मुलुकका दुई ठूला र पुराना बैंक (नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालय बैंक) एक आपसमा गाभिन गरेको सम्झौताले यतिखेर नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई तरंगित बनाएको छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्थापछि दोस्रो मर्जका रूपमा दर्ज भएको छ ।
यसअघि जनता र ग्लोबल आईएमई बैंक मर्ज भइसकेका छन् । स्थापनाका हिसावले इन्भेष्टमेन्ट पाँचौं र हिमालयन सातौं बैंक हुन् । दुुई ठूला र पुराना बैंक एकआपसमा मर्ज गर्ने निर्णय गरेसँगै अन्य वाणिज्य बैंकहरू पनि मर्जका लागि एक आपसमा छलफल र तयारी गरिरहेका छन् । यसले आगामी दिनमा बैंकहरू झन ठूला हुँदै जानेछन् भन्ने देखाउँछ ।
बैंक बलियो हुनु, बजारमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति हुनु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक कुरा हो । मुलुकको अर्थतन्त्र एक प्रकारको ऐनाका रूपमा बैंकमा देख्न सकिन्छ । पाँच वर्षअघि गरिएको पुँजी वृद्धिका कारण कोभिड महामारीमा पनि बैंकहरूले अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याए । अर्थतन्त्रलाई टिकाउन र चलायमान बनाउन पुँजी वृद्धिले सकारात्मक प्रभाव मात्रै पारेन त्यही पुँजीले बैंकमार्फत डोर्यायो पनि ।
राहत प्याकेज सरकारले भन्दा पहिला बैंकले ल्याएर उद्योग र व्यवसायलाई जोगाउने भूमिका खेले । बैंकहरूले सहुलियतमा ऋण दिनेदेखि ब्याज घटाएर संकटमा ऋणीलाई डुब्नबाट पनि जोगाए । बैंक आफैं बलियो भएका कारण यस्तो गर्न सम्भव भएको हो ।
बैंक बलियो हुनु, बजारमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति हुनु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक कुरा हो । मुलुकको अर्थतन्त्र एक प्रकारको ऐनाका रूपमा बैंकमा देख्न सकिन्छ । पाँच वर्षअघि गरिएको पुँजी वृद्धिका कारण कोभिड महामारीमा पनि बैंकहरूले अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याए । अर्थतन्त्रलाई टिकाउन र चलायमान बनाउन पुँजी वृद्धिले सकारात्मक प्रभाव मात्रै पारेन त्यही पुँजीले बैंकमार्फत डोर्यायो पनि ।
मर्जर अहिलेको समयमा आवश्यकता र सकारात्मक कुरा हो । हरेक क्षेत्रको ‘इण्डस्ट्रि’मा मर्जरले सकारात्मक प्रभाव पार्छ । पछिल्लो समयमा मर्जर लहर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा पनि छ । र, आवश्यकता पनि छ । एक आपसमा जोडिएर थप बलियो हुनु आफैंमा सकारात्मक र आवश्यक कुरा हो ।
मर्जरले संस्था बलियो हुन्छ । व्यापकता पाउँछ । लागत घट्छ । सुविधा र पहुँच बढ्छ । युरोपमा ‘बिग फोर’ भनेर ४ वटा बैंक छन् । उनीहरूको हजारौं शाखा छन् । नेपालमा पनि मर्ज भएर बैंकलाई थोरै बनाउने र शाखामा व्यापकता ल्याउन जरुरी छ । शाखा बढ्दा कर्मचारी मात्रै बढ्दैन सेवा पनि बढ्छ ।
मर्जको कुरा गर्दा सीमित व्यक्तिको हातमा बैंक पुग्छ भन्ने धारणा व्याप्त छ । खासमा नियमन र पारदर्शिता हुने हो भने यस्तो विषय सामान्य हो । नियामकका अगाडि कसैले पनि कुनै पनि काम बिना स्वीकृति गर्न पाउँदैन ।
विगतमा बैंकको अनुमति दिने पद्धति नै गलत थियो । त्यसैलाई सुधार (करेक्सन) गर्न पुँजी वृद्धि गराइयो र अहिले मर्जको आवश्यकता जोड दिइएको छ । खुला बजारको कारणले फोर्सफुल्ली मर्जमा जानका लागि राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म दबाब दिएको छैन तर, आवश्यकता देखाएर सुविधा दिएर मर्जमा लैजान केन्द्रीय बैंक जतिखेर पनि अग्रसर हुुनसक्छ ।
अहिले दिइएका सुविधा र प्रोत्साहनले साना बैंक मर्जमा जान आकर्षित नहुने भएकाले थप प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम आउनु आवश्यक छ । तर, अवस्थ्य कुराहरू हेरेर मात्र बस्नु हुँदैन तुरुन्त डन्डा लगाउन पनि सक्नुपर्छ । बैंकजस्तो संस्थामा ‘बेस्ट अफ द बेस्ट गुड गर्भरनेन्स’ हुनुपर्छ ।
हाम्रोमा यति जनसंख्यामा यति बैंक भन्ने आँकडा हेर्ने हो भने सम्भवतः शाखा पुग्यो होला पनि । तर, दुर्गममा बैंकिङ सेवाको अझै आवश्यकता छ । बैंकहरू धेरै हुनाले त्यति बलियो देखिएका छ्रैनन् । बैंकहरूलाई बलियो बनाउनुु अहिलेको आवश्यकता हो । बलियो बैंकको सुशासन र अझ बढी व्यावसायिकताका लागि मर्जरले साथ दिन सक्छ ।
मर्जरबाट संख्या घटेपछि टपबाट व्यावसायिक, क्रिम टिम व्यवस्थापन र बोर्डमा पुग्छन् । ‘वेस्ट अफ द वेस्ट’ म्यानेजमेन्टमा हुन्छन् । त्यसले बैंकलाई अझ राम्रोसँग डो¥याउँछ । ३२ वटा बैंक हुँदा त्यसका शाखा खोल्ने क्रममा ६ महिना काम गरेको जुनियर स्टाफलाई डबल प्रमोसन दिएर अर्काे बैंकले तान्नुु पर्ने अवस्था थियो । यस्तो जनशक्तिबाट बैंकमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
विगतमा बैंकको अनुमति दिने पद्धति नै गलत थियो । त्यसैलाई सुधार (करेक्सन) गर्न पुँजी वृद्धि गराइयो र अहिले मर्जको आवश्यकता जोड दिइएको छ । खुला बजारको कारणले फोर्सफुल्ली मर्जमा जानका लागि राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म दबाब दिएको छैन तर, आवश्यकता देखाएर सुविधा दिएर मर्जमा लैजान केन्द्रीय बैंक जतिखेर पनि अग्रसर हुुनसक्छ ।
अझै पनि राम्रो जनशक्तिको अभाव छ । कर्मचारी तानातानको अवस्था उस्तै छ । धेरै बैंकको धेरै शाखा हुँदा जनशक्ति पनि दक्ष नपाएको सत्य हो । व्यक्तिले अवसर पायो र रोजगार बढ्यो । लिभिङ स्टाट्यान्र्ड त बढ्यो तर बैंकको अवस्थामा स्थिरता देखिएन । दक्षता बढेन र गुणस्तर पनि बढेको देखिएन ।
बैंकमा स्थिरता ल्याउन र बलियो बनाउन मर्जर नै आवश्यक छ । अहिले नियमनमा पनि त्यति धेरै कडा भएको देखिँदैन । बैंक थोरै भयो भने नियमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
बैंक बढी हुनाले अहिले अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा तीव्र देखिएको छ । ब्याजदरदेखि ऋण दिनेसम्म, खराब कर्जा बढेको तथ्यांकदेखि अरू बैंकबाट ऋणी तान्नुपर्ने अवस्थाले बैंकहरूको वास्तविकता झल्किन्छ । धेरै बैंक हुनाले धेरैको पहुँच हुन्छ भन्ने होला तर पहुँच बढाउन थोरै बैंकले धेरै शाखा खोले पनि हुन्छ ।
मर्जरकै आवश्यकता भएरै राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिमार्फत मर्ज गर्न खोज्यो । त्यसैगरी फोर्सफुल्ली गर्न नमिले ठाउँमा क्रस होल्डिङ देखाएर मर्जमा जाउ भन्यो । पछि सेवा र सुविधा दिने गरी पनि मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेको छ । अबको विकल्प फोर्सफुल्ली मर्जर नै हो । अझै पनि मर्जरमा जाँदा बैंकहरू आफैंले पार्टनर छानेर गर्न सक्ने विकल्प छ । भोलिका दिनमा बैंकको क्षमता र अवस्था हेरेर राष्ट्र बैंकले नै साझेदार खोजेर मर्जमा जाउ भन्यो भने मिल्न झन गाह्रो हुन्छ ।
बैंकमा उत्कृष्टभन्दा उत्कृष्ट सुशासन हुन जरुरी छ । मर्जरले उपल्लो पदका कर्मचारीको जागिर कम होला, कोही सीईओ बन्न नपाउने, कोही अध्यक्ष र सञ्चालक बन्न नपाउने भनेर मर्जरमा चासो नराखेको पनि पाइन्छ । तर, यसले व्यक्तिवादी चरित्र मात्र देखाउँछ । बैंकिङको सुशासनको कुरालाई झल्काउँदैन । त्यसैले बैंकले यस्तो कुरालाई विषय बनाउन हुँदैन र राष्ट्र बैैंकले पनि यस्तो विषयमा सूक्ष्म नियमन गर्न जरुरी छ ।
बैंकमा उत्कृष्टभन्दा उत्कृष्ट सुशासन हुन जरुरी छ । मर्जरले उपल्लो पदका कर्मचारीको जागिर कम होला, कोही सीईओ बन्न नपाउने, कोही अध्यक्ष र सञ्चालक बन्न नपाउने भनेर मर्जरमा चासो नराखेको पनि पाइन्छ । तर, यसले व्यक्तिवादी चरित्र मात्र देखाउँछ । बैंकिङको सुशासनको कुरालाई झल्काउँदैन । त्यसैले बैंकले यस्तो कुरालाई विषय बनाउन हुँदैन र राष्ट्र बैैंकले पनि यस्तो विषयमा सूक्ष्म नियमन गर्न जरुरी छ ।
बैंकको संख्या ७ मा आउने हो भने आजको अवस्थामा एकतिहाइ हुन्छ । बैंक घटेर एकतिहाइमा आउने हो भने व्यवस्थापन र कर्मचारीमा पनि पूरा व्यावसायिकता देखिन्छ । अस्थिरता पनि हुँदैन । अहिले पनि बैंकको सञ्चालक समितिमा खेताला खोजेजस्तै गरेर खोजेर सञ्चालक राख्ने प्रचलन छ । अनि जसले बोर्डको सञ्चालक बनाउँछ त्यो सञ्चालकले उसैले भनेको मान्नुको विकल्प छैन ।
बैंक यसरी चलाउने पनि होइन र चलाउन दिने पनि होइन । कम्तीमा सीमित बैंक हुँदा यस्ता समस्या हल हुन्छ । बैंक ठूलो हुँदा लगानी गर्ने क्षमता बढेर ठूला पूर्वाधारमा जाँदा विकासमा बैंकको योगदानले कायापलट नै हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बैंकको खुट्टा बलियो हुन्छ । क्रसबोर्डर कारोबार बढाएर बैंकको सुविधा र दायरा पनि बढ्छ ।
बलियो र सुशासित बैंक भएपछि बैंकिङ कारोबार गर्ने गरी विदेशमा शाखा खोल्न दिने गरी राष्ट्र बैंक अगाडि आउनुपर्छ । अहिले पनि बैंकको पुँजी संरचना बलियो भएकाले केही सीमित मुलुकमा गएर काम गर्न नसक्ने त होइन तर, त्यसका लागि अहिलेदेखि नै पर्याप्त गृहकार्य गर्न जरुरी छ । अहिलेको अवस्था र अहिलकै कै पुँजीले नेपाली बैंकहरू कहिल्यै पनि विदेशमा जान सक्दैनन् । नेपालको बैंक बाहिर जानु भनेको नेपालमा लगानी भित्रनु पनि हो । नेपालमा भएको संभावनालाई देखाउनु पनि हो ।
बैंकलाई चलाउने मात्र हिसाबले चलाउन भएन । कति वर्षमा कहाँ पुग्छु भन्ने रणनीति बनाउनुप¥यो । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले हेर्नुप¥यो । ५ देखि १५ वर्षमा कहाँ पुग्ने भन्ने अनुभवको आधारमा नीतिगत रूपमा जानुपर्छ । तर, यस्तो अभ्यास अझै भएको छैन । मर्जमा जानेले पाँच वर्षको रणनीति चाहिन्छ । योजना चाहिन्छ भन्ने नियम त छन् तर ती सबै कागजमा मात्र सीमित भएको पाइन्छ ।
बैंकभित्र उत्कृष्ट सुशासन भित्र्याउन, बैंकलाई बलियो बनाउन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैजान पनि मर्ज हुनैपर्ने आवश्यकता छ । अहिले बैंकमा अध्यक्ष र सञ्चालकहरूको हस्तक्षेप हुनु सामान्यजस्तै देखिएको छ । ठूला बैंक मर्ज भएपछि कुनै सीमित व्यक्तिको मात्र स्वार्थ बैंकमा देखिँदैन र हस्तक्षेप पनि घट्दै जान्छ ।
लगानीकर्ता धेरै हुँदा, बोर्डमा खारिएका र अनुभवि आउँदा बैंकलाई व्यक्तिगत रूपमा चलाउने पद्धतिको अन्त्य हुन्छ । राष्ट्र बैंकले फोर्सफुल्ली मर्ज नगर्ने, सञ्चालकहरू मर्जमा जान नखोज्ने कारणले बैंकका सञ्चालकलाई हस्तक्षेप गर्न सजिलो भएको छ । पब्लिक कम्पनीका रूपमा रहेका बैंकलाई प्राइभेट कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न खोजिएको छ ।
अध्यक्ष र सञ्चालकले बैंकमा जति नै हस्तक्षेप गरेर मनपरि ढंंगले चलाए पनि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको देखिँदैन । बैंकलाई आफ्नो निजी कम्पनी जस्तो गरेर सञ्चालन गर्नेहरूका लागि केन्द्रीय बैंक निर्मम तबरले अगाडि आउनुुपर्छ ।
-1732511127.png)
