कोभिड–१९ महामारी र राजनीतिक जुहारी उत्कर्षमा छ । लगातार तीन वर्ष बहुमतको सरकारले बजेट ल्याएको स्थितिमा कुनै बेला दुुई तिहाइसहितको बहुमत भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा यतिबेला अल्पमतको सरकार छ । प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ३१ गते अल्पमतको प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएर पुरानै टिमलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहितका ७ जना मन्त्रीको जिम्मेवारी खोसिएको छ ।
अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत नलिइ नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आफूूले मार्गप्रशस्त गरेको भनी प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जेठ ६ गते सिफारिस गरेका थिए । लगत्तै राष्ट्रपतिले २४ घन्टाको समय दिएर संविधानको धारा ५ अनुसारको सरकार गर्न बहुमत दावी गर्न भनेकोमा प्रधानन्त्री ओली र विपक्षी शेरबहादर देउवाले दावी पेश गरेको थिए ।
तर, राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका लागि दुुबैको दावी नपुुने भनेसँगै जेठ ७ गते मन्त्रीपरिषदले प्रतिनिधिसभा विघटन गरि कात्तिक २६ र मंसीर ३ गतेका लागि मध्यावधि सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिले सदर गरेकी थिइन । त्यसपछि भने नेपालको राजनीतिक घट्नाक्रम फेरि तातिएको छ । विपक्षी गठबन्धन देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुुपर्ने र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित हुनुुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत ढक्ढक्याएका छन् । उता, सरकार संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा सार्वजनिक गर्ने बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ ।
नेपालको संविधान (२०७२) मा जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ११९ मा संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जेठ १५ मा संघीय बजेट आएपछि असार १ मा प्रदेशमा र असार १० गते पालिकाहरूले बजेट ल्याउनुपर्ने कानुुनी व्यवस्था छ । हाल ७ प्रदेश र ७ सय ५३ पालिका छन् ।
संविधानले अहिलेको जस्तो राजनीतिक संकटको परिकल्पना गरेर ल्याउने बजेटका बारेमा केही व्यवस्था गरेको छैन । संघीय संसद नभएको बेला बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने कुरा सरकारले नैतिकतासँग जोडिने सवाल भएको छ । अल्पमतको सरकार, त्यसमाथी पनि चुनावी कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने आवाज पनि मुखरित भइरहेको छ । कोभिड–१९ महामारीको कहर र राजनीतिक संकट तथा सरकारको भविष्यसँग जोडिएको अन्यौलताको दोसाँधमा आउन लागेको बजेटको प्राथमिकताका बारेमा पनि कहीँकतै छलफलसम्म भएको पाइँदैन । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको जनाएको छ ।
राजनीतिक अन्यौलता कायमै राखेर कोरोना महामारीकै बीच आउन लागेको आगामी बजेट दोस्रो हो । चालू वर्षको बजेट पनि गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण मुलुुक बन्दाबन्दी (लकडाउन) रहेका बेला आएको थियो । अहिले पनि मुुलुुकका अधिकांश जिल्लाहरू कोरोना कहरका कारण निषेधाज्ञा जारी छन् ।
राजनीतिक दाउपेच र कोरोना कहरबीच नेकपा एमालेमा प्रभावशाली मानिएका नेता विष्णुप्रसाद पौडेलले दोस्रो पटक बजेट ल्याउन लागेका हुन् । यसअघि २०७३ मा पहिलोपटक लोकप्रिय बजेट ल्याएर जनमानसमा सकारात्मक छाप छोड्न सफल भएका थिए । तर, अहिले परिस्थिति भिन्न छ ।
एकातिर कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टको असर व्यापक रूपमा परिरहेको बेलामा आउन लागेको बजेटले जनधनको क्षति न्यूनीकरण र आगामी दिनमा स्वास्थ्य समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय निर्वाचन आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने छ । अझ राजनीतिक परिस्थिति प्रतिकूल भएमा आमनिर्वाचनसमेत गर्नुपर्ने सम्भावना देखिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी फागुनमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने बताइसकेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओली सकेसम्म आमनिर्वाचनमा गएर अहिले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न चाहन्छन् ।
सम्भावित चुनाव र सत्ता समीकरणका लागि सरकारले दूरगामी प्रकृतिका भन्दा क्षणिक लोकप्रियता र वाहवाही कमाउने उद्देश्यले बजेट ल्याउन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण निकट भविष्यको आर्थिक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर क्रमागत कार्यक्रम र योजनालाई बजेटले प्राथमिकता दिने बताउँछन् ।
पहिलो चरणको कोभिड–१९ को कहरबाट माथि उठ्दै आशातीत रूपमा आर्थिक पुनरुत्थान प्रक्रियाको पाटोमा अगाडि बढिरहेका बेला फैलिएको दोस्रो लहरबाट निक्कै ठूलो धक्का पु¥याएको बताउने अर्थमन्त्री पौडेल अर्थतन्त्रको उत्थानशीलता कायम गर्दै परिस्थितिलाई हरसम्भव वशमा राख्ने कोसिस जारी रहने बताउँछन् ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास
अहिलेको प्रमुख दायित्व भनेको फेरि पनि पनि संक्रमणलाई फैलिन नदिनु हो । छिटोभन्दा छिटो आम जनसमुदायलाई खोप लगाउने वातावरण बनाउनु अर्को दायित्व हुन्छ । स्थानीय तहमा शिलान्यास भएका अस्पताल र अन्य संरचनाको शीघ्र सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन बजेटले भूमिका खेल्नुुपर्छ । स्थानीय तहले न्यूनतम सुविधा सहितको अस्थायी आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुपर्छ । अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
राज्यका सबै निकायले चनाखो भएर काम गर्नुपर्छ । तत्कालीन आवश्यकता पूर्ति गर्ने नाममा जथाभावी अक्सिजन प्लान्ट राखेर राष्ट्रिय सम्पत्ति सकाउने बाटोमा जानबाट रोक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित विभिन्न रोगथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक सामग्री सिधै ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ आगामी असारसम्मलाई दिइएको छुट सुविधा दुरुपयोग हुनसक्नेतर्फ भने चनाखो रहनुुपर्छ ।
कोभिड–१९ को बिस्तारित प्रभावले व्यक्तिको आम्दानी तथा रोजगारीमा व्यापक कटौती भएको मात्र छैन व्यवसायमा ह्रास र मागमा पनि शिथिलता आएको छ । यसले समावेशी वृद्धि, मानव विकास र गरिबी निवारणका प्रयासहरूमा थप चुनौती थपिदिएको छ । कोभिड–१९ बाट गरिब एवं जोखिम समूह बढी प्रभावित भएका मात्र छैनन् असमानताको खाडललाई अझ फराकिलो बनाउँदै लगेको महसुस गर्न सकिन्छ । महामारीले स्वास्थ, शिक्षा र मानव जीवनका समृद्धिका समग्रपक्षलाई निरन्तर प्रताडित बनाइरहेको छ ।
खोप निर्माता मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहलबाट बढीभन्दा बढी खोप ल्याउनुु र वितरण गर्नुु राज्यको दायित्व हो । आगामी वर्षभित्र पूर्ण रूपले खोप लगाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ । एकैपटक कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन नलगाउने हो भने तत्कालीन समस्या टरे पनि तेस्रो पटक–पटक आउने ‘वेभ’ले जनजीवन झन् धेरै प्रभावित गर्नेछ र धेरै धनजनको क्षति व्यहोर्नुपर्ने छ । जेठ ३ गतेसम्म ५ हजार ४ सय ११ जना नेपालीले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । पछिल्ला दिनमा कोरोनाको संक्रमण दर र त्यसका कारण मृत्यु दर पनि बढ्दै गएकाले ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा गत माघ १४ गतेबाट कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको थियो । भारतबाट अनुुदानमा आएको १० लाख, भारतकै सीरकम इन्स्टिच्युटसँग किनेको १० लाख, चीनले अनुदानमा दिएको ८ लाख, खोपसम्बन्धी विश्वव्यापी अभियान ‘कोभ्याक्स’ सुविधाबाट उपलब्ध भएको ३ लाख ४८ हजार खोप नेपाल भित्रिएको छ । विभिन्न उमेर समूह र आवश्यकताका आधारमा कोरोनाविरुद्ध फ्रन्टलाइन खटिने व्यक्तिहरूलाई खोप लगाइएको छ ।
नेपालले सिरमसँग सम्झौता गरिसकेको थप १० लाख डोज खोप कहिले आउँछ भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । सरकारले चीनसँग २० लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । त्यसैगरी रुससँग पनि खोप खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको सरकारी भनाइ छ । चालू वर्ष कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने औषधी, उपकरण तथा उपचार सामग्री कमी हुन नदिन ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।
विश्वव्यापी रूपमा कोभिडविरुद्धको दोस्रो खोप पनि लगाएकाहरूलाई कोरोना नसर्ने र सरे पनि त्यसले असर नगर्ने बताइएको छ । हालै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले दोस्रो खोप लगाएकाहरूले मास्कको प्रयोग अनिवार्य नभएको उद्घोष गरेका छन् ।
कोभिड महामारीलाई निस्तेज पारी पुरानै ट्रयाकमा विकसित देशहरू नै पुुग्न सकिरहेका छैनन् । अझै कति मानवीय र आर्थिक क्षति हुने हो आँकलन गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारका लागि खोप, औषधी, परीक्षण तथा सुरक्षाका सामग्रीहरू चौतर्फी र सहज पहुँच बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ । खोपका लागि भुक्तानी भइसक्दा पनि खोप नपाइएको स्थितिमा राज्यले थप मेहनत र लगानी गरी पहिला मानवीय क्षति कम गराउने र त्यससँगै आर्थिक क्षति न्यूनीकरणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
अर्थमन्त्री पौडेल आर्थिक पुनरुत्थानको गतिलाई दिगो बनाउन साझा उद्देश्य र लक्ष्यसहित अघि बढ्नुको विकल्प नभएको ठान्छन् । कोरोनाबाट सिर्जित जटिल स्वास्थ्य समस्या समाधानका साथै रोजगारी सिर्जना र स्वदेशी उत्पादन केन्द्रित आर्थिक क्रियाकलापमा बजेट केन्द्रित हुने पौडेलको भनाइ छ । त्यसका लागि आवश्यक नीति तथा रणनीति एकसाथ तय गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
कागजी रोजगारको निरन्तरता !
सरकारले चालू वर्ष ७ लाख जनालाई देशभित्रै नयाँ रोजगारी दिने गरी बजेट ल्याएको थियो । तर, कार्यान्वयन चरणमा सरकार असफल भएको छ । समग्रतामा भन्दा १ लाखले पनि रोजगारी पाएनन् । पाएकाले पनि औसतमा १२ दिनको मात्रै काम पाए । सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि मात्रै झन्डै ५० अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । रोजगारीका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा महामारीबाट प्रभावित धेरै श्रमिक बेरोजगार बन्न पुुगेका छन् । सरकारी पक्ष रोजगारीका कार्यक्रम महामारीले प्रभावित भएको भनेर उम्किन खोजिरहेका छन् । जबकी चालू बजेट आउँदा कोरोना कहर पहिलो लहर जारी थियो र मुलुक लकडाउनकै अवस्थामा थियो ।
चालू वर्ष पनि रोजगारी केन्द्रित बजेट आउने निश्चित छ । तर, कार्यान्वयन नहुँदा त्यो बजेटको के काम ? सरकारले फटाफट कार्यक्रम लागू गरे बेरोजगार युवाहरू लस्कर लागेर भारत जानुपर्ने थिएन भने म्यानपावर कम्पनीहरूको हैरानीमा फस्नुुपर्ने थिएन । स्थानीय तहहरूका रोजगार सूचना केन्द्रमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण आयोजनाहरूमा अधिकतम १५ दिनको ज्यालादारीमा काम गर्न चाहनेको संख्या साढे ७ लाखभन्दा धेरै बेरोजगार युवा सूचीकृत भएका छन् ।
सूूचीकृत नभएका बेरोजगारहरूको संख्या अझ ठूलो हुनसक्छ । गत वर्ष ४ लाख मात्र रहेको बेरोजगार संख्या एक वर्ष दोब्बर बढ्नु चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । त्यसो त राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कोरोना महामारीका कारण करिब १५ लाख जनाले रोजगारी गुमाएका छन् । त्यस्तै २०७७ असारदेखि यता मात्रै झन्डै साढे ४ लाख व्यक्ति विदेशबाट रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किएका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत चालू वर्ष करिब दुई लाख जनालाई न्यूनतम १०० दिन रोजगार बनाउने उद्घोष गरिएको थियो । उता, चालू आवभित्रै ५० हजारलाई सीपमूलक तालिम दिलाउन ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा पनि साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट ४० हजारलाई, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट १२ हजार जनालाई रोजगार बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो ।
रोजगारी सिर्जनामै केन्द्रित ‘एक स्थानीय तह, एक उत्पादन’ कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब २२ करोड, कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवद्र्धित सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको १९ अर्ब घुम्ती कोषलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरी १ लाख ५० हजार जनालाई रोजगार बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको थियो । उता, लघु उद्यम कार्यक्रममार्फत १ लाख २७ हजार, वन पैदावरमा आधारित वृक्षरोपण, कृषि, वन, जडिबुटी प्रशोधनलगायत क्षेत्रमा ३० हजार जनालाई रोजगारी दिने भनिएको थियो । त्यति मात्रै होइन गाउँपालिकामा सूचीकृत बेरोजगारलाई दुई वर्षको रोजगारी दिने प्रतिष्ठानलाई अनुदान दिन एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
त्यस्तै वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले १० र वित्तीय संस्थाका शाखाले ५ जनालाई अनिवार्य रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अधिकांश कार्यक्रम बजेटमै सीमित भए । कतिपय कार्यक्रमका कार्यविधिसमेत बन्न सकेनन् । फेरि अर्थमन्त्री फेरिएसँगै नयाँ कार्यक्रम घोषणाको हुटहुटी रहने भएकाले आगामी वर्ष पनि यस्तै कागजमा सीमित हुने नयाँ रोजगारीका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने निश्चितजस्तै छ ।
कोभिडका कारण धेरैको रोजगारी गुमेको छ । रोजगारीमै भएका व्यक्तिहरूको पनि तलब÷पारिश्रमिक कटौती भएको छ । अर्कोतिर विदेशबाट फर्किएकाहरू पनि फेरि जान पाएका छैनन् । वार्षिक रूपमा बिदेसिने नेपालीहरू अहिले काम नपाएर गाउँतिरै बरालिइरहेका छन् । उनीहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता योजनासँग जोडेर कामसँगै राहत दिने वातावरण बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
भोट तान्ने कार्यक्रममा बढ्दो रुचि
अर्थतन्त्र सन्तुलित बनाउन बजेटको विशेष भूमिका हुन्छ । उत्पादन र वितरणलाई सन्तुलन गर्ने गरी आउने बजेटले सबै पक्षलाई समेट्ने कोसिस गरेको हुन्छ । उत्पादनलाई ध्यान नदिई वितरण केन्द्रित बजेटले राज्यलाई कंगाल बनाउने बाटोमा लैजान्छ । वर्तमान सरकार प्रचारमा बढी रमाइरहेकाले नयाँ बजेट पनि प्रचारमुखी नै हुने हो कि भन्ने आशंका गरिनु अन्यथा होइन । सांसदहरूले निर्वाचनका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न र निर्वाचनमा जनमत बटुल्न बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने गरिन्छ । अर्थमन्त्रीलाई वास्तविक (रियालिस्टिक) बजेट ल्याउँदा आफ्नै दलभित्रबाट र लोकप्रिय बजेट ल्याउँदा प्रतिपक्षीबाट आलोचना खेप्नुपर्छ । तर, निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न लोकप्रिय बजेटको सहारा लिने गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चैत १७ गते सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत आगामी वर्षमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता (वृद्धभत्ता) बढ्ने घोषणा गरेका थिए । अहिले वृद्धभत्तालगायत विभिन्न ९ शीर्षकमा ३२ लाख ३५ हजार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाभत्तामा मात्र वार्षिक करिब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व राज्यले बहन गर्छ । १ हजार रुपैयाँ मात्रै बढाउँदा पनि थप सवा ३ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार पर्छ । त्यसो २०७४ मा निर्वाचनका बेला गठबन्धन दलहरू (नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र)ले ५ वर्षमा वृद्धभत्ता ५ हजार पुु¥याउने घोषणा गरेका थिए । यद्यपि एमाले र माओवादी केन्द्र अहिले अलग–अलग बाटोमा छन् । अन्य कार्यक्रम दलको घोषणापत्र अनुरूप नभए पनि वृद्धभत्ता देखाएर एमालेले राजनीति गर्दै आएको ३ दसक गुज्रिन लागेको सन्दर्भमा वृद्धभत्ता बढ्ने अनुमान गर्न गाह्रो हुँदैन ।
कर्मचारीको तलबभत्ता पनि यसपटक बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारलाई तलबभत्ता बढाउन कर्मचारीहरूले दबाब दिइरहेका छन् । यद्यपि निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार कर्मचारीको तलबभत्ता प्रत्येक ३ वर्ष र महँगीभत्ता हरेक वर्ष पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमार्फत राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित कर्मचारीका लागि १८ प्रतिशतले तलब वृद्धि भएको थियो । त्यसबेला उनीहरूको महँगीभत्ता र पोसाकभत्ता भने बढेको थिएन । ऐनले तलब तथा महँगी भत्ताका बारेमा पुनरावलोकन गर्न मुख्यसचिव अध्यक्ष र अर्थसचिव तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने समितिको व्यवस्था गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमै पारिश्रमिक तथा सुविधामा १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारको अनिवार्य दायित्वका अन्य क्षेत्रहरू राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षामा १ खर्ब ६ अर्बभन्दा बढी छ । कर्मचारीको निवृत्तिभरण तथा अवकाश भुुक्तानीमा ९१ अर्ब हाराहारी छ । अहिले मुलुुकभर संघका करिब ५० हजार निजामती कर्मचारी छन् भने २ लाख १० हजार हाराहारी सुरक्षाकर्मी, संघकै दायित्वमा करिब १ लाख ५४ हजार शिक्षक छन् । उनीहरूको तलब सुविधा वृद्धि हुँदा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने करिब ९० हजार कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, विकास समिति, प्रतिष्ठान, सार्वजनिक संस्थानलगायतमा छन् ।
आगामी वर्ष तलब नबढे पनि महँगी भत्ता बढाउने सम्भावना भने छ । चालू वर्ष कोरोनालाई देखाएर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम गरेबापत पाउने भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, बैठक, खाना तथा खाजा भत्ता र जोखिम भत्तासमेत कटौती गरेका थिए । जसले गर्दा उच्च तहका कर्मचारी अर्थमन्त्रीसँग रुस्ट थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहन भत्तााई निरन्तरता दिएको खण्डमा राज्यलाई थप दायित्व सिर्जना हुनसक्छ ।
सरकारले चैत २१ गतेबाट देशभरका १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बनाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम सुरु गरेको छ । रणनीतिक सडक कार्यक्रम ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने र त्यसका लागि ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । चालू बजेटमा भने एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत्, कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणलगायतका पूर्वाधार विकास गर्न भन्दै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोडका दरले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
उता, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एकभन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोडका दरले ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यी कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुँदा सांसदहरू र सरकारको व्यापक विरोध हुँदै आएको छ । नयाँ शिलान्यास भएका निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माणको काम नियमित भएमा आगामी ३ वर्षसम्म अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुन्छ । प्रत्येक वर्ष समान रूपमा काम हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने पनि वार्षिक कम्तीमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ ।
गत मंसिर १५ गते प्रधानमन्त्री ओली सातै प्रदेशका अस्पताल नभएका ३ सय ९६ स्थानीय तहमा एकैपट आधारभूत अस्पतालाको शिलान्यास गरे । अहिलेसम्म अस्पताल नभएको सबै स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउन त्यतिबेला सरकारले ६ अर्ब १२ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा जनाएको थियो । चालूको वर्षको बजेटमा भने २ सय ७२ आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । दुुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिने आधारभूत अस्पतालहरूको कुल लागत ५८ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।
चालू वर्षको तेस्रो चौमासिकको आधा समय सकिइसक्दा ३६ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ र त्यो पनि जथाभावी रूपमा विभिन्न आयोजनाबाट रकमान्तर गरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा अन्य ‘शक्तिशाली’ मन्त्री र अन्य व्यक्तिले आफ्नो क्षेत्रमा प्रयोग गरिरहेको आक्षेप लागेको छ । जवाफदेहिता र पारदर्शिता राज्यले भुलेको छ । चालू वर्षका ९ महिनामा अन्तरमन्त्रालय र अन्तरपरियोजनामा १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकमान्तर भएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ मा कुनै परियोजनाका लागि पैसा अपुग हुने र कुनै परियोजनामा बचत हुने अवस्थामा अपुग भएको शीर्षकमा बचत भएको शीर्षकबाट पैसा दिन सकिने र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ ले रकमान्तर तथा श्रोतान्तरसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म र बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्थालाई कुुल्चँदै ठूलो रकममा शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्व क्षेत्रमा रकमान्तर गरिनुुले आर्थिक अनुशासनलाई धज्जी उडाएर बजेटलाई भोटको राजनीतिमा केन्द्रित गर्न खोजिएको छ ।
यसवर्ष राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ । यसका लागि खर्च हुने रकम पनि सरकारका लागि अतिरिक्त दायित्व हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार जनगणनाका लागि ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । यद्यपि वैशाख १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालका लागि जनगणना कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।
आमनिर्वाचन र स्थानीय निर्वाचन
आगामी वर्ष आम निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा राजनीतिक वृत्तमा बहस कायमै छ । आगामी वर्ष स्थानीय निर्वाचन नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत पर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले फागुनमै स्थानीय निर्वाचन हुने बताइसकेका छन् । ४ वर्षअघि २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा निर्वाचन भएको थियो । आगामी वर्ष यो निर्वाचन भएको ५ वर्ष पूरा हुनेछ । गत स्थानीय निर्वाचनमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भए पनि प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई ‘स्पेस’ दिन चाहिरहेका छन् । राजनीतिक खिचातानी बढेपछि पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरिदिए । तर, सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरिदिए पनि प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचनकै पक्षमा उभिँदै आएका छन् ।
वैशाख २७ गते विश्वासको मत नपाएका प्रधानमन्त्री ओली ३० गते ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत नपाएमा वा सरकारी नीति तथा कार्यक्रम÷बजेट असफल भएमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा लैजाने उत्तिकै सम्भावना छ । संसद विघटन गर्दा ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
२०७४ मंसिरमा भएको आम निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब १९ करोड १५ लाख, गृह मन्त्रालय र मातहतका सुरक्षा निकायले ९ अर्ब १६ करोड ६९ लाख, रक्षा मन्त्रालय र मातहतको निकायले ९५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ गरी १८ अर्ब ३१ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यद्यपि त्यतिबेला ७ वटा प्रदेशको समेत निर्वाचन भएको थियो ।
आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतकै हाराहारी लक्ष्य
आगामी वर्ष चालू १५ औं योजनाको तेस्रो वर्ष हो । सुरुवाती दुई वर्ष कोरोनाका कारण पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेन । पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि (आधारभूत मूूल्यमा) ९.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । चालू वर्ष पनि योजनाअनुसार ९.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण भए पनि कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रका अवयवहरू तहसनहस भएको भन्दै सरकारले बजेटमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपित गरेको थियो । तर, पछिल्लो केन्द्रीय तथ्यांक विभागको गणनाले भने आर्थिक वृद्धि ३.९८ प्रतिशतमा खुम्चिने देखाएको छ ।
आर्थिक वृद्धिको अनुमान सार्वजनिक भएलगत्तै फेरि कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएर मुलुुकका अधिकांश भागमा निषेधाज्ञा जारी हुँदा विकास निर्माण गति रोकिएको छ । यसको असर स्वतः आर्थिक वृद्धिमा पर्नेछ र संशोधित आर्थिक वृद्धि तल्लो विन्दुमा झर्ने छ । गत वर्ष पनि साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य प्रक्षेपण गरिएकोमा कोरोना कहरका कारण आर्थिक वृद्धि २.१२ प्रतिशत ऋणात्मक भएको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ ।
लगातार दुुइ वर्ष आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको स्थितिमा आगामी आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आँकलन गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि कोभिड महामारीजस्ता अन्य कुनै पनि प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक घट्ना घट्नु हुँदैन । आगामी वर्ष चुनावी वर्ष भएकाले पनि चुनावी समयमा विकास निर्माणका गतिविधि सिथिल हुने सम्भावना रहन्छ । यसले आर्थिक क्रियाकलाप घट्न गई आर्थिक वृद्धि संकुचित हुनसक्छ । चालू वर्ष राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको छ । ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो जलविद्युत् आयोजना पनि सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशतकै हाराहारी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सान्दर्भिक लाग्छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० (नेट २०३०) सार्वजनिक गर्दै कोभिड पछिको पुनरुत्थानसहित १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र समेट्दै आगामी १० वर्षमा २३ लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ । उता, नेपाल उद्योग परिसंघले पनि ५ वर्षभित्र स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्न सकिने प्रमुख १० वस्तुको उत्पादन बढाएर आयात ४० प्रतिशतले घटाउने र जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान एक दशकमा २६ प्रतिशत पुु¥याउने उद्घोष गरेको छ ।
निजी क्षेत्रका प्रमुख दुवै संस्थाले भनेअनुसार आगामी वर्ष प्रारम्भिक काम सुरु भए पनि त्यसको असर अर्थतन्त्रमा सकारात्मक रूपमा पर्ने भएकाले लक्षित वृद्धि हासिल गर्न सहज हुन्छ । त्यस्तै सरकारी लक्ष्यअनुुरुप राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गतका माथिल्लो तामाकोसीसहित सिक्टा सिँचाइ आयोजना, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता आयोजना सम्पन्न हुन सके भने अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
सकिँदै पुनर्निर्माणको प्राथमिकता
समग्रतामा आगामी बजेट चालूू वर्षको भन्दा ठूलो प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । आगामी बजेटमा पनि विगतमा जस्तै चालू खर्च वृद्धि र पुँजीगत खर्च कटौती हुने सम्भावना अधिक छ । यद्यपि आगामी वर्ष भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा कम मात्रै बजेट विनियोजन गरे पुुग्नेछ । चालू वर्ष भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुुनर्निर्माणका लागि ५५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । चालू वर्ष धरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबारको मूूल भवन, निजी आवास, पुुरातात्वि सम्पदा विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवन तथा क्षतिग्रस्त अन्य संरचनाको निर्माण (भूूकम्पपछिको पुनर्निर्माण)को काम सम्पन्न गर्ने भने भने कोभिड कहरका कारण अझै केही संरचनाहरू बाँकी नै रहेकाले थप बजेटको आवश्यकता भने पर्नेछ ।
२०७२ वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पका ६ वर्षमा पुनर्निर्माणका लागि ३ खर्ब ५७ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ६३ प्रतिशत आन्तरिक स्रोत र ३७ प्रतिशत वैदेशिक सहायताबाट परिचालित भएको छ । निजी आवासतर्फ ३ लाख रुपैयाँ अनुुदान दिने गरी ८ लाख ११ हजार परिवारसँग सम्झौता भएकोमा ६ लाख ३८ हजारले अन्तिम किस्ता लिएको नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कतिको आउला बजेट ?
बजेट कस्तोभन्दा पनि सबैलाई कति रुपैयाँको बजेट आउँछ भन्ने चासो रहने गरेको छ । बजेट अंकका आधारमा सानो÷ठूूलो भन्ने र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव केलाउने गरिन्छ । त्यसपछि मात्रै बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमका बारेमा छलफल हुन्छ । प्रि बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रम नआएको सन्दर्भमा बजेटका नीतिगत आधारहरूकै बारेमा अन्योलता छ । यस्तो बजेट अंकमा अनुमान गर्नु झनै कठिन हुुन्छ । यद्यपि बजेटको मध्यकालीन खर्च संरचना र १५ औं योजनामा राखिएको बजेट अंकलाई समायोजन गरी तात्कालिक समस्या समाधान गर्न बजेट केन्द्रित हुनेमा दुुईमत छैन ।
सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहे पनि सरकारको गतिविधि हेर्दा लोकप्रिय (पपुलर) कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने आधारहरू बनाउँदै गएको छ । सानो आकारभित्रै पनि लोकप्रिय कार्यक्रमका लागि सरकारले ‘स्पेस’ खोजिरहेको छ ।
मध्यकालीन खर्च संरचना २०७७ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बजेट अंक १६ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरिरहँदा पहिलो चरणको कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्ने क्रम व्याप्त थियो ।
तर, अहिले पहिलो चरणबाट विस्तारै उठ्दै गरेको अर्थतन्त्रको संरचना दोस्रो चरणको कोभिड–१९ महामारीले थिलथिलो भएको छ । उता, आयोगले भने अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ५९ अर्ब ६ करोड ९६ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट सीमा दिएको छ । यद्यपि आयोगले परिवर्तित सन्दर्भमा आगामी वर्षको बजेट आकार र बजेटका प्राथमिकताहरू फेरिएको बताइरहेको छ । सहज अवस्था रहेको खण्डमा १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा १९ अर्ब ७३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको बजेट परिकल्पना गरिएको छ ।
आगामी वर्षको चालू खर्चमा बढ्दो दबाब, राजनीतिक लोकिप्रिय कार्यक्रम र निर्वाचनसमेतलाई आधार मान्दा संघमै वित्तीय दायित्व पर्ने गरी साढे १५ खर्बदेखि १६ खर्ब रुपैयाँका बीचमा आउने बजेट उपयुुक्त हुनसक्छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्रीले बजेटलाई यथार्थपरक बनाउने प्रयास भने गर्नुपर्छ । विस्तारकारी बजेट बनाउने हो भने १७ अर्ब हाराहारी बन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्छ । राजस्व परिचालनको आँकलन गरेर अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार घटाउने/बढाउने गर्न सक्छन् । विनियोजित बजेटको २५ प्रतिशतभन्दा कम नै पुँजीगत खर्चका लागि बजेट छुट्याउने विगत केही वर्षदेखिको अभ्यास छ ।
सुरुमा बजेट ठूलो आकारको ल्याउने र पछि संशोधन गर्ने मात्र होइन संशोधित बजेट पनि खर्च नभएमा अर्थमन्त्री वा अन्य पदाधिकारी जवाफदेही हुनुु नपर्ने भएकाले ठूलो बजेट ल्याउन प्रायः अर्थमन्त्री लालायित हुन्छन् । चालू वर्ष भने गत वर्षको भन्दा सानो बजेट ल्याइएको थियो । चालू वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित बजेटको २३.९ प्रतिशत मात्रै छुट्याइएको थियो । तर, मध्यावधि समीक्षामा पुँजीगत खर्च नै बढी कटौती गरिएको थियो ।
राजस्व नीति र स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती
बजेट आकारलाई प्रभावित पार्ने महत्वपूर्ण अस्त्र हो, राजस्व । कोभिड–१९ महामारीका कारण राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ । चालू वर्ष संघीय सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला हुुने ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको बजेटको मध्यावधि समीक्षाले लक्ष्य घटाएर ८ खर्ब ५० अर्ब ८३ करोड हुने अनुमान गरिएको छ । मध्यावधि समीक्षा गर्दा मुलुकमा कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टको विस्तार भएको थिएन । तर, अहिले कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टले मुुलुक अस्तव्यस्त भएको छ भने यसको असर आगामी दिनमा पनि गम्भीर रूपमा पर्नेछ ।
गत वर्षको महामारी चालू वर्ष प्रभावित भएझै चालू वर्षको असर आगामी वर्षमा पर्नेछ । अझ व्यावसायिक क्षेत्रलाई राजस्व छुट दिने रणनीति अपनाउनुपर्ने बेला भएको छ न कि राजस्व असुलीमा कस्ने नीति । राजस्व संकलन कम हुने बित्तिकै बजेटको आकार पनि घट्नुपर्छ । स्रोत सुनिश्चितता बिनै रातो किताबमा बजेट शीर्षक देखाउँदा त्यसले अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्छ । मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी वर्ष १० खर्ब ६५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संघीय सर्वसञ्चित कोषमा जम्मा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
स्रोतको अर्को अस्त्र भनेको वैदेशिक अनुुदान हो ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर वैदेशिक अनुुदान घट्दै गइरहेको छ । सुुरुमा प्रतिबद्धता जनाउने तर, पछि अनुदान उपलब्ध नगराउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसको असर चालू वर्षमा पनि परेको छ । यस वर्ष वैदेशिक अनुदान ६० अर्ब ५२ करोड आउने अनुमान बजेटमा गरिएको थियो । तर, मध्यावधि समीक्षामा आधाभन्दा बढीले घटाएर ३५ अर्ब मात्रै अनुदान आउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि ६ महिनासम्म ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मात्रै अनुुदान आएको थियो । मध्कालीन खर्च संरचनामा भने आगामी वर्ष ६५ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानको प्रक्षेपण गरिएको छ ।
कोभिड महामारीले नेपाल मात्र होइन विश्व नै आक्रान्त छ । यस्तो बेला विकसित देशहरूले नेपालजस्ता विकासोन्मुुख मुलुुकहरूलाई सहयोग गर्न आनाकानी गर्न सक्छन् । कोभिड–१९ को दोस्रो लहर नेपालमा फैलिएसँगै दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरू मौनजस्तै रहनुुले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । यस्तो महामारीबाट बाहिर निस्कन राज्यकै हात बलियो हुनुपर्छ । महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक खोप, औषधी र स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा राज्यले ध्यान नदिँदा स्थिति भयावह भएको परिणाम नेपालले भोगिसकेको छ । यस्तो बेला विदेशी मुलुकले गर्ने सामान्य सहयोगका अतिरिक्त बृहत् ऋण पुनर्संरचना हो ।
एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कोभिड महामारी तथा त्यसबाट सिर्जित आर्थिक क्षतिबाट गुज्रिइरहेको नेपाल जस्तो देशलाई ऋण पुनर्संरचना गरेर सहयोग गर्न सक्छन् । त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोणसहित विश्व जगतलाई वास्तविकता जानकारी गराउनुुपर्छ । राज्यले आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि मात्रै वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड वैदेशिक ऋण लिने घोषणा गरिए पनि अपेक्षित वैदेशिक ऋण आउने सम्भावना छैन । बजेटको मध्यावधि समीक्षाले २ खर्ब ३५ अर्ब वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य लिएको छ । जबकी पुससम्म भने ३० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्रै वैदेशिक ऋण आएको छ । मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी वर्ष ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण लिने कार्यक्रम छ ।
सरकारी स्रो व्यवस्थापनमा सबैभन्दा सजिलो अस्त्र आन्तरिक ऋण भएको छ । चालू वर्ष २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना छ । चालू वर्ष तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर आन्तरिक ऋण उठाउने निर्णय भएको थियो । आगामी वर्षका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट कुल २०७७/७८ को जीडीपीको ५.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यो भनेको करिब २ खर्ब ५ अर्ब मात्रै हुन्छ र चालूू वर्षभन्दा कम हुुन्छ । तर, मध्यकालीन खर्च संरचनामा २ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यक्रम छ ।
विगतका बजेट निर्माण अभ्यासलाई हेर्ने हो बजेट आकारसँग राजस्वलाई परिमार्जन गर्ने र वैदेशिक अनुुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार बजेटमा लक्ष्य प्रक्षेपण गर्ने गरिएको छ । तर, मध्यावधि समीक्षाले लक्ष्य घटाउने र अन्तिममा घटेको लक्ष्य पनि वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋण प्राप्त नहुने अवस्था विद्यमान छ । आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशतले नबढ्ने गरी ऋण उठाउने पाउने सिफारिस गरेको छ ।
यस्तो बेलामा सरकारले अरू माध्यमबाट पनि स्रोत सुनिश्चितता गरी बजेट कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसमध्येको एउटा अस्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले ‘स्पेसल ड्रइङ राइट्स (एसडीआर)’ पनि हो । तर, त्यसको आवश्यकता छ÷छैन भन्ने राज्यले छुट्याएर स्पष्ट खाका बनाउनुपर्छ ।
अर्को भनेको अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पुनर्संरचना हो । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पुनर्संरचना हुन सके नेपालले ऋणवापत तिर्नुपर्ने ब्याज र म्यादमा समय पाउनेछ । यसले वैदेशिक ऋणको सावाँ, व्याज र किस्ता तिर्न प्रयोग हुने ठूलो रकम मुलुकका अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने अवस्था निर्माण भई आर्थिक सुधारमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
संघीय सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार अघिल्लो वर्षको राजस्वको ५ प्रतिशतसम्म ओभरड्राफ्ट (अधिविकर्ष) सुविधा लिएर खर्च गर्न सक्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ खर्ब ९४ अर्ब राजस्व असुुली गरेको थियो । नेपालमा ओभरड्राफ्ट लिएर खर्च गर्ने प्रणालीमा रुचि देखाएको पाइँदैन । सरकारले बजेट आकार ठूलो बनाउँदा पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा काम गरेका बखत अधिविकर्ष लिएर खर्च गर्न सक्छ ।
बजेटले सम्बोधन गर्नैपर्ने पक्षहरू
अमेरिका, युरोपियन मुलुक, कतिपय एसियन मुलुक र भारतले समेत विभिन्न राहत प्याकेजहरू ल्याएका छन् । अमेरिकामा जो बाइडेन राष्ट्रपति निर्वाचित भएलगत्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २५ प्रतिशत अर्थात प्रतिव्यक्ति १७ हजार अमेरिकी डलरबराबरको राहत प्याकेज ल्याएका थिए । हामीले पनि आफ्नो क्षमताअनुुसार राहत प्याकेज ल्याउनैपर्छ । तर, नेपालमा भने राज्यले अहिलेसम्म कुनै राहत प्याकेज ल्याएको छैन । भर्खरै पुनस्थार्पित हुँदै गरेको व्यवसाय र आगो बल्न लागेका गरिबीका झुपडीहरूमा फेरि आगो निभ्न थालेको छ । पहिलो चरणको सुरुवातमै स्थानीय तहहरूले राहतमा खाद्यान्न बाँडे पनि कोभिडले अत्याएका बेला मौन बसे र अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ ।
राहत प्याकेजले अर्थतन्त्र विस्तारमा पनि सहयोग पुु¥याउँछ । अमेरिकाले ल्याएको राहत प्याकेजका कारण सन् २०२१ मा अमेरिकीमा आर्थिक वृद्धि दर साढे ६ प्रतिशत हुने आँकलन गरिएको छ । अझ कतिपय विश्लेषकहरूकले त ८ प्रतिशतसम्म हुने भनेका छन् ।
कृषिको व्यवसायीकरण वा आधुनिककरणका लागि वर्षौंदेखि विभिन्न प्रयास भए पनि निरर्थक सावित भएको छ । कृषि प्रणाली (इकोसिस्टम)कै पुनर्संरचना आवश्यक छ । परम्परागत खेती प्रणालीलाई छोडेर नाफामूलक कृषिमा नगएसम्म कृषक र राज्य दुुवैले लाभ प्राप्त गर्न सक्दैन ।
सर्वसाधारण र व्यावसायिक क्षेत्रबाट सरकारले दिने सेवाको गुणस्तरका विषयमा बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ । प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट सुुशासन कायम गर्ने भनिए पनि कार्यक्षेत्रमा स्थिति भयावह छ । कहिले विद्युत् नभएको त कहिले इन्टरनेटमा समस्या आएको वा अन्य प्रकृतिका समस्या देखाएर झुुलाउने प्रवृत्ति सरकारी निकायहरूले गरिरहेका छन् । कोभिडका कारण विद्यालय जाने र भौतिक रूपमा भेला भएर पढ्ने वातावरण बन्ने स्थिति अझै छैन र यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भन्न सकिन्न ।
शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउन गरिब परिवारका बालबच्चालाई निःशुल्क कम्प्युटर र इन्टरनेट स्थानीय सरकारमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । आगामी बजेटमार्फत पालिकादेखि सबै प्रदेश र संघीय संरचनामा तीब्र गतिको इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक छ ।
सकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भनिरहेको छ । प्राङ्गारिक मल कारखाना र कृषि औजार कारखाना खोल्नुुपर्ने माग उत्तिकै उठिरहेको छ । उद्योग र कृषिमा रहेको भूमिसम्बन्धी हदबन्दीको समस्या सल्लटाउन प्रस्ट कानुनको आवश्यकता छ । संघीय संसदमा विचाराधीन वित्तीय तथा आर्थिक क्षेत्रका ऐनहरू छिटो बनाउनुपर्ने÷संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निजी क्षेत्रले आवश्यकता महसुस गरेका ऐन/कानुन निर्र्माण गरी राज्यले लगानीको वातावरण बनाउनुुपर्छ ।
नेपालमा सामान्य परिवर्तनको शैलीमा बजेट बन्छ । तर, बजेटमा आमूल सुधारको खाँचो छ । प्राथमिकता निर्धारण नेपाली आवश्यकताअनुसार गरिनुुपर्छ । नेपालको विकास खर्चको ठूलो हिस्सा वैदेशिक सहयोगमा निर्भर छ । वैदेशिक सहयोग दाताले दिएकै शर्तमा खर्च गर्ने गरी बाध्य पार्छन् । भूकम्पयता नेपालको सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको छ । उत्पादकत्व र प्रतिफल बढाउने गरी ऋण लिनुुपर्ने भए पनि नेपालमा ऋणको उपयोगिताका बारेमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गर्छ ।
त्यसो त विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा छ । ऐनमा परियोजना तयारी, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नभएको परियोजना राखेमा कारबाही हुन्छ भनेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले डीपीआर बनाउन ढाँचासहितको पुस्तक तयार गरेको छ भने प्रोजेक्ट बैंक पनि तयार भएको उल्लेख गरेको छ । समग्रतामा बजेट कस्तो आउँछभन्दा पनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले बजेटको सार्थकता सिद्ध हुन्छ ।
(क्यापिटल विजनेश म्यागजिनबाट सामान्य संशोधनसहित)
