अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी संघीय तथा स्थानीय निर्वाचनलाई ख्याल गर्दै पर्याप्त लोकप्रिय (पपुलर) कार्यक्रम समावेश गरेर आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८/७९)को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
विपक्षीसहित पूर्व र्थमन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु तथा अन्य पूर्व विशिस्ट व्यक्तिहरुले पूर्णबजेट ल्याउन नहुने बताइरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले चालू वर्षको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको तुलनामा ११.७३ प्रतिशतले बढाएर १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको पूर्णबजेट शनिबार अध्यादेशमार्फत ल्याएका हुन् ।
झन्डै १२ प्रतिशतले बजेट बढे पनि पुँजीगत बजेटको आकार भने चालू वर्षभन्दा घटेको छ । तर, आगामी बजेट चालू वर्षको संशोधित बजेट अनुमान १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोडको तुलनामा भने आगामी बजेट साढे २२ प्रतिशतले ठूलो हो ।
संविधानले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यो बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण अर्थमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबारमा बजेट भाषण गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा नभएका बेला अध्यादेश बजेट कस्तो आउने र कहिले ल्याउन पाउने भन्ने व्यवस्था नराख्दा सबैभन्दा गाह्रो प्रतिपक्षी दलहरुलाई भएको छ । विपक्षीहरुले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने भने पनि सरकारले पूर्ण र प्रचारित बजेट सार्वजनिक गरेपछि विपक्षीहरु विरोधमा छन् ।
विपक्षीसहित पूर्व र्थमन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु तथा अन्य पूर्व विशिस्ट व्यक्तिहरुले पूर्णबजेट ल्याउन नहुने बताइरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले चालू वर्षको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको तुलनामा ११.७३ प्रतिशतले बढाएर १६ खर्व ४७ अर्व ५७ करोड रुपैयाँको पूर्णबजेट शनिबार अध्यादेशमार्फत ल्याएका हुन् ।
सरकारको वैधानिकता अदालतमा विचाराधीन छ । प्रतिनिधिसभा विघटनले वैधता पाउने वा नपाउने विषय पनि न्याय निरुपणकै क्रममा छ । जनप्रतिनिधिहरुको संस्था संसद नभएकाले बजेटबारे बहस हुन नसक्ने अवस्था छ । यस्तो बेला आएका कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आशंकाहरु जन्मिनु अन्यथा होइन ।
संसद पुनस्र्थापित भएमा र नयाँ सरकार गठन भएमा यो अध्यादेश खारेज गर्ने क्षमता राख्छ । यस्तो बेला आएको अध्यादेश बजेटको कुनै अर्थ हुँदैन । तर, वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाएकै स्थितिमा पनि कसरी कार्यक्रम हुन्छन् भन्ने प्रश्न भने जहिल्यै उब्जने गर्छ ।
विगतदेखिकै निरन्तरता हो, हरेक वर्ष बजेट आउँदा ठूलो अंक देखिने र कार्यान्वयनमा जाँदा निकै कम मात्रै हुने गरेको देखिन्छ । राजनीतिक स्थिरता वा अस्थिरता जुनसुकै बेला पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन निकै फितलो सावित हुँदै आएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
मानव जीवन बचाइ आर्थिक विस्तारमा भूमिका खेल्न १६ खर्ब हाराहारीको बजेट
त्यति मात्र होइन चालू खर्चमा विनियोजन भएको रकम र ठूला पक्षहरुलाई दिइएको छुट तथा अनुदान कुनै पनि अवस्थामा कार्यान्वयन हुने तर, विकास निर्माणका लागि प्रयोग गरिने र पहुँचविहीन वर्गका लागि घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ । त्यसमाथी अहिले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण मुलुकका अधिकांस स्थानमा निषेधाज्ञा कायम छ ।
विश्वव्यापी रुपमा तेस्रो चरणको कोभिड महामारीका रुपमा फैलिने अनुमान भइरहेको छ र नेपालमा पनि नयाँ भेरियन्ट भेटिएको बताइरहेका छन् । यस्तो बेला निषेधाज्ञा÷लकडाउन कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने एकिन छैन यस्तो बेला साढे ६ प्रतिसतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ । तर, कोभिड–१९ को महामारी रोकिएमा भने तोकिएको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न कठिन हुँदैन ।
चालू खर्चमा विनियोजन भएको रकम र ठूला पक्षहरुलाई दिइएको छुट तथा अनुदान कुनै पनि अवस्थामा कार्यान्वयन हुने तर, विकास निर्माणका लागि प्रयोग गरिने र पहुँचविहीन वर्गका लागि घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ । त्यसमाथी अहिले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण मुलुकका अधिकांश स्थानमा निषेधाज्ञा कायम छ ।
त्यसमाथि गत वर्ष २ प्रतिसत ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि भएको र चालू वर्ष पनि निषेधाज्ञा अघि ४ प्रतिशत आर्थिक दुई हुने अनुमान गरिए पनि परिवर्तित सन्दर्भमा १ प्रतिसतभन्दा कम आर्थिक वृद्धिमै खुम्चिने सम्भावना छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले जनस्तरमा समेत विवादित बनेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष), गरिबी निवारण कोष खारेज गरिदिएका छ । धेरै वर्षदेखि जनस्तरबाट यी दुवै कोष औचित्यहीन रहेको भन्दै खारेजीको माग हुँदै आएको थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा बजेट अर्थात सरकारको वार्षिक आय तथा व्ययको विवरण सालिन्दा दोहोरिने झुटको पुलिन्दाजस्तो बन्न पुगेको छ । जनतालाई भ्रमित पार्न बजेट सक्षम भए पनि कार्यान्वयनमा निकै कठिन छ ।
विगतमा पनि राम्रा कार्यक्रम घोषणा भए पनि कार्यान्वयन जान नसकेका कैयौं उदाहरण छन् । तर, कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआए पनि आगामी सरकारहरुले तत्कालै हटाउने सामथ्र्य भने नराख्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
त्यसको एउटा कार्यक्रम हो, प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्मको ऋण कार्यक्रम र १ प्रतिशत व्याजदरमा ८० हजार रुपैयाँसम्मको ल्यापटप खरिद कार्यक्रम । यसअघि नै प्रयोगमा आएको प्रमाणपत्र धितोमा ५ प्रतिशत व्याजदरमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिन नमान्दा केन्द्रीय बैंकले डन्डा चलाएर हरेक शाखाले कम्तीमा १० ओटा कर्जा दिनुपर्ने नियम अघि सारेको थियो ।
यस्ता कार्यक्रममा एउटा निकायले अर्कोलाई देखाउने र कार्यविधि बनेको छैन भनेर ढिलाइ गर्ने गरिन्छ । अर्कोतिर निर्वाचन नजिकै भएकाले पनि तत्कालै कार्यविधिमा काम गर्न नपाइएको भनेर कतिपय कार्यक्रमहरु पर सार्ने सम्भावना रहन्छ । स्वास्थ्य खासगरी कोभिडसँग सम्वन्धित कार्यक्रमहरु लागू हुनसक्छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
अध्यादेशमार्फत आउने बजेटले संकट निम्तने, विरोधमा संविधानविददेखि पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसम्म
उता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता समग्रमा ३३ प्रतिसत बढाएका अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारी कर्मचारीको तलव समाजवादी सिद्धान्तअनुसार हरेक दर्जाको तलब २ हजार रुपैयाँका दरले बढाएका छन् । उता, सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न तवलसहित १० दिनको भ्रमण विदा दिने निर्णय कार्यान्वयन सहजै हुनसक्छ ।
मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात भत्तामा शतप्रतिशत वृद्धिदेखि सरकारी कोषबाट हुने चालू खर्चमा प्रयोग हुने बजेट खर्च गर्न कुनै समस्या हुँदैन । यस्ता कार्यक्रम आगामी दिनमा पनि सरकारले परिवर्तन गर्न सक्दैनन् ।
यस्ता कार्यक्रममा एउटा निकायले अर्कोलाई देखाउने र कार्यविधि बनेको छैन भनेर ढिलाइ गर्ने गरिन्छ । अर्कोतिर निर्वाचन नजिकै भएकाले पनि तत्कालै कार्यविधिमा काम गर्न नपाइएको भनेर कतिपय कार्यक्रमहरु पर सार्ने सम्भावना रहन्छ । स्वास्थ्य खासगरि कोभिडसँग सम्वन्धित कार्यक्रमहरु लागू हुनसक्छ ।
सरकारले निःशुल्क कोरोनाविरुद्धको खोपदेखि आउँदो आर्थिक वर्षभित्र भूमिहीनहरुलाई जग्गाको लालपुर्जा दिने, विद्युतीय सवारी चढ्जेलाई ५ वर्षसम्म सडक कर भन्सार शुल्कमा छुट,, उत्पादनमूलक उद्योग र होटललाई निषेधाज्ञा अवधिभरको बिजुलीको डिमाण्ड शुल्क छुट, निषेधाज्ञाअवधिभर तेल, नुन, एसटीसी ग्यास २० प्रतिसत सस्तो उपलब्ध गराउनेसम्मका कार्यक्रम छ । हरेक क्षेत्रका माग कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन भएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
विपक्षीलाई ‘गर या मर’को अवस्थामा पुर्याउने बजेटको तयारी, मतदाता रिझाउन पर्याप्त कार्यक्रम
तर, बजेटको कार्यान्वयन गर्ने अवसर यही सरकारले पाउँछ कि अर्को सरकारको काँधमा आउँछ भन्ने ठेगान छैन । चालू खर्च बढाउने प्रकृतिका र निजी क्षेत्रलाई फकाउने गरी आएका कार्यक्रमलाई विपक्षीले विरोध गरेपनि कटौती गर्न सक्दैनन् । विपक्षी गठबन्धनलाई अध्यादेश बजेट निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पु¥याएको छ । गाउँघरमा कुनै काम सम्पन्न भयो तर, त्यसलाई आत्मसात गर्न सकिएन भने एउटा उखान भन्ने चलन छ, ‘नखाउँ भने दिनभरीको सिकार खाउँ भने कान्छा ... को अनुहार’ ।
