धानबाली विज्ञ भन्छन्–आगामी पाँच वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन बाँझो जमिनको भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०६८ मा गरेको कृषि गणनामा १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको उल्लेख छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार कूल खेतीयोग्य जमिन झन्डै ३१ लाख हेक्टर छ ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पुस्तिकाको बुँदा नं. १०८ मा नेपाललाई आगामी पाँच वर्षभित्रमा चामलमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरिएको छ । त्यसो त यसअघि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत पनि आगामी तीन वर्षमा नेपाललाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाइने घोषणा गरिएको भए पनि परिणाम भने प्राप्त हुन सकेन ।
कृषि गणना नभएको पनि झन्डै १० वर्ष नाघिसकेको छ । यस अवधिसम्म कति खेतीयोग्य जमिन घडेरीकरण, खण्डीकरण वा नदीले कटान गर्यो त्यसको कुनै तथ्याङ्क छैन । तीन आर्थिक वर्षदेखि हरेक सरकारले बजेटमार्फत जमीन बाँझो राख्न नदिन कडा कानुन ल्याउने बताउँदै आएका छन् । गत दुई आर्थिक वर्षदेखि सरकारले बजेटमार्फत कानूनी कारबाहीको सट्टा भूमि बैंकलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अध्यादेशमार्फत पेश गरेको बजेटमा सात प्रदेशमा नै भूमि बैंक स्थापना गरिने उल्लेख छ । हरेक सरकारले पटकपटक नयाँनयाँ विषय उठान गरेपनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रत्येक साल नेपालले भारतलगायतका देशबाट प्रतिमहिना २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँको चामल आयात गर्दै आएको विभिन्न तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएका छन् ।
बजेटको बुँदा नं १०८ मा आगामी दुई वर्षमा दूध र तरकारी, तीन वर्षमा गहुँ, मकै, कोदो र फापर, पाँच वर्षभित्रमा चामलमा आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेख गरिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा भारतबाट ३० करोड र अमेरिकाबाट ७ लाख ३३ हजार केजी चामल नेपाल भित्रिएको छ । त्यस्तै ३३ करोड केजी मकै भारतबाट भित्रिँदा २४/२४ लाख केजी दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल, अर्जेन्टिना र ३ लाख ५० हजार केजी दक्षिण अफ्रिकाबाट आयात भएको छ ।
कृषि गणना २०६८ ले नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान छ, मकै १२, गहुँ छ, कोदो १९ र फापरमा ४० प्रतिशतले उत्पादनमा गिरावट आएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी, जौँ, ३५, तोरी १३, र कोशे बालीमा २१ प्रतिशतले उत्पादन घटेको उल्लेख छ ।
कृषियोग्य जमीनको चक्लाबन्दी, कबुलियती, सामूहिक र करार खेतीमार्फत उत्पादनको वृद्धि गरिने विषय उठान भएको चार आर्थिक वर्ष नाघिसकेको छ । प्रत्येक बजेट पुस्तिकामार्फत उक्त कुरा लेखिएको भए पनि कार्यान्वयन फितलो देखिएकाले आगामी पाँच वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको योजना सफल होला नै भन्न मुस्किल रहेको वरिष्ठ धानबाली विशेषज्ञ भोलामानसिंह बस्नेतको भनाइ छ ।
नेपालीको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान हो । नेपालमा झन्डै १५ लाख हेक्टर जमीनमा धान खेती हुन्छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागकाअनुसार हाल नेपालको जनसङ्ख्या ३ करोड नाघिसकेको छ । सो सङ्ख्यालाई चामल पु¥याउन झन्डै ६० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता पर्छ । नेपालको उत्पादन भने जम्मा ५५/५६ लाख मेट्रिक टनमा सीमित छ ।
हिमाल पारिका दुई जिल्ला मनाङ र मुस्ताङबाहेक नेपालका सबै जिल्लामा धान रोपाइँ हुन्छ । नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्थान जुम्लामा लगाइने ‘जुम्ली मार्सी’ धान विश्वमा प्रसिद्ध छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा चामलको महत्व छ । नेपालमा १३० जातका धानका बीउ सिफारिस भएका छन् । धानको उत्पादन घट्दा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी० मा असर पर्छ भने उत्पादन बढ्दा जिडिपी माथि उक्लन्छ ।
नेपालमा झन्डै १५ लाख हेक्टर जमिनमा धान खेती हुन्छ । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको योगदान १२ प्रतिशत छ । नेपालमा चैते र वर्षे धानको खेती गरिन्छ । नेपालीको मुख्य खाना भात भएकाले चामलको खपत अधिक हुने गरेको छ । मागलाई धान्न उत्पादन बढाउनुपर्ने भएपछि सरकारले धानको उत्पादन बढाउन विभिन्न परियोजनाहरु अघिसारेका थिए । परियोजना सञ्चालनबाट समेत चामलको आयात नरोकिएको उदाहरण छन् ।
यसअघि विश्व बैंकको सहयोगमा सन् २००९ बाट कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न भन्दै व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना ९प्याक्ट० को कार्यक्रम झन्डै एक दशक सञ्चालनमा आयो । प्याक्ट परियोजना सकिनुअघि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत आगामी तीन वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर हुने योजना अघि सारेको थियो ।
यो परियोजना लागू भएको पनि चार वर्ष पुग्न लागेको छ तर चामलको परनिर्भरता भने चुलिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ७ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) का पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक डा भवप्रसाद त्रिपाठीले सिँचाइका ठूला आयोजनाको तदारुकताका साथ निर्माण, चार लाख हेक्टरमा वर्षे धान खेती, तराइका धानखेती हुने जग्गामा माछापोखरी खन्न रोक, वर्षे धान खेत गर्ने किसानलाई धान सुकाउने मेसिनको उपलब्धता हुने हो भने चामलमा आत्मनिर्भर हुन पाँच वर्ष पनि नलाग्ने बताए । रासस
