अर्थशास्त्रमा एउटा शब्द निकै प्रयोग हुन्छ । अन्यथा केही नभएमा (सिटेरिस प्यारिबस) । कुनै एउटा विषयको अध्ययन गर्दा अरू सबै विषयलाई यथास्थितिमा मानेर निष्कर्ष निकाल्ने गरिन्छ । हो अन्यथा केही नभएमा आगामी शनिबार अर्थात जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पढ्नेछन् । नेपालको संविधान (२०७२) बनेपछि पहिलो पटक अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गर्न लागिएको बजेटले कोभिड महामारीबाट जनतालाई जोगाउन र निर्वाचनलाई ध्यान केन्द्रित गर्नेछ ।
संविधानको धारा ११९ (३) मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त) बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (प्रचलित भाषामा बजेट) पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आय र व्ययसँगै संविधानको धारा १२० मा विनियोजन ऐन, धारा १२१ मा पूरक अनुमान ऐन, धारा १२२ मा पेश्की खर्च ऐन, धारा १२३ मा उधारो खर्च ऐन संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
गत शुक्रबार मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएर आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै बजेट आउला÷नआउला र आए कसरी आउला भन्ने चासो बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुुवाटारमा आयोजित ‘प्रेस ब्रिफिङ’मा अहिले अल्पमतको सरकार भएको र अल्पमतको सरकारले संसदमा बजेट पेश गर्दा पारित हुने अवस्था नरहेकाले छिटो निकास दिनुपर्ने भएकाले मार्गप्रशस्त गर्दै अर्को सरकारको बाटो खोल्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको बताएका थिए ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुुवैको दाबी अस्वीकार गरेपछि त्यसैदिन राति सरकारले संसद विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । संसद नभएको बेला बजेट कसरी ल्याउने भन्ने प्रक्रियाका विषयमा अहिलेको संविधान मौन छ । अर्थात् संविधानले संसदविहीनताको परिकल्पना गरेको छैन र अझ बजेट आउँदा त अपरिहार्यसिद्ध बनाइएको छ ।
संविधानअनुसार बनेका ऐनहरू तथा नियमावली पनि मौन छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ११ ले बजेट पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै अर्थ मन्त्रीले बजेट तथा कार्यक्रममा सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा पेश गर्नुुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कतिपयले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नमिल्ने, आगामी आर्थिक वर्ष साउनबाट मात्रै सुरु हुने भएकाले अहिले नै बजेट ल्याउन हतार गर्न नहुने र संसद पुनस्र्थापना हुने सम्भावना जीवितै रहेकाले संवैधानिक आधारमा पनि बजेटमा बल गर्न नहुने बताइरहेका छन् । तर, सरकारले बजेट ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट बजेटले ठूूलो महत्वकांक्षा नराखे पनि यसअघि आफूूले घोषणा गरेका कतिपय कार्यक्रम भने समावेश हुने बताइसकेका छन् । तर, संघीय बजेट आएपछि असार १ गते प्रदेश र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा व्यवस्था छ ।
सोमबार साँझसम्म जेठ १५ मा बजेट ल्याउन नहुने वा आगामी आर्थिक वर्ष आउन अझै डेढ महिना बाँकी हुँदै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने कुनै हतारो नभएको भन्दै अदालतमा प्रश्न उठाएको छैन । यसले पनि सरकारलाई बजेट ल्याउन सहज भएको छ र संविधानअनुसार बजेट ल्याउनुुपर्ने बाध्यता हो भनिरहेको छ ।
विपक्षी गठबन्धन सोमबार प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने, संसद विघटनको निर्णय बदर हुनुुपर्ने, वर्तमान मन्त्रिपरिषदलाई कामकारबाहीमा रोक लगाउनुपर्ने जस्ता माग लिएर सर्वोच्च अदालत गएको छ । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विरुद्धका मुद्दा संवैधानिक इजलास हेर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका छन् ।
सवैंधानिक इजलास बुुधबार र शुुक्रबार बस्छ । बुधबार बुद्ध जयन्ती भएकाले शुक्रबार इजलास तोकिन सक्छ । तर, कोभिड–१९ का कारण कहिले इजलास बस्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । उता, ओलीलाई पनि धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुुपर्ने भन्दै अदालतमा रिट परेको छ । यसले पनि शुक्रबार अघि अदालतबाट अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना नरहेको देखाउँछ । त्यसआधारमा पनि सरकारलाई जेठ १५ गते शनिबार बजेट ल्याउन रोक्ने अवस्था छैन ।
अध्यादेशको अवधि ६ महिना हुुन्छ । अहिलेकै अवस्थालाई सिधा रूपमा हेर्दा आगामी मंसिर १४ गतेसम्म अध्यादेशले काम गर्छ । यदि अदालतले निर्वाचनकै बाटो देखायो भने मंसिर ३ गते निर्वाचन भइसकेको हुन्छ । यद्यपि मंसिर १४ भित्र नयाँ संसदले काम गर्ने सम्भावना कम रहन्छ । यस्तो बेला नियमित कामका लागि फेरि बजेट अध्यादेशलाई निरन्तरता दिनुुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ अध्यादेशबाट आउने बजेट करका दरहरूमा हेरफेर गर्न नपाइने भनेर पनि चर्चा हुन्छ ।
तर, पूर्ण बजेट अध्यादेशबाट आउने हो भने राज्यले नियमित बजेटमा अपनाउने सबै प्रक्रिया पुर्याएजस्तै हुन्छ । त्यसमा खासै अन्तर हुँदैन । खाली प्रस्तुति र त्यसको वैधानिकताको विधि मात्रै फरक हो । संसदमा पेश भएको बजेट संसदबाट पास हुनुपर्छ भने अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशको व्यवस्था गरेको छ । बजेट अध्यादेश र अरू अध्यादेश जारी हुँदा र त्यसको वैधानिकतामा कुनै फरक हुँदैन । खाली बजेट सामान्यतया अर्थमन्त्रीले पढेर सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ ।
सामान्यतया निर्वाचनको समयमा निर्वाचन प्रभावित पार्ने गरी प्रियतावादी विनियोजन (लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट विनियोजन) गर्ने, पछि चन्दा लिन सहज हुने गरी निश्चित व्यापारी, व्यवसायीको स्वार्थमा करको दर तलमाथि गर्नेजस्ता काम पनि हुने गर्छ । यस्तो कठिन अवस्थामा बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने कुरा सरकारका अर्थमन्त्री दीर्घकालीन रणनीतिले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ । तर, राजनीतिक इमान्दारिताको खडेरी रहेका बेला आउने बजेटले सक्दो अवयवहरूलाई समेटेर आफूअनुकूल बनाउने अभ्यास निश्चय नै हुनेछ । अझ प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने वा आगामी निर्वाचनमा आफ्नो दल हार्ने अवस्था आउने अनुुमान गरिएमा प्रचारित बजेटले थप मौका पाउनेछ ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबारको प्रेस ब्रिफिङमा आगामी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने गरी बजेट नआउने बताएका छन् । कदाचित सरकारले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेर बजेट तर्जुमा गरेमा मुठभेडको स्थिति आउन सक्छ । काम चलाउ सरकारले राज्यका स्रोत र त्यसको उपयोगका बारेमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम गर्न थाल्यो भने विरोध स्वाभाविक हुन्छ । अवस्था बिग्रिएर कतै अराजक नबनोस भन्ने मुख्य ध्येय बजेट प्रस्तुतकर्ताले बुुझ्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय राजनीतिक टकराव उच्चस्तरमा भएकाले आगामी सरकारलाई काम गर्नै नसक्ने अवस्था आउने गरी बजेटका प्राथमिकता राखिए भने पनि अन्यथा मान्नुपर्दैन । किनभने कतिपय प्रत्यक्ष कार्यक्रमहरू बजेट समावेश भएमा त्यसलाई आगामी सरकारले सच्याउन ठूलो मूल्य चुुकाउनुुपर्छ । खासगरी यस्तो क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई उपयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ । सामाजिक सुरक्षा (वृद्धभत्तालगायत ९ प्रकारका) भत्ता बढ्ने प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले बताइरहेका छन् ।
यस्तो भत्ता लिनेहरूको संख्या नै साढे ३२ लाखभन्दा बढी छ । विभिन्न प्रकारका भत्ता ५ सयदेखि २ हजारसम्म बढ्ने आँकलन गरिएको छ । विगतदेखि नै नेकपा एमालले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई आफ्नो भोट बैंक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा ५ वर्षमा वृद्धभत्ता ५ हजार पुु¥याउने उल्लेख छ ।
बजेट आउने बेला ओली नै प्रधानमन्त्री रहे तलब बढ्छ भन्ने कर्मचारीमा आत्मविश्वास देखिन्छ । कर्मचारीहरूरुले कम्तीमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म तलब बढ्ने आशा राखेका छन् । त्यसका अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा उपयोग र कर प्रशासनमा व्यवसायीहरूलाई आफ्नो हातमा लिन बजेटलाई रणनीतिक हतियार बनाउने सम्भावना अधिक छ । अर्कोतिर भोट बैंक सुरक्षित गर्न विभिन्न माध्यममार्फत स्थानीय गुठीहरूलाई पर्याप्त बजेट दिएर भोट बैंकलाई सुरक्षित राख्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
सरकारले वैशाखमै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी÷कामदारको न्यूूनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० लाई बढाएर आगामी साउनदेखि १५ हजार रुपैयाँ हुने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि निजी क्षेत्रले यसको विरोध गर्दै आएको छ र कोरोना महामारीमा बढी तलब÷ज्याला दिन नसकिने बताउँदै आएको छ ।
बजेटलाई कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण, आर्थिक पुुनरुत्थान तथा रोजगारी र निर्वाचनलाई केन्द्रित बनाएसँगै मतदातालाई आकर्षण गर्ने कार्यक्रम रहनुु आवश्यक पर्छ नै । निर्वाचन घोषणा वा निर्वाचनको वर्ष आउने बजेट त्यसै पनि मतदातालाई आकर्षित गराउन अनेकन फुुलबुट्टा भराउने काम गरिन्छ । आगामी वर्ष स्थानीय तहको नियमित निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
निर्वाचनका बेला निर्वाचन परिचालनमा हुने खर्च ठूलो हुँदैन तर, राज्य संयन्त्र हातमा भएको दलले कुनै न कुनै माध्यमबाट धेरथोर भोट बैंक प्रभावित गर्ने काम गरिरहेकै पाइन्छ । पछिल्लो समय फलानो मन्त्री, नेता, सांसदको समन्वयमा कोभिड अस्पताल वा अक्सिजन सिलिन्डर वा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टका निर्माण गर्न यति बजेट आयो र उति बजेट आयो भनेर गरिएका हल्ला सबै निर्वाचन प्रभावित पार्ने अस्त्र हुन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा स्टार्ट अप कम्पनीलाई तोकिएको अवधिसम्म कर छुट दिने नीति वा अन्य आय आर्जनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने वातावरण मिलाउने अवस्था सिर्जना गर्नु भनेको आफ्नो भोट बैंक बलियो बनाउनु हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भनेर आवाज उठिरहेका बेला बजेट नयाँ प्रकृतिको रोजगार कार्यक्रम आउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । अनाथ बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरू र एकल महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने सरकारी तयारी छ ।
यसले पनि भोट बढाउन महत्वपूर्ण काम गर्छ । हाम्रोजस्तो मुुलुकमा हरेक नागरिकले कुन सरकार बन्दा मैले के पाएँ भन्ने हेरेर निर्वाचनमा मत दिने गरेको पाइन्छ । कोभिड–१९ रोकथा, नियन्त्रण र उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत सहयोगी कर्मचारीलाई कोरोना जोखिम भत्ता सतप्रतिशत हुनुपर्ने माग भइरहेको छ ।
कोरोना कहरको कठिन अवस्थामा पनि कर्मचारीहरूको तलवमानमा वृद्धि गरिनुु पनि एककिसिमको भोट बैंक सुरक्षित राख्ने अस्त्र हो । भलै कर्मचारीहरू कुन दलका भन्ने कतिपय सामान्य नागरिकजस्तो अन्योलग्रस्त वा दालभात र मासुमा बिक्दैनन् भन्ने मान्यता पालिन्छ । यद्यपि तलबमानमा वृद्धि हुँदा सकारात्मक असर भने पर्छ । कर्मचारीहरूले भने ५० प्रतिशतसम्म तलब बढाउनुुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।
सरकारी बजेटबाट तलब बुुझ्नेको संख्या मात्रै ५ लाख मात्र बढी छ । यसअघि सरकारले निजी क्षेत्रका कामदारको तलबमानमा साढे ११ प्रतिशत बढाएको थियो । सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सबै दल लालायित हुनुु त्यसैको द्योतक हो ।
