नेपालमा नयाँ–नयाँ सिर्जना गरेर व्यवसाय गर्ने युवाको जमात ठूलो छ । क्रियटिभ आइडिया ल्याउने र त्यसलाई व्यवसायका रूपमा कन्र्भर्ट गर्ने युवाहरू बढिरहँदा सरकारले ती व्यवसायीलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने नीति बनाएको छैन ।
उद्योग मन्त्रालयले स्टार्टअपसम्बन्धी नीतिको ड्राफ्ट गरे पनि त्यसले अहिलेसम्म अन्तिम रूप पाएको छैन । पछिल्लो समय स्वरोजगार गर्ने र नयाँ–नयाँ आइडियालाई व्यवसायमा परिणत गर्नेहरू बढिरहेका छन् ।
तर, सरकारले उनीहरूलाई प्रोत्साहन तथा संरक्षण गर्नुको साटो विभिन्न ऐन नियम लगाएर दुःख दिइरहेको छ । अवश्य पनि नयाँ व्यवसाय गर्दा त्यसको नीति नियम हेरिँदैन र बनेको पनि हुँदैन । कतिपय व्यवसाय यस्ता हुन्छन्, जसको नीति पहिल्यै बनेको हुन्छन्, त्यसैलाई अनुशरण गरेर व्यवसाय गरिन्छ । तर, इनोभेटिभ आइडिया व्यवसायमा कन्भर्ट हुन्छन्, त्यसलाई गाइड गर्ने कानुन हुँदैन । त्यही त्यो व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको कानुन बनाउन आवश्यक छ ।
आइडिया क्रेट गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको भन्दा पनि दुःख दिने तरिकाबाट सरकारी तवरबाट काम भइरहेको पाइन्छ । जुन दुखद् कुरा हो । विदेशमा पढ्ने र त्यहाँको ज्ञान सीपलाई नेपालमा नयाँ तरिकाबाट प्रयोग गर्ने प्रचलन बढ्दो छ ।
अहिले नेपालमा दुई खाले युवाहरूको जमात छ । एउटा स्वरोजगार बन्ने र अर्को नयाँ आइडियालाई व्यवसायमा कन्भर्ट गरेर स्वरोजगार बन्ने । दुवै देशका लागि अत्यावश्यक हो । दुवैले रोजगारी सिर्जना गरेका छन् ।
नेपालमा अहिलेसम्म पनि स्टार्टअप नीति राम्रो बनेको छैन । जसको असर समग्र रोजगारीमा पनि परेको छ । नयाँ युवा उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्न १÷२ वर्षसम्म करमा विशेष छुट दिन सकिन्छ । युवा उद्यमी कोष भनेर चालू वर्षको बजेटमा राखे पनि त्यसलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न सकेको छैन । स्टार्टअप नीतिको बनावट राम्रो थिएन । अर्कोतर्फ बैंकिङ क्षेत्र, जलविद्युत क्षेत्रमा रेखदेख गर्छौं । बैंकिङ नीतिमा युवा स्टार्टअपलाई पनि युवा उद्यमीलाई गाइडलाइन दियो भने उनीहरूलाई धेरै सहयोग हुन्छ ।
नेपालमा ‘बिजनेस स्टार्ट हब’ छैन । सरकारले यसमा पनि लगानी गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो । स्टार्टअपहरूले तालिमको विकास, स्किलको विकासलगायत प्राप्त गर्नुु आवश्यक छ । यो नेपालमा एकदमै आवश्यक छ । नेपाली युवा र युवा उद्यमीलाई सहयोग गर्नलाई ‘मेड इन नेपाल’ जस्ता धेरै उत्पादनहरू आइरहेका छन् । ७ वटै प्रदेशमा मेड इन नेपाल जस्ता उत्पादनहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
नेपालमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) फन्डेड प्रोजेक्टहरूमा आबद्ध धेरै व्यक्तिहरू छन् । अरूले १ प्रतिशत कर छुट वा ‘फ्रि’मा सामान ल्याउने हुँदा ती प्रोजेक्टहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या हुन्छ । किनभने हामीले भन्सार कर तिरेका हुन्छौं, अरूले तिर्दैनन् । भन्सार नीति पनि पारदर्शी छैन ।
अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले राम्रो कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले पनि केही सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ । त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
श्रेष्ठ पञ्चकन्या ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
