आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । यस्तै मुद्रास्फीतिलाई पनि ७ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व भनेको सरकारले लिएका उद्देश्य तथा लक्ष्यहरूलाई पूरा गराउन सहयोग गर्ने हो ।
सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गराउनमा सहयोग, मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमामा राख्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने ३ वटा मुख्य जिम्मेवारीहरू केन्द्रीय बैंकको पर्छ । सरकारले लिएको लक्ष्यहरू केन्द्रीय बैंकको भूमिकाले मात्र पूरा हुन्छन् भन्ने हुँदैन ।
सरकारले लिएको साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न कर्जा विस्तार न्यूनतम २० प्रतिशत हुनुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि कर्जा विस्तार २० प्रतिशत गर्ने भनेकोमा बढी नै गयो । हाल कर्जा वृद्धि २३.६ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले विभिन्न कारणहरूले गर्दा पनि कर्जा प्रवाह वृद्धि भएको छ । नगद चलायमान नभएपछि पुरानो समयमा दिएका ऋण सीमा थपमा बढी कर्जा गएको हो । नयाँभन्दा पनि पुरानोमा थप कर्जा गएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यो रकम बराबरको कर्जा प्रवाहका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती देखिएको छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले पर्याप्त तरलता प्रवाह हुने, कर्जा र निक्षेप दुवैको ब्याजदर वाञ्छित सीमामा रहने र धेरै नबढ्ने गरी मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले कर्जा महँगो भयो भने रोजगारी टिकाउन सकिँदैन, रोजगारी टिकाउन पनि व्यवसायीले लैजाने कर्जा सस्तो हुनुपर्छ ।
कर्जा सस्तो हुन निक्षेप परिचालन वृद्धि हुनुपर्छ । त्यसैले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरलाई एउटा सीमामा ल्याउनुपर्छ । यस्तै वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ वित्तीय औजारहरूको परिचालन गर्न दिनुपर्छ । डिबेञ्चर जस्तै अन्य स्रोतको पनि खोजी गर्नुपर्छ । स्रोत व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक लगानी ल्याउन अझै सहज वातावरण बनाउनुपर्छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यो रकम बराबरको कर्जा प्रवाहका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती देखिएको छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले पर्याप्त तरलता प्रवाह हुने, कर्जा र निक्षेप दुवैको ब्याजदर वाञ्छित सीमामा रहने र धेरै नबढ्ने गरी मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले कर्जा महँगो भयो भने रोजगारी टिकाउन सकिँदैन, रोजगारी टिकाउन पनि व्यवसायीले लैजाने कर्जा सस्तो हुनुपर्छ ।
त्यही भएर बजेटमा बाहिरबाट लिने कर्जामा दिएको ब्याजमा टीडीएस कम गरेर अलिकति प्रोत्साहित गर्न खोजेको छ । यसलाई अझै कम गरेमा कर्जा लिनका लागि ‘नेगोसियसन’ गर्ने क्षमता बढ्छ । नेपालमा कमाएपछि उसले कर तिरिहाल्छ । बैंकले स्प्रेडबाट कमाउ छ र सस्तोमा कर्जा प्रवाह हुन्छ । तर, विदेशी मुद्रामा उतारचढाव रहने भएकाले यसमा टीडीएस नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
कोरोना महामारी सुरु भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिमको मात्रा बढेको छ । बैंकले आफ्नो पैसा अरूलाई दिने हो । जसले बैंकबाट कर्जा लिन्छ, उसले व्यापार व्यवसायलाई चलायमान बनाइ राख्न उसको भएको उत्पादनमा ह्रास, बजारमा माग नहुनु, वस्तुका आपूर्तिमा अवरोध हुनुलगायत आपूर्ति श्रृङ्खलाको उत्पादनदेखि वितरणसम्म असर परेको छ । कुनै क्षेत्रमा पूरै, कुनैमा कम र केहीमा कम असर परेको छ ।
जबसम्म सर्वसाधारणहरू बजारमा गएर किन्न जाने अवस्था हुँदैन तबसम्म पूर्णरूपले माग हुन सक्दैन । अहिले माग एकदमै कम छ । अन्य लागतहरू आइरहन्छ । त्यसैले तरलताको व्यापकता हुने र ब्याजदर वाञ्छित सीमामा रहने हिसाबले नयाँ मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको कर्जालाई साँवा वा ब्याज असुलीका आधारमा ‘प्रोभिजनिङ’ गर्छन् । साधारण अवस्थामा व्यापार व्यवसाय भएको बेला सिद्धान्त यो राम्रो हुन्थ्यो । तर, हामी असाधारण अवस्थामा छौं । यस्तो अवस्थामा ५ देखि १०० प्रतिशतसम्म प्रोभिजनिङ गरेर कर्जा व्यवस्थापन गर्ने नीतिमा लचकता अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।
किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहँदैमा दबाब दिएर ऋणीले पैसा तिर्न सक्दैन । पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने व्यवसायी समस्यामा पर्छ र यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा पर्छ । रोजगारदातालाई थप कर्जा नदिएर नगद प्रवाहलाई रोकिएमा उसले कर्मचारीलाई तलब दिन सक्दैन । उसले पहिले सम्पत्तिको संरक्षण र त्यसपछि मात्र बैंकका कर्जा तिर्नका लागि प्रयास गर्छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायी व्यवसाय अघि बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा पनि आफ्नो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरेर बैंकको कर्जा तिर्ने, उद्योग चले ठीकै छ नभए बन्द गर्छु भन्ने अवस्थामा पुग्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहँदैमा दबाब दिएर ऋणीले पैसा तिर्न सक्दैन । पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने व्यवसायी समस्यामा पर्छ र यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा पर्छ । रोजगारदातालाई थप कर्जा नदिएर नगद प्रवाहलाई रोकिएमा उसले कर्मचारीलाई तलब दिन सक्दैन । उसले पहिले सम्पत्तिको संरक्षण र त्यसपछि मात्र बैंकका कर्जा तिर्नका लागि प्रयास गर्छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायी व्यवसाय अघि बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा पनि आफ्नो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरेर बैंकको कर्जा तिर्ने, उद्योग चले ठीकै छ नभए बन्द गर्छु भन्ने अवस्थामा पुग्छ ।
किनभने उसलाई नोक्सान भइसकेको छ । अब नोक्सान कम कति गर्ने भन्ने मात्र हुन्छ । यो अवस्थामा नजानका लागि व्यवसायीलाई पर्याप्त नगद प्रवाह हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा र सोको ब्याज तिर्नुपर्ने जुन दबाब छ त्यसलाई केही समय पछाडि सारिदिनुपर्छ । उदाहरणका लागि एयरलायन्स र यातायात क्षेत्र । यातायातका सबै सवारीसाधनहरू छन् । यस्तै हवाईजहाजले पार्किङ शुल्क बुझाउनु परेको छ । गाडीको मर्मत नगरी निकाल्न नसक्ने अवस्था छ ।
गाडी सञ्चालनमा पनि खर्च हुन्छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले सवारीसाधनको मर्मत र बैंकलाई ब्याज तिर्न सक्दैनन् । तिनीहरूलाई उठेको कर्जा, तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दबाब नहुने गरी र उनीहरूलाई पनि असर नहुने गरी व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । चाहे जुनसुकै क्षेत्र होस । भाडा नबुझाइ हुँदैन किनभने भवन बनाउँदै घरबेटीले बैंकबाट ऋण लिएको हुन्छ । उसले किस्ता बैंकलाई बुझाउनुपर्छ । उसलाई भाडा नतिर भन्छौं भने घरवालालाई पनि ब्याज नतिर भन्न सक्नुपर्यो । एकतर्फ निर्णय गर्दा अर्कोतर्फ प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
त्यसैले समग्र व्यवसाय एकले अर्कालाई थामेको छ । यसरी चलेको इकोसिष्टममा कसैलाई कम र बढी छुट गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । साँवालाई केही पछि धकेलिदियौं । ब्याजलाई पुँजीकृत गर भन्ने कुरा आयो । ब्याजलाई साँवामा पुँजीकृत गर्दा ब्याज बढी तिर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्यालेन्स सिटमा असर नपर्ने हिसावले लेखांकन गर्न दिने, ब्याज नलाग्ने गरी किस्तामा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण गर्न दिए बैंकहरूलाई पनि सहज हुन्छ । यो सामान्य अवस्था होइन असामान्य अवस्थामा असामान्य नीति नै चाहिन्छ ।
असामान्य नीति लिन तयार हुनुपर्छ । यसमा केन्द्रीय बैंक तयार रहेको छ । गभर्नर पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । नीतिगत स्थायित्व ल्याइसक्नु भएको छ । अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय, बैंक र रोजगारीलाई असर नपर्ने गरी नीति ल्याउनु केन्द्रीय बैंकको ठूलो दायित्व हो । सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा लिने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने यी ३ वटा कुरा हुँदाहुँदै पनि अहिलेको असहज अवस्थामा रोजगारी पनि कायम रहने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दबाब सिर्जन नहुने र व्यापार व्यवसायलाई दबाब नभई बजार पुनः चलायमान हुने गरी मौद्रिक नीति निर्माण हुनुपर्छ ।
असामान्य नीति लिन तयार हुनुपर्छ । यसमा केन्द्रीय बैंक तयार रहेको छ । गभर्नर पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । नीतिगत स्थायित्व ल्याइसक्नु भएको छ । अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय, बैंक र रोजगारीलाई असर नपर्ने गरी नीति ल्याउनु केन्द्रीय बैंकको ठूलो दायित्व हो । सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा लिने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने यी ३ वटा कुरा हुँदाहुँदै पनि अहिलेको असहज अवस्थामा रोजगारी पनि कायम रहने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दबाब सिर्जन नहुने र व्यापार व्यवसायलाई दबाब नभई बजार पुनः चलायमान हुने गरी मौद्रिक नीति निर्माण हुनुपर्छ ।
गत वर्ष फागुनदेखि कर्जा जान बन्द भएको थियो । गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएदेखि असारमा आएर १२५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । केन्द्रीय बैंकले २० प्रतिशत कर्जा ओभरडफ्टमा टपअप गर्न सक्छौं अरू केही गर्नुपर्दैन भनेपछि टपअप दिएका कारण सहज रूपमा कर्जा गयो । कर्जाको सीमा प्रयोग भयो र सजिलो हिसावले कर्जा गयो । अब आउने वर्ष कर्जा प्रवाहमा बैंकहरूलाई दुःख हुन्छ ।
किनभने सबैले कर्जा पूरै उपयोग गरिसकेका छन् । ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अर्थात २३ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भयो । नयाँ आयोजना सुरु भएका छैनन् । अब ८ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नका लागि चुनौतीपूर्ण छ । अहिले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चालू पुँजी नभएकाले सुरुमा ४ खर्ब रुपैयाँ कर्जा सहजै जाने देखिन्छ । अर्को ४ खर्ब बढाउन बैंकहरूले केही मेहनत गर्नुपर्छ । यसका लागि पुँजी व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । अहिले पनि बैंकमा पुँजी पर्याप्तता कसिलो भएको अवस्था छ ।
पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी) कसिलो छ । ८ खर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न ७२ अर्ब रुपैयाँ थप पुँजी निर्माण हुनुपर्छ । थप पुँजी निर्माणमा चुनौतीपूर्ण छ । किनभने पुँजी पर्याप्तता कसिलो भइसक्यो । यो आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको कुल वितरणयोग्य नाफा ६० अर्ब रुपैयाँ हुने देखिएको छ । यो पनि पुँजीकरण गर्दा ७२ अर्ब रुपैयाँ पुग्दैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चनाखो भइसकेका छन । पहिला एकपटक ब्याजदर बढाउन होडबाजी चलेको थियो । बैंकले १४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्याएका थिए । त्यो गल्ती अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्दैनन् । ब्याजदरमा केन्द्रीय बैंक पनि चनाखो भएको छ । यसमा धेरै अंकुश लगाइएको छ । पहिला व्यापार मात्र बढाउने धारणा बैंकहरूसँग थियो । अहिले व्यापार बढाएर जोखिम लिने कि नलिने भन्नेमा बैंकहरू पुगेका छन् । त्यसैले ब्याजदर बढाए जोखिम लिने अवस्थामा बैंकहरू छैनन् । अहिले २२ खर्ब रुपैयाँ बचत खातामा छ । यसको १ प्रतिशत ब्याज बढ्दा प्रणालीमा धेरै असर पर्छ ।
बचतमा ब्याज लागू भएको दिनदेखि बढिसक्छ । मुद्दती निक्षेपमा ब्याज बढ्न समय सकिएर पुनः नवीकरण हुनुपर्यो । बचतमा होडबाजी गरेर ब्याज बढाएर जोखिम लिन सक्ने संभावना कम छ । किनभने अन्य आम्दानीको स्रोतहरू छैनन् । बीचमा सेयर बजारमा केही लगानी गर्दा बैंकले नाफा पनि कमाएको थिए । अहिले एक वर्षका लागि रोकिएको छ । बैंकहरूको आम्दानीको स्रोत सुक्दै गएको छ । ब्याजदर बढाउन पनि केन्द्रीय बैंकले रोक्छ ।
कर्जाको माग ह्वात्तै हुने अवस्था छैन । त्यसैले पहिलो ४ खर्ब कर्जालाई चुनौती देखिन्दैन । त्यसपछि तरलताको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अर्को आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्म हामीसँग प्रसस्त समय हुन्छ । त्यसपछि दबाब हुनसक्छ । यसपछि केन्द्रीय बैंक चनाखो हुनुपर्छ ।
