हामीले निर्यात जोन, औद्योगिक जोनको परिकल्पना गर्यौं । अब कृषि प्रशोधन जोनको पनि परिकल्पना गर्ने हो कि ? कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर केही सुविधा, सहुलियत दिएर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको धेरै जग्गा प्रयोगविहीन छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकिए मुलुुककै हितमा हुुन्थ्यो कि ?
नेपालमा मल अभावको समस्या जहिल्यै छ । जसका कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हुँदै आएको छ । अरू देशले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कृषि क्षेत्रको विकास गरिरहेका हुन्छन् । नेपालले आवश्यक कृषि उत्पादन बढाएर आयात गर्नुभन्दा निर्यात गर्नतिर सहयोग गर्नुुपर्छ ।
नेपालमा कृषिउपज खरिद गरी भण्डारण गर्ने व्यवस्था नभएका कारण सरकारले चाहेर पनि पर्याप्त मात्रामा खरिद गर्न सकिरहेको स्थिति छैन । औद्योगिक उत्पादनअनुसार योग्यता छुट्याउन सक्दा राम्रो हुन्थ्यो । कृषिका माध्याममार्फत औद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने गरी आगामी बजेटले सम्बोधन गरे सबैको हितमा हुुन्थ्यो ।
सरकारले हरेक वर्ष कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको देखिन्छ । त्यही अनुरुप कार्यक्रम पनि बन्छन् । तर, ती कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा नेपालमा कृषिको व्यावसायिक करण र प्रशोधन केन्द्रको स्थापना हुन सकेको अवस्था छैन् ।
सरकारले व्यवहारिक रुपमा हेर्नुपर्यो । फिल्डमा भएको वास्तविक अवस्थालाई मध्य नजर गरे कार्यक्रम बन्नु पर्यो र बजेट विनियोजन हुनु पर्यो । त्यसपछि मात्रै देश कृषिमा केन्द्रित हुन्छ ।
छिमेकी मुलुकमा कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकारले अर्बौ रुपैयाँ अनुदान दिएको हुन्छ । तब पो कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन हुन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म प्रशोधन केन्द्र खुलेका छैनन् । किसानका उत्पादनले बजार पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट निर्माण आजको आवश्यकता हो ।
बगरिया निम्बस होल्डिङ्सका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।
