काठमाडौं । ‘माग बढ्दा मूल्य बढ्नु र माग घट्दा मूल्य पनि घट्नु अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त हो । यही सिद्धान्तको परिधिभित्र रहेर विश्व व्यापार चल्छ । तर, नेपालमा बेला–बेलामा माग र आपूर्तिले बजारलाई नियन्त्रण गर्छ भन्ने सत्यतालाई बेवास्ता गर्दै सरकार व्यापारीसँग लागत माग्दै हिँडिरहेको देखिन्छ ।
केही उदाहरणबाट सुरु गराैं, नेपालमा पहिलो चरणको कोरोना भाइरस फैलिँदा एउटा एन ९५ मास्क ८८० रुपैयाँ तिर्दा पनि सहजै पाइँदैन्थ्यो । पछि देशभित्रका उद्योगीले उत्पादन सुरु गरेर बजारमा पठाउन थाले पछि विस्तारै घट्दै आयो र अहिले १५ रुपैयाँ छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छ । त्यही मास्क ८ सय ८० रुपैयाँ बेच्दा कालोबजारी गरेको भन्न मिल्छ ? अत्यधिक माग बढेपछि मूल्य पनि बढ्छ । विस्तारै आपूर्ति बढ्दै गयो र मूल्य पनि घट्दै गयो । त्यही भएर आज १५ रुपैयाँ जताततै एन ९५ मास्क पाइन्छ ।
त्यसैगरी, नेपाल एयरलाइन्सले अहिले ५५ हजार रुपैयाँमा भारत जाने टिकट बिक्री गरिरहेको छ । सामान्य अवस्थामा भारतको हवाई जहाजको टिकट ९ हजार रुपैयाँमा पाइन्छ । त्यही टिकट अहिले ५५ हजार रुपैयाँमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमले बिक्री गरिरहेको छ ।
अझ यसमा त सरकारले एकाधिकार जमाएर मनोमानी रूपमा मूल्य लिएको भन्न सकिन्छ । बजारमा एकाधिकार (मनोपोली) खडा गर्ने र मनलाग्दी रूपमा शुल्क लिएको भन्न सकिने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । किनभने, नेपाल एयरलाइन्सले भारतमा एउटा मात्रै उडान राखेकाले यात्रुको चाप अत्यधिक देखिएको हो । यदि निगमले आफूसँग भएको जहाजलाई नियमित रुपमा भारत उडान गर्न अनुमति दिने बित्तिकै मूल्य स्वतः घट्छ ।
भारतमा निजी क्षेत्रका अरू एयरलाइन्सलाई अनुमति दिएको छैन । निगमकै एकाधिकार छ । त्यसैगरी, केही समयअघिसम्म काठमाडौं धनगढीको हवाई भाडा ११ हजार रुपैयाँ थियो । तर, एयरलाइन्सबीच प्रतिस्पर्धा बढेपछि अहिले धनगढीको भाडा ६ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । यसबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने आपूर्ति बढ्ने बित्तिकै मूल्य स्वतः घट्छ ।
यी प्रतिनिधि उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ, माग र आपूर्तिले बजारलाई नियन्त्रण गर्छ । सरकारले केवल गुणस्तर मात्रै नियन्त्रण गर्ने हो । ‘तर, नेपालमा कति मूल्यमा सामान बेच्यो । कति मूल्यमा खरिद गर्यो भनेर पनि अनुगमन गर्ने गरिन्छ,’ अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा भन्छन्, ‘सरकारको यो कार्य अर्थशास्त्रको नियमविपरीत छ । सरकारले केवल गुणस्तर छ कि छैन् । त्यो कुरा हेर्नुपर्छ ।’
केही समयअघि संसदहरूको टोली उद्योग उद्योगमा मूल्य अनुगमन गर्न निस्किएका थिए । खासगरी, खानेतेल, स्टिल उद्योग, सिमेन्ट उद्योगमा उनीहरूले अनुगमन गरेका थिए । व्यापारका हिसावले यसलाई पनि अर्थशास्त्रीहरूले गलत कार्य भनेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, ‘खुला बजार निर्मम हुन्छ । कहिले उत्पादकमाथि निर्मम भएर प्रस्तुत हुन्छ, त कहिले उपभोक्तामाथि निर्मम हुन्छ ।’ तर, यसलाई सरकारले सहज रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।
कुनै समय ८ सय ८० रुपैयाँ एउटा एन ९५ मास्कको मूल्य पर्दा उपभोक्तामाथि खुला बजार निर्मम भएर प्रस्तुत भयो भने अहिले उत्पादकमाथि निर्मम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
फेरि अहिले उत्पादकहरूले कार्टेलिङ गर्ने कुनै सम्भावना छैन् । एउटाले एक रुपैयाँ महँगोमा सामान बेच्ने बित्तिकै अर्को उत्पादकले सस्तोमा सामान बजारमा फ्यालिसकेको हुन्छ ।
केही समयअघिसम्म विश्व बजारमा स्टिलको मूल्य निरन्तर ओरालो लाग्यो । महँगोमा स्टिल किनेर ल्याएका व्यापारीले सस्तो मूल्यमै आफ्नो उत्पादन बजारमा पठाए । उद्योगीले मूल्य बढाउँछन भन्ने मात्रै बुझाइ छ । तर, लागतभन्दा सस्तो मूल्यमा पनि सामान बेचेको कयौं उदाहरण भएको मुरारकाको भनाइ छ ।
‘संसारभर मूल्यमाथि सरकारी निगरानी हुँदैन । गुणस्तरमाथि मात्रै निगरानी हुन्छ । त्यही भएर ८० डलरमा बनेको आइफोनको मूल्य १२०० डलरभन्दा माथि पुगेको हो,’ अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे भन्छन्, ‘सरकारले गुणस्तरमा आफ्ना संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्छ । मूल्य नियन्त्रणमा होइन् । मूल्य नियन्त्रण गर्ने जिम्मा बजारको हो । बजारले नै गर्छ ।’
उद्योगी/व्यवसायीले पनि गुणस्तर नियन्त्रणका लागि गरिने अनुगमनलाई स्वागत गर्छन् । तर, मूल्यमाथि हुने अनुगमनको उनीहरूको विरोध हुन्छ । केही समयअघि मात्रै सम्पूर्ण खाद्य उद्योगसँग लागत मागिएको थियो । त्यसैगरी गाडीमा पनि लागत मागिएको थियो । त्यसलाई निजी क्षेत्रले खुला बजार अर्थतन्त्रको बर्खिलाप भएको बताएका थिए ।
