अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैङ्कले पछिल्लो समयमा नेपालका बैङ्कहरु कर्जा लगानीमा आक्रमक भएकाले यसलाई रोक्नुपर्छ भन्दै आएका हुन् । आक्रमक रुपमा भइरहेको कर्जा विस्तारलाई रोक्न सकिएन भने नेपालको कुल ग्राहस्थ्र्य उत्पादन (जीडीपी) मा असर गर्छ ।
आक्रमक विस्तारले खराब कर्जाको मात्रा पनि बढ्ने सम्भावना भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न उनीहरुले सुझाएका थिए । विश्व बैङ्क र आईएमएफले दिएको प्रतिवेदनमा यी कुरा उल्लेख गरिएका छन् । त्यसका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कर्जा विस्तारमा सङ्कुचन ल्याउन नयाँ सर्कुलर जारी गरेको हो ।
केन्द्रीय बैङ्कको सर्कुलरले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुको साटो जोखिम बढ्ने देखिएको छ । स्प्रेडदरलाई परिवर्तन गरेपछि अघिल्लो दरलाई साढे ५ बाट घटाएर ४.४ प्रतिशत ल्याउने भनेको छ । मौद्रिक नीति आउँदा सबै बैङ्करको बुझाइ अघिल्लो गणनाविधि अनुसार ४.५० बाट ४.४० प्रतिशत हो भन्ने थियो ।
नयाँ गणनाविधिले आर्थिक वृद्धि, सरकारको कर, बैङ्कहरुले सेयरधनीलाई दिने लाभांशमा असर पर्छ । सबै कुरा घटेपछि अन्ततः यसले वित्तीय स्थायित्वमा असर गर्ने भएकाले नयाँ गणनाविधिअनुसार स्प्रेडदरमा समायोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
गणनाविधि नै परिवर्तन गरियो भनेपछि स्प्रेडदर स्वतःमाथि जाने भयो । गणनाविधि परिवर्तन गर्यौँ, यसले बैक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा प्रत्यक्ष असर गरी अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा समस्या आउने भएकाले केही समयका लागि स्प्रेडदर पुरानो गणनाविधिबाट आउने ४.४ प्रतिशतलाई समायोजना हुने गरी नयाँ विधिअनुसार तोकिनु पर्ने हुन्छ ।
नयाँ गणनाविधिले आर्थिक वृद्धि, सरकारको कर, बैङ्कहरुले सेयरधनीलाई दिने लाभांशमा असर पर्छ । सबै कुरा घटेपछि अन्ततः यसले वित्तीय स्थायित्वमा असर गर्ने भएकाले नयाँ गणनाविधिअनुसार स्प्रेडदरमा समायोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारको वित्तीय रणनीति पत्रमा स्प्रेडदरलाई घटाएर ४.२५ प्रतिशतमा ल्याउने भनिएको छ । यो नीति परिवर्तन गर्न नसक्ने रामायण र महाभारत हो र ? संविधान त दर्ता भएको तीन दिनमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ भने सरकारले ल्याएको वित्तीय क्षेत्र रणनीतिपत्रलाई किन नगर्ने ? यो अटल ‘डकुमेन्ट’ हैन त्यो ।
रणनीतिपत्रमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै स्प्रेडदर नै कायम गर्न हालको नयाँ नीतिअनुसार आउने स्प्रेडदरलाई समायोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैङ्कले यसमा परिमार्जन गर्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । यो कायम रहँदैन, २, ३ महिनामा परिवर्तन हुन्छ । म ठोकुवाका साथ भन्छु स्प्रेडको गणनाविधि परिवर्तन हुनैपर्छ र हुन्छ । पुरानो गणनाविधि ४.४० थियो भने नयाँ आएपछि त्यसलाई साधारणतया त्यसलाई म्यापिङ्ग गरिनुपर्छ । नयाँ विधि आएपछि हालको ४.४ स्प्रेडदर नयाँ नीतिअनुसार कति हुने स्पष्ट हुनुपर्छ । समानताको आधारमा बिरालोलाई बिरालोसँग दाज्नु पर्छ बाघसँग हैन ।
राष्ट्र बैङ्कले बिरालोको कुरा गरेर बाघ देखाएको छ । पुरानो विधिअनुसार गणना गर्दा ४.४० प्रतिशत हुने र नयाँ विधिअनुसार सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी हटाउँदा कति प्रभाव पर्छ त्यसको फरक विन्दुलाई समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रणनीतिपत्रमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै स्प्रेडदर नै कायम गर्न हालको नयाँ नीतिअनुसार आउने स्प्रेडदरलाई समायोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैङ्कले यसमा परिमार्जन गर्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । यो कायम रहँदैन, २, ३ महिनामा परिवर्तन हुन्छ । म ठोकुवाका साथ भन्छु स्प्रेडको गणनाविधि परिवर्तन हुनैपर्छ र हुन्छ ।
विशुद्ध कर्जा र ऋणको आधारमा स्प्रेडदर कायम गर्दै जानुपर्छ । स्प्रेडको लिमिटेडलाई पुरानो र नयाँ वृद्धिअनुसार ‘क्यालिब्रेसन’ गरी समायोजन गर्नुपर्छ । सरकारले गर्ने खर्च समयमा नहुनु र तरलताको अभावले गर्दा स्प्रेडदर आफै नै समायोजन हुँदै जान्छ । यद्यपि, पुरानो विधिलाई निरन्तरता दिन उचित हुँदैन । विशुद्ध कर्जा र निक्षेपकै आधारमा स्प्रेडदर हेर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार हुन्छ ।
स्पे्रडदर कम गर्न बैङ्कले निक्षेपको ब्याज बढाउनु पर्छ या कर्जाको ब्याज घटाउनुपर्छ । तर बैङ्किङ्ग क्षेत्रमा रहने नेगेटिभ क्यारिङ्ग कस्टको गणनालाई हटेपछि विशुद्ध कर्जा र निक्षेप मात्र स्प्रेडमा गणना हुन्छ । अहिले यस क्षेत्रमा लडाइँ कर्जामा हैन निक्षेप परिचालनमा दवाव सिर्जना भएको छ ।
त्यसैले बैङ्कहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँन ध्यान दिने अनुमान गर्न सकिन्छ भने कर्जाको ब्याज घटाउन आतुर हुने देख्निदैन । त्यसैले स्प्रेदर कम या समायोजन गर्दैमा कर्जाको ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । ब्याजदरमा कमी आउनका लागि स्थायी तरलताको आवश्यकता हुन्छ । तरलताको उपलब्धताले मात्र ब्याज घटाउन सक्छ । बैङ्कहरुल कर्जाको ब्याज नघटाइ निक्षेपकर्तालाई बढी स्प्रेडदरमा आउने कमीको लाभ दिन सक्छन । किनकी निक्षेप नभए बैङ्क चल्दैन । बफर क्यापिटलमा विरोध छैन जस्तो लाग्छ ।
यसले गर्दा कर्जा लगानीको क्षमता घट्दैन । एकैपटक २ प्रतिशत भन्दा चरणबद्ध रुपमा बढाएको भएर उत्तम हुने थियो । अन्य मुलुकमा पनि यस्तो हुन्छ । २०७० देखि हालसम्मको अवस्था हेर्दा कर्जा लगानी दोब्बर भएको छ ।
सरकारले बैङ्किङ क्षेत्रबाट ३६ अर्ब रुपैयाँ राजश्व पाउँदै आएको छ । नयाँ स्प्रेडदरको गणनाबाट नाफा घटेर २० अर्ब रुपैयाँमा आउने सम्भावना छ । बैङ्कको नाफा घटेपछि कर पनि कम हुनु स्वभाविक हो । नयाँ गणनाविधिले १० अर्ब रुपैयाँ कर सङ्कलन घट्ने देखिएको छ । वित्तीय पहुँच बढाउन शाखा विस्तारको काम भइरहेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन खर्च ७० अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा छ । नाफा घटेपछि बैङ्कहरुले यस्ता खर्च पनि कटौति गर्दे जाने भएकाले थप रोजगारीको सिर्जना हुँदैन । बैङक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घट्दा यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ ।
नियमकारी निकायको कसिलो नीतिले तिम्रो नाफा घटाउछु, हिँड्न दिन्न, बाँधेर राख्छु भन्ने अवस्था आएको छ । प्रोत्साहन दिने हिसाबले जानुपर्ने हो । मर्जरमा जाँदैमा नाफा बढ्ने भन्ने हुँदैन । राष्ट्र बैङ्कले मर्जरमा जान प्रतिबद्धता मागेको छ । सुविधा पनि दिएको छ । यस्तो अवस्थामा स्प्रेडदरको गणना नै परिवर्तन गरेपछि सुविधा के कति रहने हो भन्नेमा द्धिविधा रहने छ । म आफँै मर्जरमा जानुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको छु । त्यसैले मर्जरको प्रोत्साहन गर्न स्प्रेडको गणनाविधि समायोजन गर्न आवश्यक छ । अन्यथा बैङ्कहरु मर्जरमा जान्छन जस्तो म विश्वास गर्दिन ।
