आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटबाट उद्योगी व्यवसायीहरूको धेरै समस्याको सम्बोधन भएको छ । बजेट सकारात्मक आएकै कारणले निजी क्षेत्रले यस अघिनै स्वागत गरिसकेको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । आगामी वर्षका लागि आउने मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, कस्ता–कस्ता विषयमा सहुलियतहरू दिने र कस्ता विषयमा अंकुश लगाउने भन्नेमै केन्द्रित रहन्छ ।
बजेटमार्फत सम्बोधन नभएका बैंकिङ क्षेत्रका समस्याहरू मौद्रिक नीतिले समेट्छ भन्ने सबैको अपेक्षा रहन्छ । आगामी मौद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्था, निर्यातमूलक उद्योग, कृषि, जलविद्युत र रोजगारी मुलुक उद्योगलाई बढावा दिनका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ । स्टार्टअप बिजनेसका लागि बजेटमा समेटिएको विषय सकारात्मक छ । त्यसलाई मौद्रिक नीतिले समेटेर कार्य प्रणालीमा जोड्न आवश्यक छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि ‘बिगमर्जर’को विषयलाई सम्बोधन हुनुपर्छ । बिगमर्जरमा जान बैंकहरूलाई बजेटले केही समेटेको छैन । त्यसका लागि मौद्रिक नीतिले बैंकहरूलाई मर्जरमा आकर्षण बनाइदिनुपर्छ । फोर्स मर्जरभन्दा पनि बैंकहरूलाई आकर्षण गराएर विभिन्न सुविधाहरू दिएर त्यसतर्फ जाने वातावरणको विकास गर्न आवश्यक छ । बैंकहरू मर्जरमा जानका लागि तयार छन् । सरकारको तर्फबाट मर्जरमा जाने बैंकहरूलाई विशेष सुविधा दिने निर्णय गर्नुपर्छ । कम्तीमा दुई वर्षसम्म लाभांशमा कर नलगाउने, स्प्रेड दर गणना नगर्ने विषयहरूलाई समेट्नुपर्छ ।
बिगमर्जरमा जाँदा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)हरूको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति आउनुपर्छ । त्यसका लागि जोइन्ट सीईओ र सीईओको व्यवस्था गर्न मिल्ने र बोर्डमा पनि ७ जनाको ठाउँमा दुई वर्षका लागि भए पनि ११ जनाको बनाउन दिनुपर्छ । यस्तै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रहने अवधारणा आउन आवश्यक छ । यसले बैंकको खर्चमा खासै केही फरक पर्दैन । त्योसँगै राष्ट्र बैंकको खाइपाइ आएको सुविधा घटाउन पाउँदैन भन्ने अवधारणाको कारण पनि ठूला–ठूला बैंकको धेरै फरक पर्न सक्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि ‘बिगमर्जर’को विषयलाई सम्बोधन हुनुपर्छ । बिगमर्जरमा जान बैंकहरूलाई बजेटले केही समेटेको छैन । त्यसका लागि मौद्रिक नीतिले बैंकहरूलाई मर्जरमा आकर्षण बनाइदिनुपर्छ । फोर्स मर्जरभन्दा पनि बैंकहरूलाई आकर्षण गराएर विभिन्न सुविधाहरू दिएर त्यसतर्फ जाने वातावरणको विकास गर्न आवश्यक छ । बैंकहरू मर्जरमा जानका लागि तयार छन् । सरकारको तर्फबाट मर्जरमा जाने बैंकहरूलाई विशेष सुविधा दिने निर्णय गर्नुपर्छ । कम्तीमा दुई वर्षसम्म लाभांशमा कर नलगाउने, स्प्रेड दर गणना नगर्ने विषयहरूलाई समेट्नुपर्छ ।
कसैको कुनमा फरक हुन्छ भने कसैको कुनमा बढी हुन्छ । त्यसमा खाइपाइ आएको रकम घटाउन नसक्दा र समान बनाउन नसक्दा धेरै ठूलो खर्च बेहोर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा पनि मर्जरहरू सफल हुन नसकेको पाइन्छ ।
यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन हुने खालका नीति राष्ट्र बैंकले ल्याइदियो भने पनि धेरै बैंकहरूलाई मर्जरका लागि बाटो खुल्छ । अहिले यस्तै कारणले गर्दा धेरै बैंकहरू मर्जरमा चाहेर पनि जान सकेका छैनन् ।
यही समस्याको कारण नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जरको काम नसकिएको हो । मर्जरमा जान ढिलाइ हुनुको कारण बैंकमा रहेका कर्मचारी र सञ्चालक समितिको व्यवस्थापनमा टुंगो नलाग्दा समस्या भएको देखिन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले त्यस्ता समस्याहरूको गाँठो फुकाउन आवश्यक छ ।
विकास बैंकमा साना–साना लगानीकर्ताहरू धेरै छन् । जसले गर्दा आफ्नै बैंकबाट ऋण(लोन) लिन सकिरहेका छैनन् । मौद्रिक नीतिमार्फत १ प्रतिशतभन्दा तल लगानी भएका लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नै बैंकबाट व्यवसाय गर्न सक्ने बाटो खोलिदिनुपर्छ । कम्तीमा यो सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकले बाटो खोलिदियो भने विकास बैंक र फाइनान्सका सञ्चालकहरूलाई फाइदा हुन्छ ।
योसँगै बैंकहरूको संस्थापक (प्रोमोटर) सेयर र पब्लिक सेयर छुट्टाछुट्टै राख्नु हुँदैन । यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन (बाफिया)ले दिएको अनुसार क्रमिक रूपमा पब्लिकमा लैजानुपर्छ ।
डिजिटल प्रविधिको सदुपयोगका लागि पछिल्लो समय गभर्नर आफैं सक्रिय भएर लाग्नुभएको छ । यो बैंकहरूका लागि सुखद् विषय हो । हामीले धेरै पहिलादेखि भन्दै आएको विषय सम्बोधन भएको छ । विदेशी लगानीका लागि राष्ट्र बैंकको अनुमति लिन नपर्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ । यसले आगामी दिनमा विदेशी लगानी अझै बढ्ने देखिन्छ ।
योसँगै मौद्रिक नीतिले समेट्नै पर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको गाउँघरमा रहेका महिलाहरूको नाममा १५ लाखसम्म ‘फिक्स डिपोजिट’ हुन्छ । त्यसका लागि बैंकहरूले स्रोत नखोज्ने नीति ल्याउनुपर्छ । नखोज्ने नीतिले गाउँघरबाट धेरै पुँजी बैंकमा जम्मा हुनसक्छ । जुन पैसालाई बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको हुन्छ । त्यस्ता महिलाहरूलाई बैंकमा पैसा जम्मा गर्न उत्प्रेरणा जगाउनका लागि ब्याजदर केही बढाउनुपर्छ ।
यसो हुँदा महिला सशक्तीकरणलाई बल पुग्छ र उनीहरूले गर्ने अनावश्यक खर्चहरू नियन्त्रण भएर बचतमा आउँछ र बैंकको पुँजी बढ्छ । यसतर्फ पनि राष्ट्र बैंकले ध्यान दिन जरुरत छ ।
सहुलियतपूर्ण ऋणलाई हेर्दा महिलाले लगानी गरेका क्षेत्रहरू सबैभन्दा बढी सुरक्षित देखिएका छन् । महिलाको नाममा ऋण लिइएको र महिलानै उद्यमी भएको लगानी धेरै सुरक्षित छन् । उनीहरूले नियमित रूपमा कर्जा तिरिरहेको पाइन्छ । तर, पुरुषहरूले लगेको लगानी जोखिम देखिन्छ । त्यसका लागि पनि महिलाहरूलाई धेरै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र ऋण लिनका लागि सरल प्रक्रियाहरू बनाउनतर्फ राष्ट्र बैंकले जोड दिनुपर्छ ।
सहुलियतपूर्ण ऋणलाई अब औद्योगिकतर्फ लैजानुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा जोड दिएर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि १५ लाख रुपैयाँको सीमाले पुग्दैन । त्यसलाई बढाएर कम्तीमा ५० लाख रुपैया पुर्याउनुपर्छ । महिलाहरूले लगानी गर्ने क्षेत्रलाई ५० लाख रुपैयाँसम्मको उद्योगहरू लगाउनका लागि ऋण दिने व्यवस्था भयो भने कृषि, प्रशोधनसहित साना उद्योगहरू धेरै स्थापना हुन्छ ।
उद्योगमा लगानी गर्नका लागि ‘प्रोजेक्ट लोन’ले मात्र पुग्दैन । त्यसका लागि धितो चाहिन्छ । उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेर पनि धेरैले धितो नभएकै कारण बैंकहरूले ऋण दिन सकिरहेको छैन । यसमा पनि राष्ट्र बैंकले विशेष प्याकेज ल्याइदियो भने बैंकहरूलाई थप सहज हुन्छ । सहुलियतपूर्ण लोन(ऋण)को सीमा बढाएर ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याउन आवश्यक छ । यस्ता ऋणका लागि धितो अनिवार्यको नीति कायमनै रह्यो भने साना उद्योगीहरूमाथि आउन सक्दैन ।
पुनर्कर्जाको सरलीकरण हुन आवश्यक छ । पर्यटन उद्योगहरू कोभिडका कारण थला परेको छ । पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध रहेका उद्योग व्यवसायको दुई वर्षदेखि ब्याज नउठाउन भनिरहेको छ । बैंकले ब्याज नउठाएर केही भएन तर, ऋणको भार त व्यवसायीलाई नै परिरहेको छ ।
बैंकलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ । बुकमा बैंकहरू नाफामा देखिए पनि वास्तविक नाफा कमाउन सकिरहेको छैन । त्यसैले त्यस्ता ब्याजहरू कहिलेसम्म राख्ने भन्ने हो । पछि गएर पुँजीगत ऋण बढ्दै जाँदा एकैपटक तिर्नसमेत समस्या हुन्छ । यसका लागि एक मात्र उपाय भनेको जति पनि पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऋणहरू छ तीनलाई अहिले(असार)सम्मको ब्याजलाई पुँजीकरण गरी ऋणमा परिणत गरेर राष्ट्र बैंकले कम्तीमा १ वर्षका लागि पुनर्कर्जा सुविधा दिनुपर्छ । यो भयो भने त्यस क्षेत्रका उद्योगहरूले राहतको महसुस गर्न पाउँछन् ।
सहुलियतपूर्ण ऋणलाई अब औद्योगिकतर्फ लैजानुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा जोड दिएर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि १५ लाख रुपैयाँको सीमाले पुग्दैन । त्यसलाई बढाएर कम्तीमा ५० लाख रुपैया पुर्याउनुपर्छ । महिलाहरूले लगानी गर्ने क्षेत्रलाई ५० लाख रुपैयाँसम्मको उद्योगहरू लगाउनका लागि ऋण दिने व्यवस्था भयो भने कृषि, प्रशोधनसहित साना उद्योगहरू धेरै स्थापना हुन्छ ।
पुँजी वृद्धि
बैंकको पुँजी समयक्रमअनुसार बढाउँदै लैजानुपर्छ । अहिलेको समयमा ८ अर्ब रुपैयाँ कम भएको छ । हकप्रद सेयर जारी गर्न नदिने, पुँजी बढाउन बोनस सेयरबाट दिनुपर्ने, मर्जरमा जाने वा विदेशबाट कुनै पनि बैंकलाई साझेदारका रूपमा भित्र्याउने बाटो खुला गर्नुपर्छ ।
हामीसँग भारत बाहेक चीन, जापानलगायतका मुलुकबाट कुनै पनि बैंक नेपाल आउन सकिरहेको छैन । भारतीय लगानी रहेको बैंकको पनि उतैको बढी हस्तक्षेप छ । नेपालीको नियन्त्रणमा ती बैंकहरू नहुँदा नेपालको माटो सुहाउँदो हुन सकेको छैन । कोभिडका बेलामा ती बैंकहरूले नेपाललाई चिन्नै सकेन ।
नेपाली बैंकहरूले चिनेकै कारण नेपाली उद्योग व्यवसाय टिकेको छ । नत्र, सुरुमै थला पथ्र्यो । व्यवसाय जोगाउने मात्र होइन, बैंकलाई पनि जोगाउनुपर्छ । त्यसका लागि पुँजी बढाउनुपर्छ । बैंकको पुँजी वृद्धि गर्दा कम्तीमा १५ अर्ब रुपैयाँसम्मको पुर्याउनुपर्छ । तथापी, यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो, संस्थागत होइन ।
बैंकहरू ‘प्रोभिजनिङ’मा जानुपर्छ । स्वीकृत आधार नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्टान्डर्ड(एनएफआरएस)ले गर्दा नाफा लिइरहेका छौं । त्यो वास्तवमा उचित होइन । त्यो लिनै नहुने हो । त्यस्तो नाफा देखाउनै हुँदैन । भोलि पैसा उठ्छ उठ्दैन, ठेगान नै छैन । नउठेको पैसाका लागि नाफा भयो भनेर खुसी हुनु जरुरी छैन । त्यसमा प्रोभिजनिङ गर्नु भनेको त राम्रै कुरा हो । यसमा बैंकहरू डराउनु पर्ने कुनै विषय नै छैन वा सेयर बजार तलमाथि जान्छ भनेर डराउन हुँदैन । यस्ता सोचहरू सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले राख्नु हुँदैन ।
जबसम्म कोभिडकाल रहन्छ, तबसम्म राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ब्याज उठाउन अनुमति दिँदैन त्यो बेलासम्मका लागि एनएफआरएस होइन एक्चुअल बेसिसको प्रोफिट आएको देखाउन पाउनुपर्छ भन्दै आएका छौं । यो विषयलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्छ भने राम्रो कुरा हो । यसलाई स्वागत गरिन्छ ।
बैंकहरू ‘प्रोभिजनिङ’मा जानुपर्छ । स्वीकृत आधार नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्टान्डर्ड(एनएफआरएस)ले गर्दा नाफा लिइरहेका छौं । त्यो वास्तवमा उचित होइन । त्यो लिनै नहुने हो । त्यस्तो नाफा देखाउनै हुँदैन । भोलि पैसा उठ्छ उठ्दैन, ठेगान नै छैन । नउठेको पैसाका लागि नाफा भयो भनेर खुसी हुनु जरुरी छैन । त्यसमा प्रोभिजनिङ गर्नु भनेको त राम्रै कुरा हो । यसमा बैंकहरू डराउनु पर्ने कुनै विषय नै छैन वा सेयर बजार तलमाथि जान्छ भनेर डराउन हुँदैन । यस्ता सोचहरू सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले राख्नु हुँदैन ।
योसँगै बैंकहरूको स्रोतहरू खेर गइरहेको छ । यो भनेको कुनै पनि ठाउँमा २० वटा ‘क’ वर्गको बैंकको शाखा छ, ५ वटा ‘ख’ वर्गको र २ वटा ‘ग’ वर्गको बैंक छ भने त्यो ठाउँमा यति धेरै शाखाहरू आवश्यक छ वा छैन भन्ने केलाउन दिनुपर्छ । बैंकहरूलाई शाखा सार्नलाई अनुमति दिए पनि बन्द गर्नलाई पनि अनुमति दिनुपर्छ । अर्को पक्ष भनेको ‘ख’, ‘ग’ र माइक्रोफाइनान्सलाई ‘क’ वर्गको बैंकले आफ्नो एजेन्ट बनाएर परिचालन गर्छ भने त्यसलाई मान्यता दिनुपर्छ । यसले गर्दा गाउँ–गाउँमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सहज हुन्छ । त्यसका लागि ‘ख’, ‘ग’ र माइक्रोफाइनान्सलाई
बलियो बनाउनुपर्छ । माइक्रोफाइनान्समा अहिले भएको ब्याजदर धेरै बढी छ । त्यो सम्भव छैन, त्यसका लागि माइक्रोफाइनान्सले ‘क’ वर्गको बैंकका लागि लोन बुक गरिदियो भने ब्याजदर सस्तो हुन्छ । त्यो हुँदा सहुलियतपूर्ण कर्जा धेरैले लिन पाउँछन् र आर्थिक सशक्तीकरणमा टेवा पुग्छ ।
योसँगै राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुरलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ । केही समयअघि भएका घटनाहरूको कारण अहिले व्यवस्थापन टिम पूरै निरुत्साहित छ । उनीहरू अहिले कुनै जोखिम लिन चाहँदैनन् । बैंकिङ बिजनेस भनेकै जोखिमयुक्त हो ।
विदेशमा नेपाली बैंकको शाखा खोल्न अनुमति
अब विदेशी बैंकहरू नेपालमा आउने मात्र होइन, नेपाली बैंकहरूलाई पनि विदेशमा शाखा खोल्ने अनुमति खुला गर्नुपर्छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा तत्कालै शाखा खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकले बाटो खुला गरिदिनुपर्छ र त्यहाँका केन्द्रीय बैंकसँग पहल पनि गरिदिनुपर्छ । अहिले भारतीय बैंकहरूको जति नै नेपालको बैंकहरूको पुँजी पुगिसकेको छ । भारतको बैंकको पुँजी ५ अर्ब छ भने नेपालमा ८ अर्ब छ यो अझै बढिरहेको छ ।
‘डिजिटल पेमेन्ट’लाई निगरानी बढाउनुपर्छ
पछिल्लो समय डिजिटल पेमेन्टका रूपमा धेरै मोबाइल वालेटहरू आएका छन् । राष्ट्र बैंकले ‘पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर’ अर्थात नगद प्रयोग नगरी मोबाइलमार्फत विभिन्न कारोबार गर्न सकिने प्रविधिका लागि सेवा प्रदायकको लाइसेन्समार्फत बिजनेस गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूलाई कुनै लिमिट तोकिएको छैन । र, निगरानीमा पनि छैन ।
राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिए पनि उनीहरूले गरेको कारोबारको कुनै रेकर्ड कसैलाई बुझाउनु पर्दैन । बैंकले गरेको कारोबारको रेकर्ड सबै राष्ट्र बैंंकलाई बुझाउनु पर्ने तर, डिजिटल वालेटहरूले चाहिँ बुझाउनु नपर्ने नीतिले भोलिको दिनमा कुनै विकृति भयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने ? यसमा राष्ट्र बैंकले बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
स्टार्टअप र शैक्षिक लोनका लागि कार्यविधि बन्नुपर्छ
बजेटमार्फत स्टार्टअप बिजनेस र शैक्षिक कर्जाको विषय स्वागत योग्य छ । यसका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्छ । स्टार्टअप कर्जामा पढेलेखेको मान्छेलाई मात्र दिने भन्ने विषय आउनु हुँदैन । त्यसका लागि जसले काम गरिरहेका छन् र गर्न चाहनेहरूले स्टार्टअप कर्जा पाउनुपर्छ । आइटीसँग मात्र आबद्ध नगराई युवाहरूलाई मात्र होइन, महिलाहरूलाई पनि समेटेर पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा आउनुपर्छ ।
-1732511127.png)
