कठिन राजनीतिक परिवेशका बीचमा बजेट आउँदैछ । एकातिर राजनीतिक घटनाक्रमले उथलपुथल भएको छ भने अर्कोतर्फ कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को कारण मुलुकको अर्थतन्त्र नै धरासायी भइसकेको छ ।
सरकारलाई यो बेला एकातिर व्यवसायीहरूलाई राहतका प्याकेजहरू ल्याउनु पर्ने छ भने अर्कोतर्फ सबै नागरिकहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोपको पहुँच पुर्याउनु पर्ने चुनौती छ । व्यवसायीहरूको माग भनेको पनि सबै क्षेत्र र सबै तहमा खोप पुग्नु पर्यो भन्ने हो ।
सबै जना सुरक्षित भएको आभाष गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । यद्यपि खोपलाई प्राथमिकता दिँदै कोमामा पुगेको व्यवसायीलाई पनि बचाउने दायित्व सरकारको हो । दुई वर्षदेखि कोभिडको महामारीमा जुधिरहेको मुलुकमा कोभिडकै बीचमा दुई पटक बजेट आउँदै छ । गत वर्षको बजेट पनि कोभिड महामारीकै बेला आएको थियो ।
तर, जति अपेक्षा गरिएको थियो त्यसमा कोभिड केन्द्रित थिएन । त्यसबाट व्यवसायीहरूले खासै सुखको सास फेर्न नसके पनि मौद्रिक नीतिले भने केही राहत दिलाएको थियो ।
मौद्रिक नीतिमार्फत ठूला व्यवसायी र निश्चित व्यवसायीको मागहरू पूरा भए पनि साना र मझौला व्यवसायी भने मारमा परेका थिए । बीचमा केही समय कोभिडको संक्रमण कम हुँदै गएपछि खुलेको बन्दाबन्दीपछि भने व्यवसाय चलायमान हुन थालेको थियो । त्यही बेला फेरि दोस्रो र तेस्रो लहरको कोभिडका कारण तंग्रिन लागेको व्यवसाय फेरि चौपट भएको छ ।
असार मसान्त आउन केही समय मात्र बाँकी छ । करिब १ महिनादेखि निषेधाज्ञा जारी भएकाले व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । निर्माणका कामहरू हुन सकेका छैनन् । व्यापार व्यवसाय नै सञ्चालनमा आउन नसकेपछि असार मसान्तमा बैंकको ब्याज र किस्ता कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले व्यवसायीहरू छटपटाउन थालेका छन् ।
व्यवसायीहरुले घरभाडा तिर्न सकेको छैन भने किस्ता पनि तिर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो बेलामा हामीले ग्ुहार्ने भनेकै सरकारलाई नै हो । यद्यपि, अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले निषेधाज्ञाको बेलामा व्यवसायीहरूलाई कुनै जरिवाना नलिन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसले केही हदसम्म व्यवसायीहरूलाई राहत त मिलेको छ । तर, निषेधाज्ञा खुलेको भोलिपल्टदेखि बैंकबाट फोन त आउँछ । त्यो बेलामा फेरि तनाबमा परेर ऋण खोज्न हिँड्नुको विकल्प हँुदैन ।
त्यसैले बजेटमार्फत नै बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्ने समय कम्तीमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म दिनुपर्छ । अवस्था सामान्य भएपछि केही मात्रामा कमाएर र उठ्नुपर्ने रकमहरू उठाएर तिर्न सकोस् ।
गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीहरूका लागि आएको राहत प्याकेजले साना र मझौला व्यवसायीहरूलाई कुनै राहत मिल्न सकेको थिएन । त्यसैले यो वर्ष भने बजेटमै तोकेर साना र मझौला व्यवसायीहरूका लागि पनि बैंकका सस्तो र सुलभदरमा ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
बैंकको ब्याज धेरै महँगो छ । ब्याजदरमा केही कडाइ गर्ने र सहज रूपमा ऋण पाउने व्यवस्था गरिएन भने धेरै व्यवसायीहरू पलायन हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
जिल्लामा रहेका होटल तथा रेष्टुराँहरूले पनि सहुलियत किसिमका ऋणहरू पाउन सकेका छैनन् । गत वर्ष पर्यटन क्षेत्रका लागि भनेर राहतका प्याकेजहरू नआएको भने होइन । तर, त्यो प्याकेज लिनबाट जिल्लाका अधिकांश होटलहरूको पहुँच नै पुगेन । अर्थात बैंकले जारी गरेको निर्देशिका पूरा गर्न नै सकेनन् ।त्यसले गर्दा केही होटलहरू बन्द भए भने केहिले व्यवसाय नै परिवर्तन गर्न बाध्य हुनुपर्यो ।
राज्यबाट पाउने सबै सुविधाहरू ठूला, मझौला र साना व्यवसायीहरूलाई मिल्ने खालका नीति नियमहरू आउन आवश्यक छ । यस्तै सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर केही समयका लागि छुट दिनुपर्छ । ब्याज र किस्ता नै तिर्न नसकिरहेको बेला कर बुझाउने अर्को तनाब व्यवसायीहरूले बेहोर्दै आएका छन् । त्यसैले बजेट सबै क्षेत्रलाई समान हुने खालको ल्याउन आवश्यक छ ।
