विराटनगर । केन्द्रको जस्तै बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ । प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याईएको बजेटको ४६.४७ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ४५ करोड ३८ लाख रुपैया मात्र खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिन अब २ साता मात्र बाँकी छ । यस अवधिमा ५४ प्रतिशत बजेट खर्च हुने संभावना छैन ।
कुल बजेटको सिलिङमा ४ करोड वित्तीय व्यवस्थाको थप रकमसहित बजेटको आकार ४१ अर्ब ८३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो ।
कोभिड महामारीका कारण बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको दावी प्रदेश सरकारको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमै आधा बजेट मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले दिएका जानकारी अनुसार चालुतर्फ १९ अर्ब १२ करोड ६० लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म ९ अर्ब ६३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७३ करोड ७३ लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म ९ अर्ब ८१ करोड ९२ लाख रुपैया खर्च गरेको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
चालुतर्फको रकमको धेरै जसो जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायतको सेवा–सुविधा तथा तलबभत्तामा खर्च हुने गरेको छ । खर्चको अनुपात पुँजीगत भन्दा चालुतर्फ धेरै देखिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उप.सचिव तथा प्रवक्ता कमलबहादुर थापाले बताए । कोभिडको महामारीमा पनि यतिको खर्च गर्नु उपलब्धिमूलक भएको दावी गरे ।
कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को हालसम्म विकास बजेट सर्वाधिक खर्च गर्ने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय देखिएको छ । यो मन्त्रालयको १८ अर्ब ८५ करोड ३ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ९ अर्ब १४ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ ४७ करोड ७ लाख रुपैया खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ ८ अर्ब ५४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यो अवधिमा ३ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख मध्ये ९२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कुल बजेटमा २५ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको कुल बजेट ९८ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
त्यसैगरी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको कूल बजेट ५ अर्ब ५० करोड २३ लाखमा २ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी खर्च सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको थियो । यो बर्ष कोभिडका कारणले खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कूल ३ अर्ब ५९ करोड ६९ लाख बजेटमा १ अर्ब २४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २ अर्ब ५४ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको कुल बजेट ३ अर्ब ८१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सभा सचिवालयले १६ करोड ५४ लाख ३९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सचिवालयको कुल बजेट २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले २० करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आयोगको कुल बजेट ५५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८ करोड ५० लाख खर्च गरेको छ । कार्यालयको कुल बजेट १८ करोड ५७ लाख ८ हजार रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुल बजेट ८५ करोड ८ लाख मध्ये ३५ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
