हामीले स्थिर अर्थतन्त्र निर्माण र देशलाई विकास गर्ने भनी रहेका छौं । संसारमा पुँजी निर्माणबिना अर्थतन्त्रमा दिगोपन (सस्टेनेबल) गएको छैन । पुँजी निर्माण हुने वातावरण पहिलो आवश्यकता हो । पुँजी निर्माण गर्न औद्योगिक विकास गर्नुपर्छ र उद्योगबाट नै संभव छ । युरोप, अमेरिका वा अन्य विकसित मुलुकहरू यही टनेलमार्फत विकास भएको हो ।
नेपालमा उद्योग खुलेको करिब ८० वर्ष पुुगेको छ । तर, यो अवधिमा राम्रो उद्योग बन्न सकेनन् । नेपालमा उद्योगको आयु एकदमै छोटो छ । हामीले अहिले देखेका आर्थिक चुनौतीहरूलाई कम गर्न सक्यौं भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौं । नेपालमा उद्योग त सुरु भयो तर, औद्योगीकरण भएन । औद्योगिक नीतिमा समस्या छ । औद्योगिक नीतिलाई परिवर्तन नगरेसम्म औद्योगीकरण हुने सम्भाना कम छ । साना तथा मझौला उद्योगहरूमा चौमासिक रूपमा विवरण बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
उद्योग कसले सञ्चालन गर्ने ? सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । सरकारले सिमेन्टलगायतका उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ । एकदमै अत्यावश्यक क्षेत्रबाहेकमा सरकारले उद्योगको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ र नीति पनि त्यहीअनुरूप प्रोत्साहित हुनुपर्छ । उद्योग घाटामा सञ्चालन गर्नुभन्दा त्यसको लगानी सरकारले प्रबद्र्धनमा लगाउँदा राम्रो हुन्छ र थप उद्योग विस्तार गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा एउटा मेसिन आयात हुनु भनेको दुई जनालाई रोजगारी सिर्जना हुनु हो । नेपालमा मेसिन आयात हुने वातावरण बन्नु भनेको उद्योग सिर्जना हुनु हो ।
हामीले तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रूपमा उद्योगलाई लिएका छौं । सन् १९९० को दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान थोरै बढ्यो पनि । त्यतिबेला नेपालमा श्रम, बिजुली र जग्गा केही सस्तो थियो । धेरैले त्यतिबेला नेपालको औद्योगिक क्षेत्र वितार हुने अनुमान गरेका थिए । तर, त्यस्तो भएन ।
अहिले हामीसँग श्रम र जग्गा पहिलाको जस्तो सस्तो र सहज छैन तर, बिजुलीको सम्भावना प्रसस्त छ । बिजुलीको लागत थोरै मात्रै घटाउँदा पनि औद्योगक क्षेत्रलाई ठूलो राहत मिल्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रबाट अहिले करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित काम भएको छ ।
नेपालमा उद्योग आउनु आवश्यक छ । बिजुलीको दर घटाउन सक्यौ भने उद्योगलाई आकर्षण गर्न सक्छौं । अहिले जति धेरै विद्युत माग हुुन्छ त्यति धेरै चार्ज लाग्ने अवस्था छ । यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ र दैनिक शुल्कमा पनि २० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्छ ।
मुलुकभरि जग्गाको मूल्य वृद्धि र विभिन्न अवरोधका कारण उद्योग आफैंले जग्गा किनेर उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले सरकारी जग्गा औद्योगिक क्षेत्रलाई मात्रै प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गर्न सके प्रयोगविहीन जग्गा सदुपयोग हुने र त्यसले औद्योगिक वातावरण बनाउन सहयोग गर्छ । नेपालमा औद्योेगिक क्षेत्रलाई छुट्टै ब्याज घोषणा गरिएको छैन ।
अरू क्षेत्रमाभन्दा १ प्रतिशत ब्याज औद्योगिक क्षेत्रमा कम गर्नुपर्छ । उद्योगले एउटा निकायमा बुुझाएको विवरण सरकारी सबै निकायमा प्रयोग हुने र हरेक ठाउँमा छुुट्टै विवरण बुुझाउनुुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । र, कुनै एउटा विवरण छुटेकै आधारमा ठूलो जरिवाना तिर्ने व्यवस्थामा पुुनरावलोकन गरी नयाँ किसिमले अघि बढ्नुपर्छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनजस्तै आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनमा पनि संशोधन आवश्यक छ । हरेक वर्ष औद्योगिक उत्पादनमा अन्तःशुल्क वृद्धि भइरहेको छ । त्यसलाई खारेज नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । उता, उद्योगमा ‘एक्जिम कोड’को व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रत्येक वर्ष ‘रिन्यू’ गर्नुपर्छ । यसलाई स्थायी बनाइयोस् ।
आचार्य टीएसएन ग्रुप अध्यक्ष तथा एफएनसीसीआईको उद्योग समितिका सभापति हुन् ।
