मुलुकमा बजेट बनाउँदा जहिले पनि आयात कर, भ्याटमा मात्रै ध्यान दिने गरेको पाइन्छ । यसबाट अघि बढेर सरकारकै लगानी फन्डबारे किन नसोच्ने ? ४५ देशमा यस्ता फन्डहरू छन् । त्यस्ता फन्डबाट सरकारका लागि नयाँ अवसर सिर्जना हुनसक्छ । बाहिरि देशमा पनि आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ । विदेशमा लगानीको सुरुवात हुनसक्छ ।
लगानीहरूकर्ताहरू धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा पनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र अन्य नियामकहरू अलि पछाडि छन् । नियामकहरू आधार समात्न नसकेको जस्तो लाग्छ । नयाँ विचार (आइडिया) देशलाई चाहिन्छ ।
त्यसका लागि विदेशी लगानीकर्ता÷गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लगायतलाई ल्याउन सक्ने गरी क्षमता विकास गर्नुपर्छ । त्यो पुँजीले सरकारको आर्थिक परिवर्तन गर्ने उद्देश्यमा सहयोग पु¥याउँछ ।
आर्थिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले सामान्यतया ‘इन्नोभेसन’ गर्न सक्दैन । हामीसँग कोरिया, रसियाको मोडल छ । विश्वविद्यालयसँग मिलेर काम गर्न सकिन्छ । मुलुकको क्रेडिट रेटिङको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । यसलाई समयमै सम्पन्न गरी आफ्नो अवस्था कस्तो छ भन्ने स्थिति भएमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)लाई सहयोग पुग्छ ।
लगानी क्षेत्रलाई सरकारले सहयोग गरेको छैन । नयाँ कम्पनीहरू नयाँ योजनासहित आएमा १÷२ वर्षको कर छुट गर्नुपर्छ । नियामक निकायलाई अलि सक्षम बनाउनुपर्ने हुन्छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)को थप अनुमति दिएर गाउँगाउँ पठाउनुपर्छ । सहरका मात्रै होइन गाउँगाउँका मानिसहरूले सेयरमा लगानी गरेर कमाउन सक्ने वातावरण बनाउनुुपर्छ । नेपालको जनशक्तिलाई देशभित्रै व्यवस्थापन गर्न नयाँ लगानी कर्तालाई प्रोत्सान गर्नुपर्छ ।
नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै लगानी गरेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा पनि लगानी ल्याइएको छैन । अबको बजेटले त्यसको पहल गर्नुपर्छ । पुँजी बजारमा खुद घाटा हुँदा कर तिर्नुपर्ने कारणले लगानीकर्तालाई असर परिरहेको छ । त्यसको समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
श्रेष्ठ युवा उद्यमी हुन् ।
