काठमाडौं । होटल एसोसिएसन अफ नेपाल(हान)ले आगामी बजेटमार्फत कोभिड विशेषः पर्यटन पुनरूत्थान र पर्यटन सहजीकरण कोषसहितको आर्थिक योजना लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।
सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्न लागेको आर्थिक वर्ष २०७८⁄७९ को बजेट मार्फत कोभिडको कारण पूर्ण रुपमा बन्द रहेका व्यवसाय लामो समयदेखिको ऋणात्मक भारको कारण नियमित दायित्व वहन गर्न असम्भव भएकैले यो समयमा राज्यको तर्फबाट वृहत पर्यटन पुनरुथान योजना लागू गर्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उपलब्ध गराइएका सुविधाहरु दोब्बर गर्दै बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई ल्याउन सुझाव दिएको हो ।
जसरी संकटको समयमा राज्यले संक्रमणकालीन कानून र विशेष नीति लागू गर्दछ सोहीबमोजिम कोरोनाका कारण गम्भीर संकटमा पुगी थला परेको होटल तथा पर्यटन उद्योगको लागि सहयोगी व्यवहार सहितको बजेट सहित सहयोगी नीति तथा कार्यक्रमहरु तत्काल लागू नगरिए होटल उद्योग तहसनहस हुन सक्नेतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका संघका अध्यइा सिर्जना राणाको भनाई छ ।
उनले अति प्रभावित होटल उद्योगको पुनरुत्थान गर्न व्यवसाय संरक्षण कोष र यसमा आश्रित कर्मचारी, श्रमिकहरुका लागि रोजगार संरक्षण कोषका लागि व्यवस्था गर्नु अति आवश्यक रहेको बताइन ।
होटलको पुनरुत्थानका लागि ३ वर्षको लागि विशेष कर सहुलियतको व्यवस्था गर्दै होटल पूर्ववतलयमा नआउन्जेलसम्मका लागि वर्तमान मूल्यअभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, होटलहरुले आयकरमा पाउँदै आएको २० प्रतिशत छुटलाई ५० प्रतिशत कायम गर्न र जरिवाना तथा हर्जानाहरुमा पूर्णतः मिनाहा गरिनुपर्ने संघका महासचिव साजन शाक्यको भनाइ छ ।
होटल क्षेत्रमा संघीय,प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारबाट लिइने विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरु आगामी ३ वर्षको लागि मिनाहा गरिनुपर्ने माग अघि सारेको उनले बताए ।
आम्दानी शुन्य भएको बखतमा दुई वर्षपछि एक मुष्ट रुपमा तिर्नुपर्ने साँवा व्याज लामो अवधिसम्म किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यव्स्था मिलाइनुपर्ने र अति प्रभावित होटल उद्योगको सहायता स्वरुप ब्याज घटाउने, पुनरकर्जा र पुनर्तालिकीकरण समेतलाई निरन्तरता दिन केन्द्रीय बैंक घोषणा गरेको विशेष पुनर्कर्जा अझ प्रभावकारी बनाई थप ३ वर्षसम्मका लागि निरन्तरता गरिनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।
साथै होटलहरुको लगानीको आकार हेरी पुनर्कर्जाको सीमा बढाएर दायरा फराकिलो पारिनुपर्ने, पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई २ बर्ष सम्मको लागि व्याज स्थगनको विशेष व्यवस्था गर्दै बिना ब्याजमा पुँजीकरण गरिने व्यवस्था गर्ने र होटलहरुको संरक्षणको लागि होटल सञ्चालन खर्च बढीमा पाँच प्रतिशत व्याजमा प्राप्त गर्ने गरी उपलब्ध गराइनुपर्र्ने उल्लेख छ ।
साना तथा मझौला होटलहरुको हकमा प्रायःजसो होटलहरु भाडामा रहने हुँदा धितो अभाव भई सहुलियत उपभोग गर्न नपाइरहेको अवस्थामा लगानीलाई आधार मानी पुनर्कर्जा तथा अन्य कर्जा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन समेत सरकारलाई माग राखेको छ ।
होटलका लागि आगामी २ वर्षको लागी विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थाका साथै कम्तीमा २ वर्षका लागि डिमाण्ड शुल्कमा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरी आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्दै होटलको संरक्षण गरिनुपर्छ र विभिन्न शीर्षकका शुल्क तथा आर्थिक दायित्व सहितका कानूनी दायित्वहरु स्थगन गर्दै सहजीकरण गरिनुपर्ने जनाएको छ ।
कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको आवश्यकता पूर्ति गर्न यो समयमा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरेको रकम मध्ये केही रकम विना व्याज र पछि फिर्ता नगर्ने गरी झिक्न पाउने व्यवस्था गरी सहजीकरण गरिदिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई नियमित योगदान गर्न नसकिरहेका होटलका कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको लागि स्वास्थ सुविधा यथावत उपलब्ध गराउन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा गत बर्षझैं नेपाल सरकारको तर्फबाट योगदान गरी आर्थिक सहयोग प्रदान गरिदिनुपर्ने जनाएको छ ।
