काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तीन जना उपप्रधानमन्त्रीसहित १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्य मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारकाे नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले गएका मन्त्रीहरुलाई शपथ गराएका थिए । उनले गत जेठ २१ गते पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) समेत सरकारमा सहभागी भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएका थिए । त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले शपथ लिएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् ।
अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री रहेका विष्णु पाैडेलकाे उपप्रधानमन्त्रीको पदगए पनि अर्थमन्त्री कायम रहेका छन।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
-1732541848.jpg)
