निर्जीवन बिमा बजारमा व्यवसाय विस्तारका लागि अहिले तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । कतिपयले यसलाई व्यवसाय (बिजनेस) खोसाखोसका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । सीमित बजारमा धेरै बिमा कम्पनीहरू हुँदा प्रतिस्पर्धा बढ्नु स्वाभाविक रुपमा लिन सकिन्छ ।
कम्पनीको खर्च गर्ने दायरा पनि सीमित भएकाले मार्केटिङ एक्जुकेटिभ वा बिमा एजेन्टहरू आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न बढी मेहनत गर्दा व्यवसाय खोसाखोस भइरहेको पो हो कि भन्ने भान पर्न जान्छ ।
एक वर्षमा कुनै कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँको बिजनेस गरेको छ भने कम्पनीले धारण गर्ने (रिटेन्सन) भनेको ३५/३६ प्रतिशत अर्थात ३५/३६ करोड रुपैयाँ मात्र हो । त्यसबाट १.५ प्रतिशत रकम व्यवसाय प्रोत्साहन, विज्ञापन आदिमा खर्च गर्न पाइन्छ ।
खर्चको दायरामा नियामक बिमा समितिले व्यवसाय प्रोत्साहनका लागि १.५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नपाउने गरी सीमा तोकिदिएकाले बिजनेस लिनका लागि पैसाको चलखेल हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।
धेरै मात्रामा व्यवसाय गर्नेहरूलाई व्यवसाय बढेका आधारमा खर्चको रकम बढाउन केही सहज भने हुन्छ । तर, कम व्यवसाय गर्नेका लागि यो सम्भावना पनि न्यून हुँदै जान्छ ।
व्यावसायिक बाध्यता र प्रकृतिका कारण अहिले बजारमा हल्ला चलेजस्ता आर्थिक चलखेल गरी व्यावसायिक वातारण बनाउने भन्ने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि अहिले एउटाले गरेको व्यवसाय अर्कोकोमा जानासाथ चलखेल भएको आशंका नगरिने भने होइन ।
एक वर्षमा कुनै कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँको बिजनेस गरेको छ भने कम्पनीले धारण गर्ने (रिटेन्सन) भनेको ३५/३६ प्रतिशत अर्थात ३५/३६ करोड रुपैयाँ मात्र हो । त्यसबाट १.५ प्रतिशत रकम व्यवसाय प्रोत्साहन, विज्ञापन आदिमा खर्च गर्न पाइन्छ । खर्चको दायरामा नियामक बिमा समितिले व्यवसाय प्रोत्साहनका लागि १.५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नपाउने गरी सीमा तोकिदिएकाले बिजनेस लिनका लागि पैसाको चलखेल हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।
तर, निर्जीवन बिमाको वास्तविक जानकारी भएकाहरूबाट यस्ता आशंका व्यक्त हुँदैन । नयाँ व्यवसाय आउने वा तान्ने भनेको कतिपय बेला सम्बन्धले पनि काम गर्छ ।
त्यस्तै, बिमा कम्पनीले दिने दाबी भुक्तानी कतिको सहज छ र कति समय लगाउँछन् भन्ने कुराले पनि व्यवसाय आउने वा जाने भन्ने निर्भर गर्छ । यस्ता कुराले बजारमा कम्पनी प्रतिको छवि उजागर हुन्छ र यसले ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
बिमाशुल्क (प्रिमियम) ट्यारिफ (महसुल) र नन्ट्यारिफ (गैरमहसुल) गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । ट्यारिफ बिमाशुल्कमा तोकिएको (फिक्स) मूल्य राखिएको हुन्छ भने नन्ट्यारिफमा बिमाशुल्क घट्ने/बढ्ने (भोलाटाइल) हुन्छ ।
नेपालमा धेरै बिमा व्यवसाय ट्यारिफमा आधारित हुने भएकाले तलमाथि हुन्छ भन्ने लाग्दैन । नन्ट्यारिफतर्फको बिमाशुल्क भने बिमाको जोखिम र आकार हेरेर केही तलमाथि हुनसक्छ । जुन व्यवसायको जोखिम बढी छ, त्यसको बढी नै बिमाशुल्क हुन्छ ।
नेपालको रि–इन्स्योरेन्स (पुनर्बिमा) कम्पनी सक्रिय भएर नन्ट्यारिफ व्यवसायको ‘रेटिङ’ गरी तोकिएको सीमाभन्दा कममा व्यवसाय लिँदैनौं भनेको खण्डमा मात्र एक किसिमको वातावरण बन्ला ।
तर, यसले पनि बजार नियन्त्रण गर्ने सम्भावना भने हुँदैन । बिमा गरिएको रकमबाट बिमा कम्पनीले केही प्रतिशत राखेर बाँकी रकम विदेशमै जान्छ । बिमा कम्पनीले कम जोखिम भएको महसुस गरेको अवस्थामा भने कम शुल्कमै बिमा गर्न पनि सक्छन् ।उच्च जोखिम भएका परियोजनाहरूमा बिमाशुल्क कम भएका कारण व्यवसाय नलिएको उदाहरणहरू पनि छन् ।
पछिल्लो समय ‘एजेन्सी कमिसन’ ५ प्रतिशतमा सीमित छ । केही समयअघिसम्म केही बढी थियो । त्यसभित्र पनि हुलदंगा आतंकको आधार शुल्क (बेसिक प्रिमियम) र ‘पुल प्रिमियम’ हुन्छ ।
पुल प्रिमियममा कमिसन पाइँदैन भने बेसिक प्रिमियमको ५ प्रतिशतमा १५ प्रतिशत स्रोतमा कर कट्टी गरेर (टिडिएस काटेर) दिने कमिसन दिने व्यवस्था छ । यस्तै कृषि बिमामा १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झारिएको छ भने अन्य बिमामा भने ५ प्रतिशत मात्रै छ ।
-1732511127.png)
-1717671934-1731048159.jpg)
