काठमाडौं । लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट बिजुली आयात भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल आपूर्तिको ३७ प्रतिशत बिजुली भारतबाट खरिद गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ५५ करोड युनिट बिजुली उपलब्ध भएको थियो । यसमा भारतबाट २ अर्ब ८१ करोड युनिट आयात भएको थियो । यो कुल उपलब्धताको ३७ प्रतिशत हो । यसैबीच प्राधिकरणले भारतमा ३ करोड ४७ लाख युनिट निर्यात गरेको जानकारी दिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका आफ्ना आयोजनाबाट २ अर्ब ५५ करोड र निजी क्षेत्रबाट २ अर्ब १९ करोड युनिट बिजुली आपूर्ति भएको थियो । आन्तरिक उत्पादन क्षमता बढ्न नसक्दा हरके वर्ष आयातित बिजुलीमा निर्भर हुनुपरेको छ ।
भारतबाट औसत ८ रुपैयाँ १३ पैसाले विद्युत् खरिद गरिएको छ । अहिले विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको गरी वार्षिक ५ अर्ब ८६ करोड युनिट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । लोडसेडिङ हटे पनि अझै २२ प्रतिशत जनता अँध्यारोमै छन् ।
२०७३ भदौमा कुलमान घिसिङले नेतृत्व सम्हालेपछि भने विद्युत् प्राधिकरणमा महत्त्वपूर्ण सुधारका काम भएका छन् । उनकै कुशलताले ३ वर्षमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको विद्युत् चुहावट घटाएर अहिले १५.३२ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थात् १० प्रतिशत चुहावट घटाएर ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नाफा कमाउन प्राधिकरण सफल भएको छ ।
गत आवमा अहिलेसम्मकै धेरै ४० ओटा नयाँ सबस्टेसन र ७५७ सर्किट किलोमिटर लाइन निर्माण भएका छन् । त्यस्तै ६ हजार ५८१ ओटा वितरण ट्रान्सफर्मरहरुको थप ६६० एमभीए क्षमता प्रणालीमा थप गरिएको छ ।
सरकारले यस वर्ष भने अधिक विद्युत् उत्पादनको वर्षका रुपमा मानेको छ । यस वर्ष १ हजार मेगावाट बिजुली थप हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन बताउँछन् । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न भएमा मात्र यो लक्ष्य पूरा हुनेछ । माथिल्लो तामाकोसी सञ्चालनमा आएपछि वर्षायाममा बिजुली बचत हुने उनले बताए ।
आन्तरिक बजारमा बिजुलीको खपत बढाउन विद्युतीय चुलोका साथै बस सञ्चालनमा जोड दिने उनले जानकारी दिए । प्रसारण प्रणालीको कमजोर संरचनाले गर्दा उद्योगलाई अझै २०० मेगावाट बिजुली दिन नसकेको मन्त्री पुन बताउँछन् । प्रसारण लाइन संरचना कमजोर हुँदा अझै पनि उद्योगले मागेअनुसार बिजुली आपूर्ति गर्न नसकेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । प्रसारण प्रणाली मजबुत हुने हो भने उत्पादन भएको सबै बिजुली स्वदेशमै खपत हुने उनको भनाइ छ ।
विद्युत् प्राधिकरणलाई अहिले विद्युत् उत्पादन बढाउँदै अधिकतम आन्तरिक खपत बढाउने ठूलो चुनौती रहेको मन्त्री पुन स्वीकार्छन् । बर्खायाममा बढी हुने विद्युत् इनर्जी बैङ्किङमार्फत भारत निर्यात गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । हिउँदमा आन्तरिक खपत बढी हुने भएको र नदी बहाव घट्दा विद्युत् बचत हुन सक्ने अवस्था रहँदैन ।
बर्खायामको ४/५ महिनामात्रै आन्तरिक विद्युत् उत्पादन बढी हुन्छ । त्यसबेलाको विद्युत् मात्रै इनर्जी बैङ्किङ वा अन्य इलेक्ट्रिक बस तथा विद्युतीय चुलो बाल्न प्रयोग हुन सक्छ ।
प्राधिकरणले अहिले सबैभन्दा बढी विद्युतीय चुलो र इलेक्ट्रिक बस सञ्चालनबाट विद्युत् खपत गराउनेमा मुख्य प्राथमिकता तोकेको छ । ग्याँसको प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरु एकै चोटि विद्युतीय चुलोमा प्रतिस्थापन हुन त्यत्ति सजिलो छैन । प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न २२ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजनासमेत अघि सारेको छ ।
अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भारतबाट आउने विद्युत् शून्यमा झार्ने नै हो । अर्थात् गुणस्तरीय विद्युतमा आत्मनिर्भर हुनु जरुरी छ । भारतबाट विद्युत् आयात शून्यमा झार्न अझै २ वर्ष लाग्न सक्ने उनले बताए । ‘यस वर्ष नै आयात शून्यमा झार्न सकिँदैन । हजार मेगावाट विद्युत् यस वर्ष थपिए पनि बर्खाको ४÷५ महिना मात्रै हो । हिउँदमा भारतबाटै विद्युत् ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतको आयात शून्यमा झार्न अझै एक÷दुई वर्ष लाग्न सक्छ ।’
अबको प्राथमिकता भारतबाट आयात शून्यमा झार्दै आन्तरिक क्षमता बढाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘इलेक्ट्रिक बस र चुलो त छँदैछ, पहिले त ‘इम्पोर्ट’लाई शून्यमा झार्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘बर्खाको सिजनमा बढी भएको बिजुली भारत बेच्न सक्यौं र हिउँदमा आयात गर्नुपरेन भने हामी आफैं आत्मनिर्भर भइहाल्छौं ।’ एकै वर्षमा विद्युतीय चुल्हो र सवारी सञ्चालन मात्रै विद्युत् खपतको माध्यम नहुने उनको तर्क छ ।
ऊर्जाविज्ञका अनुसार, एक विद्युतीय चुलोले दैैनिक एक किलोवाट विद्युत् खपत गर्न सक्छ । यस आधारमा पनि हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्न झन्डै १० हजार ग्यास चुल्होलाई विद्युतीय चुल्होले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।
विद्युतीय सवारीले त्यति धेरै विद्युत् खपत गर्न सक्दैनन् । त्यसको तुलनामा विद्युतीय चुल्हो नै उत्तम विकल्प रहेको ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए । सरकारले ग्यास आयातमा दिएको अनुदान विद्युतीय चुल्होमा दिनुपर्ने बताए । ‘एक घर, एक विद्युतीय चुल्हो, एक वर्षभित्र’ भन्ने नाराका साथ गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिमा प्राधिकरणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार, विद्युतीय चुल्हो र काठमाडौं—निजगढ विद्युतीय रेलमार्ग बनाएर विद्युत् खपत गरेमा वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा कम हुनेछ । अहिले पोखरालगायतका सहरमा विद्युतीय चुल्हो प्रयोगमा जोड दिइएको छ । विद्युतीय बस सञ्चालन गरेर खपत बढाउने योजनाअनुसार अहिले साझाका ३०० विद्युतीय बस र निजी क्षेत्रले पनि विद्युतीय बसमा लगानी गरेका छन् ।
यस वर्ष नै इलेक्ट्रिक बस खरिद गरी चार्जिङ स्टेसन बनाएर चलाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यही पनि इलेक्ट्रिक बसमा विद्युत् खपत निकै न्यून हुने यातायात व्यवसायी बताउँछन् ।
के हुन सक्छ ?
सरकारले १० वर्षमा आन्तरिक खपतसहित १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अबको ३ वर्षमा मुलुक विद्युतमा आत्मनिर्भर हुनेछ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सरकारले ऊर्जामा निजी लगानी प्रोत्साहन गर्दै थप विद्युत् उत्पादनमा जोड दिनुुपर्छ ।
विद्युत् उत्पादन गरेपछि कसरी खपत गर्ने भन्ने गुरुयोजना बनाउनुपर्छ । पहिला भारतको आयात घटाउने र विस्तारै स्वदेशमा नयाँ उद्योग कलकारखाना तथा इलेक्ट्रिक चुल्हो र उपकरण सञ्चालनमा जोड दिने कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ ।
बर्खामा बढी हुने विद्युत् भारत निर्यात गर्ने व्यवस्था लागू गर्न नीतिगत पहल हुन जरुरी छ । उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन, सबस्टेसनको निर्माण, स्तरोन्नति गरी विद्युत् चुहावट घटाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।
