरियो र पेस्की रकम प्राधिकरणका अधिकृत अच्युतानन्द मिश्रको सिफासिरमा दिएको हो । पेस्की रकम दिने बेलामा प्राधिकरणमा खनाल अध्यक्ष भएर आइसकेका थिए ।
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मिश्रलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिँदासमेत खनाल अटेर गरेर बसेका थिए ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालाई बोर्ड सदस्यहरूले समेत यस विषयमा आवश्यक सोधपुर्छ गर्दा कुनै जवाफ नदिएकको एक बोर्ड सदस्यले जानकारी दिए ।
झाले कानुनविपरीत जेभीलाई काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसलाई खारेज गर्नुको साटो जेभीलाई खनालकै निर्देशनमा मिश्रले पेस्की रकम दिएका थिए ।
यूटीएलले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा बोलकबोलको माध्यमबाट २०७४ वैशाख २५ गते २ वर्षभित्र अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सक्ने गरी प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको थियो ।
अहिलेसम्म यूटीएलले कुनै पनि काम नगरी बसेको र जेभी कम्पनीलाई उक्त जिम्मेवारी दिन प्राधिकरणसँग आग्रह गरेपछि खनालले सो कम्पनीलाई स्वीकृति प्रदान गरी २० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेका हुन् ।
जसले ठेक्का सम्झौता गरेको हो, सोही कम्पनीले बनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी नयाँ कम्पनी खडा गरेर त्यही कम्पनीलाई दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरीसमेत परेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका खनालले यूटीएलसँग साँठगाँठ गरी टेन्डरमै सहभागी नभएको कम्पनीलाई अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम दिएको देखिएको छ ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी प्राधिकरणले यूटीएललाई कामको जिम्मा दिइएको थियो । तर, यूटीएल आफूले गर्न नसकेपछि भित्रभित्रै सेटिङ मिलाएर टेलिइन्फालाई दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको हो ।
यूटीएलले २ हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएको थियो । अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कम्पनीले नै त्यसको मर्मतसम्भार गर्ने र अन्य सेवा प्रदायकलाई भाडामा दिने गरी प्राधिकरणले जिम्मा दिएको हो ।
ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको प्रयोग गरी सञ्चालित सूचना महामार्ग परियोजनामा यो कोषमा रकम जम्मा गर्ने सेवा प्रदायकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो ।
त्यसैगरी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मिति २०७४ साउन ३ गते प्राधिकरण र स्मार्ट टेलिकमबीच २ वर्षमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सक्ने गरी सम्झौता थियो ।
तर, स्मार्ट टेलिकमले काम नै गरी सम्झौताको २० प्रतिशतले हुने आउने करिब ६० करोड रुपैयाँ लगिसके पछि कुनै काम भएन । २ वर्षको समयावधि सकिएपछि कम्पनीले पेस्किबापत बैंक जमानत पुनः राख्न नसकेको कारण सो सम्झौता खारेज भयो ।
तर, प्राधिकरणले आफैं काम नगरेको भनी सरकारलाई गलत जानकारी गराइ काम नगर्ने कम्पनीबाट कानुनबमोजिम लिनुपर्ने ब्याज र थप जरिवानासमेत केही नलिई मोबिलाइजेन रकम मात्रै फिर्ता लिएको थियो ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दिन मिल्ने वा नमिल्ले भन्ने कुरा आफू भन्न नसक्ने बताए । ‘अब कार्यान्वयनमै गइसक्यो । मुद्दा अदालतमा बिचाराधीन अवस्थामा छ,’ खनालले भने, ‘म अध्यक्ष भएर आउनुपूर्वको निर्णय भएको हो ।’ उनका अनुसार काम अघि बढिसकेकाले नियमअनुसार पेस्की रकम उपलब्ध गराइएको हो ।
