काठमाडौं । २०७५ साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको सामाजिक सुरक्षा कोष झन्–झन् विवादमा पर्दै गएको छ । श्रमिकको हितमा खोलिएको संस्था नै उनीहरूको हितविपरीत रहेपछि श्रमिकहरू त्यहाँ आबद्ध हुन चाहेनन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले नीतिगत रूपमा सुधार नगरेसम्म कोषमा श्रमिकहरू आबद्ध हुन नचाहेपछि प्रतिष्ठानहरूको केही लागेन । तर, कोषले एकलौटी रूपमा प्रतिष्ठानहरूलाई दबाब दिइरहेको अवस्था छ ।
श्रमिकहरूले कोषले राखेका प्रावधानहरूलाई व्यापक परिवर्तन नगरेसम्म नजाने र प्रतिष्ठानलाई पनि आफ्नो नाम कोष नपठाउन भनिरहेका छन् । एकातिर कोष प्रतिष्ठानका प्रमुख तथा सञ्चालकहरूलाई श्रमिकहरू विवरण पठाउन र उनीहरूले पाउने सुविधा कोषमा जम्मा गर्न दबाब दिइरहने र अर्कोतिर श्रमिकहरू नै जान मानिरहेका छैनन् ।
प्रतिष्ठानहरू आफ्ना कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउने र सम्पूर्ण दायित्वबाट पन्छिन् खोजिरहेको पनि देखिन्छ । किनभने २० प्रतिशत योगदान गरेपछि श्रमिकमाथि रोजगारदाताको सम्पूर्ण दायित्व पूरा हुन्छ । त्यसपछि श्रमिकलाई रोजगारदाताले केही दायित्व बहन गर्न पर्दैन ।
यो पनि हेर्नुहोस
सुरक्षा कोष योजनामा सहभागी हुन बैंकका कर्मचारी असहमत, संघले दियो आन्दोलनको चेतावनी
अहिलेको विवाद यहीनेर हो । श्रमिकले आफूले खाइपाई आएको सुविधासमेत खोस्ने गरी कोष खडा भएपछि उनीहरू जान मानेका छैनन् ।
यही विषयलाई लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र कोषबीच झगडा चलिरहेको छ । कोषले बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन निरन्तर दबाब दिइरहेको छ भने बैंकका कर्मचारीले अहिलेकै प्रावधान रहेसम्म कुनै हातमा आफू कोषमा आबद्ध नहुने र जबरजस्ती गरे आन्दोलन गर्नेसमेत बताइरहेका छन् ।
सरकारले कर्मचारीको हकहितका लागि ल्याइएको कोषमा श्रमिकहरु किन आबद्ध हुन चाहिरहेका छैनन् ? कोषले यसको कारण खोज्नुपर्छ र समाधान गर्नपर्छ ।
कर्पोरेट लयर्स अन्जन न्यौपानेका अनुसार कोषले आफ्नो कार्यविधिको दफा २४(ग) अनुसार योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न सुरु गरेपछि १८० महिना निवृत्तिभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति र पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकाल भर जम्मा गरेको रकमसमेत आफ्नो परिवारले केही नपाई सम्पूर्ण रकम कोषमा जाने देखिन्छ । कोषले यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । श्रमिकले योगदान गरेको रकम उसको परिवारले जतिखेर पनि पाउनुपर्छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
सामाजिक सुरक्षा कोष: श्रमिकको उच्च योगदान, न्यून प्रतिफल
त्यसका अलवा कार्यविधिको दफा ३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानले श्रमिकलाई कोष लामो समयसम्म जाँदैन भन्ने परेको छ । यदि बीचमै कोष बन्द भयो भने आफूले जम्मा गरेको रकम पनि सरकारीकरण हुने डरले उनीहरू आबद्ध हुन नचाहेको देखिन्छ ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ अनुसार कानुनबमोजिम स्थापित कोषमा रहेको सञ्चय कोष तथा उपदानबापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था एकातिर छ भने कार्यविधिको दफा १९ ९४० (ग) मा योगदान सुरु गरेको मितिभन्दा अगाडिको सञ्चय कोष र उपदानबापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैंले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्नेछ देखिन्छ ।
त्यस्तै हाल स्वीकृतप्राप्त अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम अवकाशका बखत प्राप्त गर्दा आयकरमा छुट दिइरहेकोमा आयकरको सम्बन्धमा कुनै सुनुवाइ नै नगरी फिर्ता लाने भन्ने व्यवस्थाले आफैंले जम्मा गरेको रकममा समेत पुनः ३५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
कानुन व्यवसायी रमण कर्णका अनुसार २०७८ साउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरूको योगदानको रकम बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दा साँवा रकम फिर्ता नभई लगभग ७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा पाउने ब्याज बराबरको रकम मात्र निवृत्तिभरण योजनामा पेन्सन स्वरूप पाउने देखिन्छ । हाल कर्मचारीले यो रकम बैंकमा राख्दासमेत त्योभन्दा बढी ब्याज आर्जन गरी साँवासमेत सुरक्षित रूपमा फिर्ता र प्राप्त गरिरहेकाले कोषमा जान कर्मचारीहरू नमानेका हुन् ।
बैंक र वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा समेत सरकारी क्षेत्रका कर्मचारी सरह हुने गरी निवृत्तभरण कोष ऐनका व्यवस्था मुताविक हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा संशोधन गरी निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गरी निर्धक्कसँग स्वःफूर्त रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुने वातावण बनाउनुपर्ने कर्णको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, कोषमा आबद्ध भएको तीन वर्षपछि मात्रै ऋण लिने सुविधा छ । त्यसलाई पनि संशोधन गर्न श्रमिकहरूले माग गरेका छन् ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार योजनामा सहभागी हुन बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई योजनामा सहभागी हुन बोलाएको बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुसंग पटकपटक छलफल भइ नियमावली संशोधन भएको उनले बताए । यदी योजनामा समस्या भएमा सम्बोधन गर्न कोष तयार रहेको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीको भनाई छ । वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको न्यूनतम सेवासुविधा मात्र कोषमा आउने भएकाले सबै कटौती नहुने उनको स्पष्टपारे ।
यता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुले कोषको योजनामा गएपछि सेवा सुविधा कम हुने भन्दै सोही बराबर हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन । नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले एकलौटी ढंगले कोष अघि बढे सम्पूर्ण प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु संघको अगुवाइमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
संघका अध्यक्ष पदमराज जोशीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएको तलव सुविधा नघट्ने गरी सहभागी गराउन पटकपटक ध्यानकर्षण गराउँदा पनि कोषले बेवस्ता गरेको आरोप लगाएका छन ।
संघको पहलमा सुरक्षा कोष र सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी योजनामा बञ्चित श्रमिकहरुलाई समेटेर अघि बढ्न र मौजुदा व्यवस्थाअनुसार खाइपाइ आएको सुविधा नघट्ने गरी व्यवस्था मिलाउन गरेको सुझावलाई कार्यान्वयन नगरेको आरोप संघले लगाएको छ ।
वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएको सेवा र सुविधाहरु कटौती हुने गरी जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने अनुचित दबाब आएका संघले जानकारी दिएको छ ।
