काठमाडौं । सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित रुपमा रहेको केबल तथा तारहरुलाई व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड बनाउने योजनाको मध्यावधि अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बताएको छ । अब चाँडै नै अन्तिम प्रतिवेदन पनि आउने प्राधिकरणले बताएको छ ।
नेपालमा रहेका सयभन्दा धेरै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, सात÷आठ सयको हाराहारीमा रहेका केबल टीभी सेवा प्रदायकहरुले आआफ्नै ढङ्गले तार टाँङ्दा सहरमा तार अव्यवस्थित भएका कारण त्यसको व्यवस्थापन गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले एउटा स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको हो ।
पोल नै ढल्ने गरी राखिएका तारलाई व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड बनाउन लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । व्यवस्थित मापदण्ड बनिसकेपछि सेवाप्रदायकको दोहोरो लगानी नहुने, सहप्रयोग गर्न पाइने र सहरको सौन्दर्य बढ्ने उनले बताए ।
‘विदेशतिर युटिलिटी करिडोर भनेर छुट्टै बनाइएको हुन्छ । त्यसमा दूरसञ्चार तथा बिजुलीका तार, खाने पानी, ढलका पाइप सबैलाई व्यवस्थितरुपमा एकमुष्ठ राखिएको हुन्छ । यहाँ त्यस किसिमको एकमुष्ठ व्यवस्थित मापदण्ड भएन । त्यसैले यहाँ हालको अवस्थामा तत्काल के गर्न सकिन्छ, दीर्घकालीन रुपमा के गर्न सकिन्छ, त्यो कुरालाई लिएर स्ट्यान्डर्ड नम्र्स बनाउँदै छौं ।’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।
यस वर्ष तार व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड बनाएर त्यसको पाइलटिङ गर्न बिड डक्युमेन्ट बनाउने योजना रहेको प्रवक्ता अर्यालले बताए । जुन स्ट्यान्डर्डको मापदण्ड बन्छ त्यसलाई काठमाडौंको ७५ किलोमिटर लम्बाई खण्डमा पाइलटिङ गर्न बिड डक्युमेन्ट बनाइरहेको र त्यो आएपछि त्यसलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताए ।
‘तार माथिबाट टाँङ्नेभन्दा पनि जमिनमुनि अन्डरग्राउन्ड डक्ट बनाएर अहिलेको नवीनतम प्रविधि अप्टिकल फाइबर प्रयोग गरिने छ,’ उनले भने ‘यसको एउटा कोरमा पनि अधिकतम क्यापासिटी हुन्छ त्यो सबै सेवाप्रदायकले सहप्रयोग गर्न सक्छन् ।’
हाल यसको अध्ययन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता केपीएमजीबाट भइरहेको छ । केपीएमजीले मिडटर्म रिपोर्ट दिइसकेको र फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट आउने तयारीमा रहेको उनले बताए । फाइनल रिपोर्ट आइसकेपछि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने उनले बताए ।
यसमा सडक विभाग, इन्टरनेट तथा केबल सेवाप्रदायकहरुको पनि भूमिका हुने भएकाले सबैको कर्तव्य र जिम्मेवारी रहने हुँदा यसका लागि प्राधिकरणले मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने बताइएको छ । सरकारबाट अनुमोदन भएपछि त्यो व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा जाने प्राधिकरणले बताएको छ ।
प्राधिकरणले यस कार्यका लागि दुई करोड २० लाख रकम छुट्याएको छ ।
-1736585351.jpg)
