आईसिटी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) लिएर आउँदा २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यसले नेपालमा एफडीआई निरुत्साहित भइरहेको छ ।
गत वर्ष कात्तिक ८ गतेदेखि नेपालमा ‘क्लिनफिड’ नीतिअन्तर्गत विदेशी च्यानलमा विदेशी विज्ञापन बज्न नपाउने भन्ने कुरा आएको छ । यसले नेपालका ग्राहकहरूको रोजाई र अपेक्षाहरूलाई हेर्ने हो भने यो वर्ष ३० प्रतिशत आम्दानी कम हुने देखिन्छ । आम्दानी घट्नु भनेको सरकारले पाउने कर पनि ३० प्रतिशतले नै कम हुनुु हो ।
अहिले क्लिनफिड नीतिका बीचमा आइरहेको विज्ञापनले ग्राहकलाई पनि दिक्क बनाइरहेको छ । त्यसमा नेपालमा बनेका विज्ञापन राख्न पाउने हो भने नेपालमा बनेका वस्तुहरूको प्रबद्र्धन हुन्थ्यो । यसले अहिले सरकारले बेहोरेको राजस्व घाटा पनि पूर्ति हुुन्थ्यो ।
सूचना प्रविधि (आईसिटी) क्षेत्रमा कुन–कुन व्यवसाय पर्छ छुट्याइएको छैन । एलपीओ, बीपीओ, सफ्टवेएर कम्पनीहरू छन् । उता, आईसिटी क्षेत्रमा टेलिकम, इन्टरनेटका क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरू पनि छन् । कुन¬–कुन र कस्ता कम्पनीहरू पर्छ भनेर परिभाषा गरिदिए कर कार्यालयहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो ।
आईसिटी क्षेत्रमा अहिले पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । वार्षिक ५ हजार विद्यार्थीहरू आईसिटी पढेर आए पनि उनीहरू तत्काल काम गर्न सक्षम हुँदैनन् । त्यसैले बीचमा फिनिसिङ, ब्रिजिङ कोर्षहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ (एफएनसीसीआई)को आईसिटी डेभलपमेन्ट समितिसँग मिलेर काम गर्न सकिन्छ ।
यस क्षेत्रको विकासमा बजेट विनियोजन भएको स्थितिमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रारूपमा काम गर्दा राम्रो हुन्छ । अर्कोतर्फ दक्षता (स्किल) भएका मान्छेलाई पनि प्रयोग गर्न समस्या छ किनभने उनीहरू धेरै पैसा माग गर्छन् ।
आम्दानीमा पनि ३५ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नुपर्ने भएकाले उनीहरू नेपालमा भन्दा विदेशका कम्पनीहरूमा काम गरेर पैसा बचाउन चाहन्छन् । आयकर थोरै तिर्नुपर्ने हो भने दक्ष जनशक्ति नेपालमै बनाउन सक्छौं ।
आईसिटी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) लिएर आउँदा २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यसले नेपालमा एफडीआई निरुत्साहित भइरहेको छ । त्यो २५ प्रतिशत कर हटाउने हो भने धेरै कम्पनीहरू एफडीआई लिएर आउने सम्भावना रहन्छ ।
पराजुली इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) नेपालका अध्यक्ष हुन् ।
