मुलुकलाई कोरोना भाइरस महामारीले आक्रान्त पारेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै छ । महामारी नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनले देशभरि निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् ।
यसले गर्दा मानिसको आवत–जावतका साथै आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको छ । यसले गर्दा जनजीवन कष्टकर बनेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मूलतः २ वटा कुरालाई फोकस गर्नुपर्छ । पहिलो कोभिड विरुद्धको खोप तथा स्वास्थ्य प्याकेजमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ ।
दोस्रोमा कोरोना महामारीले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त नै भइसकेको छ । विशेष गरी पर्यटन र मनोरञ्जनको क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । यी क्षेत्र पहिलाको अवस्थामा आउन ५ वर्षसम्म लाग्न सक्छ । यी क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर थप राहतका योजना ल्याउनुपर्छ । पहिला मान्छे बाँच्नका लागि खोप र हेल्थ प्याकेज र त्यसपछि अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन स्टुमलस प्याकेज दिने स्पष्ट योजना बजेटमा आउनुपर्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिले राहतका लागि धेरै कुरा समेटेको छ । घरेलु तथा साना व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा तिर्ने समय थपिएको छ । कोभिडको संक्रमण जारी रहेकाले हाल दिएको राहतका प्याकजेलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । यी दुइटा कुरालाई केन्द्रित भएर आएमा बजेटको ठूलो उपलब्धि यही नै हुनेछ ।
अर्थतन्त्रलाई रिकोभरको कुरा गर्दा कृषिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायका साथै समग्र उद्योग व्यवसाय जोगाउन र निरन्तरता दिन ठूलो राहतका प्याकेजहरू घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरूबाट बिजुलीको डिमाण्ड शुल्क उठाउँदै आएको छ, त्यसलाई आउँदो ५ वर्षसम्म हटाउनुपर्छ । यसले पनि उद्योगीलाई ठूलो राहत दिनेछ ।
राज्यले अब खोपमा लगानी गर्नुपर्छ । सबै ३ करोड नेपालीलाई खोप लगाउन वातावरण बनाउनुपर्छ । सक्नेले किनेर लगाउने र नसक्नेलाई अहिलेको जस्तै राज्यले निःशुल्क गर्दा हुन्छ । खोपमा राज्यलाई भार पर्छ भने हामी उद्योगी व्यवसायी किनेर लगाउन तयार छौं ।
नसक्नेलाई सरकारले दिनुपर्ने दायित्व पनि हो । सबैजनाले कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाउनु नै पर्छ । ज्यान बाँच्यो भने सबै कुरा पछि गर्न सकिन्छ । त्यसैले पहिलो कुरा ज्यान बचाउनतिर लाग्नुपर्छ । त्यसकारण अहिलेका लागि खोप र स्वास्थ्य प्याकेज नै महत्वपूर्ण कुरा हो ।
राहतका प्याकेज सबै उद्योग व्यवसायलाई पर्दैन । सबैभन्दा बढी प्रभावित घरेलु तथा साना उद्योग र पर्यटन व्यवसायलाई दिनुपर्छ । प्रभावित व्यवसायलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जाको निरन्तरता हुनुपर्छ । राज्यले क्षेत्रगत अवस्थालाई हेरेर राहत दिनुपर्छ । जस्तै खाद्य व्यवसाय अहिले चलिरहेको छ, बन्द भएको छैन । यो व्यवसायलाई राहत पर्दैन । महामारीले गर्दा सिनेमा हल बन्द भएका छन् ।
अहिलेसम्म २८ वटा सिनेमा हल सधंैका लागि बन्द भएको जानकारी आएको छ । यस्तै पार्टी प्यालेस पनि प्रभावित भएका छन् । त्यसैले धेरै प्रभाव पारेकाले रिकोभर हुन अझै ५ वर्ष लाग्ने अवस्थाका उद्योग व्यवसायलाई राज्य उद्धार नै गर्नुपर्छ ।
पर्यटन क्षेत्रले विस्तारै गति समाउन थालेको थियो । तर, कोरोनाको दोस्रो लहरले बन्द गरायो । मौद्रिक नीतिमा दिएको सुविधाले सबैले राहत पाएका छन् । यो सुविधा ५ वर्षसम्म दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । पुनर्कर्जा र ब्याजदरको सुविधा ५ वर्षसम्म दिनुपर्छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दरलाई पुनरावलोकन गरी घटाउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले कर उठाएर मात्र हुँदैन । मान्छे बाँचेपछि उद्योग व्यवसाय चल्छ र कर पनि संकलन हुन्छ । अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर स्वास्थ्यमा लगानी बढाउँदा कसैले आलोचना गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । केही वर्ष स्वास्थ्यमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारलाई भारपर्छ भने निजी क्षेत्रले योगदान दिन सक्छ ।
अर्थतन्त्रलाई गति दिन रोजगारी दिने खालका स्टुमुलस प्याकेज बजेटले दिनुपर्छ । कतिपय श्रमिकहरू भोकै बस्नुपरेको छ । त्यस्तालाई सरकारले हेर्नुपर्छ । दैनिक काम गरेर गुजरा चलाउने श्रमिकका लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रको चिन्ता बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म खोप लगाउने र कसरी बाँच्ने भन्नेमा छ । पहिला कोरोनाबाट आफू बचौं र सबैलाई बचाऔं र त्यसपछि मात्र अर्थतन्त्रलाई बचाउनेतर्फ लागौं भन्ने हो । उद्योगी व्यवसायीको अहिले अरू सोच नै छैन जस्तो लाग्छ । सबैजना कोभिडमा केन्द्रित भएका छन् । सबै मिलेर लड्नुपर्छ ।
गत वर्ष लकडाउन भएको थियो । त्यसबेला निजी क्षेत्रले अब धेरै नगर भनेर सरकारलाई दबाब दिएको थियो । म पनि कडाइका साथ लागेको थिए । लकडाउन मात्र समस्याको समाधान होइन । तर, अहिलेको अवस्थामा लकडाउन भएन भने झन् विकराल अवस्था आउन सक्छ । विज्ञहरूले भनेको अनुसार लकडाउनसँगै सबैलाई खोप लगाउनमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
अहिले टोलटोलमा खोप लगाउन थालिएको छ । राम्रो सुरुवात भएको छ । यसको प्रशंसा गर्नुपर्छ । खोप लगाउँदै विस्तारै बजार खोल्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । विज्ञहरूका अनुसार अझै १ महिनाभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ । लकडाउनका बीचमा सबैलाई खोप लगाउन सकियो भने अर्थतन्त्र चाँडै चलायमान हुनसक्छ ।
