विश्व अहिले विषम परिस्थितिसँग जुधिरहेको छ । त्यसको अछुतो नेपाल पनि रहेन र विगत दुई वर्षदेखि कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)को संक्रमणले ग्रस्त बनाइरहेको छ । कोभिडले आक्रान्त बनेको नेपालका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी सबै मान्छेहरू लामो समयदेखि घरभित्रै थुनिएर बसेका छन् । व्यापार–व्यवसाय सबै ठप्प छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई परेको छ । पर्यटक आगमन शुन्य रहेको र आन्तरिक पर्यटक चहलपहल पनि नहुँदा कोमामा यो उद्योग पुगिसकेको छ ।
अहिलेको यो संक्रमणको असर व्यवसायमा दीर्घकालीन रूपमा समेत पुग्ने देखिन्छ । जबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू र आन्तरिक पर्यटकहरू सहज रूपमा आवात–जावत गर्ने वातावरण बन्दैन तबसम्म यो उद्योग संकटग्रस्त नै रहन्छ ।
त्यसैले पर्यटन क्षेत्रमा आबद्धहरूको एउटै धारणा के हो भने सबैभन्दा पहिला हरेक नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाएर सुरक्षित बनाउने नै हो । जब नागरिकको जिउज्यान बच्छ, तब न सहज रूपमा आर्थिक चलायमान गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले सबै नागरिकलाई तत्कालै खोपको व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । त्योसँगै पर्यटन व्यवसायी र त्यसमा आश्रित मजदुरहरूलाई तत्कालै खोपको ब्यवस्था गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
पर्यटन क्षेत्रका सबैलाई खोप लगाउन सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सकारात्मक सन्देश पुग्ने र खोप लगाएका पर्यटकहरूलाई सहजै रूपमा नेपाल आउन सक्ने वातावरण मिलाउन सकिन्छ, त्यसका लागि हामी सबै सुरक्षित छौं भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ ।
अब आउने बजेटमा धेरै ठूलो माग पनि छैन । विदेशमा दिएजस्तो सबै सहुलियत हामीलाई दिनुस् पनि भनेका छैनौं । मात्र, गत वर्ष घोषणा गरेको मौद्रिक नीतिलाई अक्षरंश पालना गर्नुपर्छ ।
योसँगै सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि दिने भनिएको सहुलियतपूर्ण ऋण साना, मझौला र ठूला व्यवसायीहरूलाई समान रूपमा पाउनुपर्छ । गण्डकी प्रदेशले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । त्यसैले पनि साना र ठूला नभनी सबैलाई समान हुने नीति तथा नियमहरू आउनु आवश्यक छ ।
योसँगै बैंकबाट लिइएको ऋणको ब्याज र किस्ता असार मसान्तमा तिर्न सक्दैनौं । यसलाई कम्तीमा तीन वर्षका लागि समय दिनुपर्छ । हामी ऋण तिर्छौं, तर बैंकले त्यसका लागि समय दिनुपर्छ ।
अर्को भनेको ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म सहुलियत पूर्णऋण सरकारले दिनुपर्छ । जसले गर्दा मजदुरहरूलाई तलब दिन, घरभाडा तिर्न र कार्यालयलाई सरसफाइ गर्नका लागि सहज होस् । यस्तै ऋणलाई रिस्टक्चर गर्नुपर्छ ।
यस्तै बजेटमार्फत नै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भनेर हरेक बैंकले निश्चित रकम अनिवार्य रूपमा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यविधि बनाउन आवश्यक छ । अहिले कतिपय व्यवसायीहरूले ऋण पाउनै समस्या भइरहेको बेला ती बैंकहरूलाई पर्यटन क्षेत्रमा लगानीका लागि बाध्यकारी बनाउनुपर्ने बेला आएको छ ।
जसरी कृषि क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने कार्यविधि छ त्यस्तै कार्यविधि बनाएर पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण आयो भने धेरै व्यवसायीहरू पलायन हुनबाट जोगिन्छ र नयाँ–नयाँ व्यवसायीहरू पनि आकर्षित हुन्छन् ।
पर्यटन क्षेत्रमा रहेका व्यवसायीलाई मात्र होइन, त्यसमा आश्रित मजदुरहरूलाई पनि ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म घरायसी कर्जा दिनुपर्छ । त्योसँगै उनीहरूलाई कसरी काममा लगाउने र बेरोजगार हुनबाट कसरी जोगाउने भन्नेतर्फ पनि सरकारले सोच्न आवश्यक छ । व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि फेरि पनि ती मजदुरहरूलाई लिनुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि मजदुरहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर राहत ल्याउन आवश्यक छ ।
यस्तै केही वर्षका लागि पर्यटन क्षेत्रबाट लिने विभिन्न करहरू छुट दिनुपर्छ । यदि यो भयो भने पर्यटन क्षेत्रलाई केही मात्रामा राहत मिल्छ । नत्र हामी निकै समस्यामा परेकाले व्यवसायमा ताल्चा लगाएर पलायन हुनुको विकल्प छैन ।
