विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा प्रदेश १ सरकारको बजेट घट्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले करिब ३३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारीमा गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोत नभएकाले संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घट्ने अवस्था आएको हो । मंगलबार सभामा सरकारले विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै प्रदेशको आफ्नो स्रोत नभएकाले ९० प्रतिशत स्रोत संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित रहने बताइसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले सानो तर पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान सकिनेखालको सानो आकारको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएको छ । स्रोत सुनिश्चितताका आधार र मापदण्ड तय गरेर बजेट निर्माणमा सरकार केन्द्रित रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले बताए ।
मन्त्री आङ्बुहाङकै अनुसार मुख्यतः कोरोना महामारीका कारण प्रदेशको स्रोत अभावको भार बढेको छ । त्यसमा भुक्तानी गर्न बाँकी पुरानै रकमको बोझ रहेकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार हुने बजेटमा भएका योजनालाई निरन्तरता दिने पक्षमा सरकार रहेको उनल प्रस्ट पारे ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारले दिने विभिन्न अनुदान, राजश्व तथा रोयल्टी बाँडफाँट तथा आन्तरिक गरी सबैबाट गरी प्रदेशसँग ३१ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको निश्चित स्रोत छ । जसमध्ये करिब २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनालाई नै भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
चालु आर्थिक वर्षकै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बहुवर्षे र स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी बाँकी छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनाका शीर्षकको करिब ११ अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिनेवाला छ । यसरी २२ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनाकै भुक्तानीमा खर्चनुपर्ने भएपछि बाँकी रहेको ८ अर्ब रुपैयाँबाट सबै कार्यक्रम पूरा गर्नुपर्ने बाध्यतामा प्रदेश सरकार खुम्चिएको छ ।
सुनिश्चितता भएको प्रदेश सरकारको स्रोत
प्रदेश सरकारका आर्थिक स्रोत सीमित छन् । जसमा मुख्यतः राजश्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हाराहारी आउने अनुमान छ । आन्तरिक राजश्व ४ अर्बदेखि ४ अर्ब २५ करोड, रोयल्टीबाट २५ करोड आउने प्रदेश सरकारको अनुमान छ । कुल १४ अर्ब २० करोड रुपैयाँसम्म आउने अनुमान गरिएका यी स्रोतसहित प्रदेशसँग स्रोत निश्चित भएको कुल आय ३० देखि ३१ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको छ ।
त्यसैगरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान प्रदेश १ ले यसपटक ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । पूँजीगत खर्चमात्रै गर्न मिल्ने गरी प्राप्त हुने नि–शर्त अनुदान समानीकरण अनुदान हो ।
यसैगरी तल्लो तहको सरकारलाई आफ्नो कार्यक्रम कार्यावन्यन गर्न माथिल्लो सरकारले दिने सशर्त अनुदान अन्तर्गत यसपटक प्रदेश १ ले ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । दुई तहको सरकारको संयुक्त लगानीमा अघि बढ्ने योजनाका लागि प्राप्त हुने समपूरक अनुदान १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्रदेशले प्राप्त गर्नेछ ।
प्रदेशले विशेष अनुदानबापत ५९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पाउने छ । यो पिछडिएको क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न माथिल्लो सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान हो । यी सबै अनुदानबाट प्राप्त हुने कुल रकम १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
