गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले छुवाछुत र विभेद अन्त्यका लागि मानवीय सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । छुवाछुतविरुद्धको राष्ट्रिय दिवस २०७८ को अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले विभेद अन्त्यका लागि कानुनको अपरिहार्यतासँगै मानवीय सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।
सन्देशमा भनिएको छ, “सामाजिक रुपान्तरणका लागि सबै प्रकारका जातीय विभेद, कुरीति, कुसंस्कार, अन्धविश्वास लगायत अमानवीय व्यवहारहरुलाई अन्त्य गरी सुसभ्य न्यायिक र समतामूलक समाज निर्माणका लागि कानुनको परिपालनासँगै मानवीय सोच र व्यवहारमा परिवर्तन जरुरी छ ।” नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा मौलिक हक अन्तर्गत समानताको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक व्यवस्था गरिएको स्मरण गराइएको छ ।
सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा दण्डनीय हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि समाजमा यस्ता खालका घटनाहरु भइरहनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै हरेक नागरिकले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने कार्यमा सबै एकजुट हुन आग्रह गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख पौडेलले कोरोना महामारीको यो कठिन समयमा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर मानवीयतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै महामारी विरुद्ध एकजुट हुन पनि आव्हान गरेकी छिन् ।
कुप्रथाको रुपमा रहेको जातीय भेदभावलाई वि.सं.२०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित संसदले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाँय ऐन बनेको थियो । नेपाल सरकारले जेठ २१ लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका रुपमा घोषणा गरी उक्त दिनलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ ।