मौद्रिक नीतिको आँकलन संघीय सरकारले आगामी वर्षको सम्भावित स्थानीय तह तथा संघीय निर्वाचनलाई हेरेर आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) को बजेट जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको छ । यद्यपि संघीय निर्वाचन हुने वा नहुने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा निर्भर रहनेछ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्तावलाई सदर गरेमा कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते संघीय निर्वाचन हुनेछ । संघीय निर्वाचन नभएको स्थितिमा पनि स्थानीय निर्वाचन आगामी वैशाखभित्र गरिसक्नुपर्छ ।
अलोकप्रियताको शिखरमा रहेको भनिएको सरकारले यसपटक लोकप्रियता कायम गर्ने गरी बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट धेरै क्षेत्रमा छरिएर आएका कारण विगतमा सरकारसँग रुस्ट देखिएको निजी क्षेत्रले पनि यसपटक बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । सातै प्रदेशले असार १ गते बजेट ल्याइसकेका छन् भने ७ सय ५३ स्थानीय तहहरू असार १० गते बजेट ल्याउने पूर्व तयारीमा छन् । संघीय र प्रदेश बजेट आएपछि सबैको ध्यान मौद्रिक नीतितर्फ मोडिएको छ ।
चालूू वर्षको बजेटबाट निरास भएका निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिमार्फत राहत महसुस गरेको थियो र यसपटक पनि मौद्रिक नीति आफ्ना समस्याहरूको समाधानमा केन्द्रित हुने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास लिएर बसेका छन् । मौद्रिक नीति तर्जुमामा जुटेको केन्द्रीय बैंकले सरोकारवालाहरूसँग सुुझाव मागिरहेको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको दोस्रो मौद्रिक नीतिले उनको पहिलो मौद्रिक नीतिको रफ्तारलाई कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । चालूू वर्षको सुविधालाई अधिकतम परिमार्जन गरी निरन्तरता दिई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका खेल्ने आग्रह गर्नु निजी क्षेत्रको कर्तव्य हुनेछ ।
मौद्रिक नीति आउनुुअघि सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र हो, सेयर बजार । नयाँ मौद्रिक नीति आउँदा होस् वा त्रैमासिक, मध्यावधि समीक्षामा किन नहोस् मैद्रिक नीतिमा यस्तो परिवर्तन आउँछ र उस्तो परिवर्तन आउँछ भनेर ह्वीम चलाउने र त्यसैका आधारमा सेयर बजारलाई झार्ने वा उठाउने खेल मच्चाइएको छ । पछिल्लो समय सेयर धितोमा राखेर पाइने कर्जाको सीमा घट्ने भनेर व्यापक चर्चा सुरु भएको छ ।
बजेटमा राखिएको आगामी वर्ष साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई सघाउ पुुर्याउन र साढे ६ प्रतिशतकै सीमाभित्र मूल्य वृद्धि कायम गर्न मौद्रिक उपकरणको समुचित प्रयोग गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ । यद्यपि मुलुुकभर देखिएको दोस्रो चरणको कोभिड प्रभाव र तेस्रो लहरका रूपमा फेरि कोरोना प्रभाव बढ्ने दाबी भइरहेका बेला आउने मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन भूमिका खेल्नुपर्ने छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र थोरै भए पनि कर्मचारीको तलवमानमा भएको वृद्धि र मूूल्य वृद्धिमा दबाब सिर्जना गर्छ ।
कोभिड–१९ ले गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि पर्यटन क्षेत्र, खुद्रा तथा थोक व्यापार, उद्योग क्षेत्र, निर्माण तथा यातायात क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारी बढी प्रभावित भएको छ । बजेटले व्यवस्था गरेअनुरूपको कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीलाई दिइने पुनर्कर्जादेखि शैक्षिक प्रमाणधितोमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म दिइने कर्जा, स्टार्टअप व्यवसायमा परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजीका लागि दिइने कर्जाका अतिरिक्त लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थापनसँगै कमर्सियल ब्लेन्डिङ र कमर्सियल हेजिङ पनि राष्ट्र बैंकको प्रमुख जिम्मेवारीभित्र पर्नेछ ।
विगतमा ल्याइएका सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्थापनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था चुक्दा केन्द्रीय बैंकले कोटा नै तोक्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । निजी क्षेत्रको आशा र अपेक्षालाई मर्न नदिने र व्यावसायिक वातावरण जीवन्त बनाइराख्न चालू वर्ष केन्द्रीय बैंकले खेलेको भूमिका आगामी वर्ष पनि निरन्तरता पाएमा अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुुग्नेछ ।
‘विग मर्जर’को रोइलो
‘मर्जर एन्ड एक्विजिसन अर्थात् गाभ्ने÷गाभिने र प्राप्ति’सम्बन्धी विषयमा कस्तो नीति आउला भनेर आगामी मौद्रिक नीतिलाई कुरेका छन् । लामो समयदेखि नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या बढी भएको रोइलो चलिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले समेत मौद्रिक नीतिमा नयाँ व्यवस्था गर्न सक्ने संकेत गर्दै यसअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूलाई विभिन्न किसिमका प्रश्नावलीहरू सोधेको छ । अर्कोतिर छुट्टाछुट्टै रूपमा बैंकहरूका सञ्चालक र व्यवस्थापकसँग धारणा पनि लिइरहेको छ । यसले मर्जरसम्बन्धी नयाँ खिचडी पाक्न लागेको आँकलन गरिएको छ ।
मर्जरले सिनर्जी उत्पन्न गराई समग्र अर्थतन्त्रै सकारात्मक प्रभाव पार्नेमा कुनै आशंका छैन । तर, मर्ज प्रक्रियामा आउन सक्ने अवरोधहरूलाई छिचोल्न धेरै नै मेहनत गर्नुपर्छ । मर्जरका विषयमा चर्चा गर्दा पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले पुँजी वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेको भन्ने जस्ता तर्कहरू पनि आइरहेका छन् । अहिलेको कठिन अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले पुँजी वृद्धि गर्न लगाएर वित्तीय क्षेत्र, सेयर बजार र समग्र अर्थतन्त्रको लयलाई विगार्न भूमिका खेल्छ भन्ने लाग्दैन । पुँजी वृद्धि भएर मात्रै बैंकहरू मर्ज हुुन्छन् भन्ने भ्रम पाल्नुहुँदैन ।
पुँजी वृद्धिबाहेक पनि संख्या घटाउन अरू धेरै विधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ । यद्यपि संख्या बढी भनेको कति हो र कति संख्यालाई ठीक मान्ने अहिलेसम्म सर्वमान्य आँकलन विधि छैन । मर्जर बाध्यकारीभन्दा पनि प्रेरणादायी हुनुुपर्छ । त्यसका लागि अधिकतम सुविधाहरू प्रदान गरी मर्जमा जाने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । तर, वित्तीय अवस्था खस्किने देखिएमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्दै मर्जरमा लैजानुुपर्छ । पुँजी वृद्धि त अहिलेको केन्द्रीय बैंकको नीतिले नै स्वाभाविक रूपमा गराइरहेको छ ।
अहिलेको कठिन अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले पुँजी वृद्धि गर्न लगाएर वित्तीय क्षेत्र, सेयर बजार र समग्र अर्थतन्त्रको लयलाई विगार्न भूमिका खेल्छ भन्ने लाग्दैन । पुँजी वृद्धि भएर मात्रै बैंकहरू मर्ज हुुन्छन् भन्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन । पुँजी वृद्धिबाहेक पनि संख्या घटाउन अरू धेरै विधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
नगद लाभांशलाई निरुत्साहित गरेर बोनस सेयरमा प्रोत्साहित गर्दा औसतमा वार्षिक १०–१२ प्रतिशतले पुँजी बढेकै हुन्छ । सरकारले आर्थिक अध्यादेशमार्फत उस्तै प्रकृतिका संस्था गाभ्ने÷गाभिने र प्राप्ति प्रक्रियामा गए मात्रै पुँजीगत लाभकर तथा लाभांश करमा छुट दिने नीति लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले पनि आफूूले दिने सुविधामा सम्भवत वाणिज्य बैंक केन्द्रित नीति अख्तियार गर्नेछ ।
यसअघि धेरैजसो वाणिज्य बैंकहरूले विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई आफूमा समाहित गरेर सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले दिएका सुविधा प्रयोग गर्दै आएका थिए । यसबीचमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी पर्याप्त घटेपछि बैंकहरू घटाउने नीति अनुशरण गरेको देखिन्छ । आर्थिक ऐनले दिएको सुविधाका अतिरिक्त केन्द्रीय बैंकले शाखा सञ्चालन, सञ्चालक समिति गठन, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी, कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलएफ), पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) र ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट)मा पनि विशेष छुट दिनुुपर्छ । यसले बैंकहरू मर्जरमा जान थप प्रोत्साहित हुुने वातावरण बन्छ ।
कर्जामा चालू नीतिलाई निरन्तरता दिँदै अनुुगमनमा कडाइ
चालू मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याज छुटजस्ता सहुलियतले व्यावसायिक क्षेत्रले धेरै नै राहत महसुस गरेको थियो । यस्ता सुविधाको माग भएको मात्रै होइन आवश्यकता पनि छ । तर, आगामी दिनमा व्यवसाय पुनरुत्थान भएर सञ्चालन हुन नसकेमा बैंकिङ क्षेत्रमा आउनसक्ने संकटलाई पनि अध्ययन गरिनुपर्छ । कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण नगर्ने हो भने खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्छ किनभने कोभिडको पहिलो लहरबाट व्यवसायहरू उठ्न नपाउँदै दोस्रो लहर सुुरु भएकाले खराब कर्जा बढ्न धेरै समय लाग्दैन ।
कोभिडका कारण केन्द्रीय बैंकको ‘अनसाइड’ अनुगमन रोकिएको छ र ‘अफसाइट’लगायतका अन्य अनुुगमनहरू भइरहेकै छन् । तर, स्थलगत अध्ययनबाट त कमजोरी नभेट्ने केन्द्रीय बैंक अनुगमन टोलीले अफसाइटलगायतका अनुुगमनबाट कमजोरी भेट्छ भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो हुुन्छ । बैंकिङ क्षेत्र संवेदनशील भएको र मुलुकभित्रका तथा बाहिरका ठूला दुुर्घटनाहरू देखेको पुस्ता व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेकाले आफ्नो प्रदर्शन राम्रो भएको भ्रम सिर्जना गर्न कर्जाको गुणस्तरमै सम्झौता गरी अनावश्यक जोखिम लिएर फोर्टफोलियो बढाउन र बिनाआधार वृद्धि देखाउन बैंकहरू लागेका छैनन् भन्ने विश्वास गर्ने हो तर, भर पर्ने होइन ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चालू वर्ष अंगिकार गरिएका सीआरआर, एसएलएफ, सीसीडी रेसियो, बैंक दर, ब्याजदर करिडोरजस्ता उपकरणलाई अझ लचक बनाउनु आवश्यक छ ।
किनभने बैंकहरू कानुनको दुलो (लुपहोल) खोजेर अघि बढेको तथ्य सेयर बजारमा भएको अन्धाधुन्ध लगानीले पुष्टि गर्छ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाको लगानी दोस्रो बजारमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुुपर्ने परिस्थति सिर्जना हुनुुले पनि बैंकर कहिल्यै सुुध्रँदैनन् भन्ने देखाउँछ ।
सेयर बजारलाई स्थिर बनाउन सतर्कता आवश्यक
मौद्रिक नीति आउनुुअघि सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र हो, सेयर बजार । नयाँ मौद्रिक नीति आउँदा होस् वा त्रैमासिक, मध्यावधि समीक्षामा किन नहोस मैद्रिक नीतिमा यस्तो परिवर्तन आउँछ र उस्तो परिवर्तन आउँछ भनेर ह्वीम चलाउने र त्यसैका आधारमा सेयर बजारलाई झार्ने वा उठाउने खेल मच्चाइएको छ । पछिल्लो समय सेयर धितोमा राखेर पाइने कर्जाको सीमा घट्ने भनेर व्यापक चर्चा सुरु भएको छ । हाल सेयर धितोमा प्रदान गरिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा सेयरको मूल्यांकन गर्दा १८० दिनको औसत मूल्यलाई लिने व्यवस्था छ । त्यस्तै सेयर धितो राखेर पाइने कर्जाको सीमा ७० प्रतिशत छ ।
अहिले कायम औसत मूूल्य र कर्जा सीमामा मौद्रिक नीतिले चलाइ राख्नुुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन । तर, केन्द्रीय बैंक बहकिनुु फरक कुरा हो । नीतिगत विषय छिटोछिटो परिवर्तन नगर्नु राम्रो हुन्छ । कस्तो प्रकृतिका सेयरमा कर्जा दिन मिल्ने र कस्तोमा नमिल्ने भन्ने सुनिश्चित व्यवस्था भएकाले कर्जाको सीमा घटाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । बजार धेरै बढेका कारण जोखिम बढेको मान्ने हो भने बैंकहरूले कर्जा दिँदा पक्कै पनि आफ्नो जोखिम हेर्ने ल्याकत राखेकै हुन्छन् भन्ने लाग्छ ।
कतिपय अवस्थामा तरलता अभावको हौवा पिटाएर सेयर बजार प्रभावित बनाउने काम पनि गरिन्छ । तर, चालूू वर्षको अन्तिम समय रहेको र आगामी वर्षको मध्यसम्म विकास निर्माणका काम खासै अघि नबढ्ने, कोरोना प्रभाव कायमै रहनेजस्ता कारणले तरलतामा चाप परी ब्याजदर बढ्ने सम्भावना छैन । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर बढाउने नीति अख्तियार गरेमा भने त्यसको प्रभाव देखिनेछ । कोभिड कालमा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति अख्तियार गर्ने सम्भावना कम छ । किनभने ब्याजदर बढ्ने बित्तिकै धेरै क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुन्छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको बेला उच्च ब्याजदर हुँदा लगानी जुट्ने सम्भावना कम हुुन्छ ।
विद्युतीय भुक्तानी केन्द्रित उपकरणमै जोड
मौद्रिक नीतिले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रशय दिने नीति विगतदेखि नै अंगिकार गर्दै आएको हो । आगामी बजेटमा भुक्तानी कार्ड, रिटेल पेमेन्ट, क्यूआरकोडलगायत विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने कारोबारको भुक्तानी र फरफारक गर्र्न नेसनल पेमेन्ट स्वीच स्थापना गरिने घोषणाले मौद्रिक नीतिलाई अझ परिस्कृत बनाउन बाटो खोलेको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढ्दा नगद कारोबारमा कमी आउँछ र नयाँ नोट छाप्दा लाग्ने ठूलो रकम त जोगाउँछ नै सँगसँगै भ्रष्टाचार र अपारदर्शी क्रियाकलाप न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पुुर्याउँछ ।
पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानीमा भएको बढोत्तरीले ठूला दरका नोट छाप्ने काम बन्द गर्नुुपर्ने आवाज मुखरित हुन थालेको छ । सरकारको सहमतिमा केन्द्रीय बैंकले ठूला नोट छाप्न बन्द गर्न सक्छ । आगामी दिनमा नोटको प्रयोगलाई निस्तेज गर्दै ठूला नोट छाप्न बन्द गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुु आवश्यक छ ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४–२०७७/७८)को कार्यान्वयन अवधि सकिने भएकाले नयाँ रणनीतिका आवश्यकता छ । नयाँ रणनीति बनिरहेको भनिए पनि अझै सार्वजनिक भएको छैन । पञ्चवर्षीय रणनीतिमा रहेर आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्रका नीतिहरू बन्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विगतमा अधिक तरलता र तरलता अभावको अवस्थाबाट वित्तीय क्षेत्र प्रभावित भए पनि चालू वर्ष यी दुुवै समस्या खासै झेल्नुु परेन । आगामी वर्ष पनि तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रीय चनाखो बन्नै पर्छ ।
पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानीमा भएको बढोत्तरीले ठूला दरका नोट छाप्ने काम बन्द गर्नुुपर्ने आवाज मुखरित हुन थालेको छ । सरकारको सहमतिमा केन्द्रीय बैंकले ठूला नोट छाप्न बन्द गर्न सक्छ । आगामी दिनमा नोटको प्रयोगलाई निस्तेज गर्दै ठूला नोट छाप्न बन्द गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुु आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चालू वर्ष अंगिकार गरिएका सीआरआर, एसएलएफ, सीसीडी रेसियो, बैंक दर, ब्याजदर करिडोरजस्ता उपकरणलाई अझ लचक बनाउनु आवश्यक छ । वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव हुन नदिन अधिकतम मौद्रिक उपकरण कम लागतमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुुपर्छ । आगामी वर्षको आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न र लक्षित मुद्रास्फीति सीमाभित्र राख्न विस्तृत मुद्रा प्रदाय विस्तार र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार दर चालूू वर्षकै हाराहारी राख्नुुपर्ने देखिन्छ ।
