सरकार निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न लागिरहेकै छ । निर्यात बढाउने उद्योगलाई नगद अनुदानको व्यवस्था पनि छ । तैपनि नेपालबाट सोचअनुरूप निर्यात बढ्न सकेको छ्रैन । जति उद्योगले विदेशी भूमिमा आफ्नो उत्पादन पुर्याएबापत सरकारले दिने नगद अनुदान लिन पनि त्यति सहज छैन ।
त्यही भएर अहिलेको बजेटले नगद अनुदान लिने व्यवस्थालाई थप सरल र झण्झटिलो रहित बनाउनुपर्छ । सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनमा काम गर्ने बताए पनि दिनानुदिन निर्यात घट्दो र आयात बढ्दो क्रममा छ । यो देशका लागि सुखद् अवस्था होइन् ।
कुनै समय नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने सूचीमा थियो पश्मिना । तर, विभिन्न कारणले गर्दा पश्मिनाको निर्यात नराम्ररी प्रभावित बन्यो । विदेशमा भएको नेपालको मार्केट छिमेकी मुलुकहरूले खोसिसकेका छन् ।
छिमेकी मुलुकहरूले पश्मिना उद्योगलाई दिएको सुविधाका कारण उनीहरूको उत्पादन लागत सस्तो भयो । र, नेपाली उत्पादनभन्दा पनि सस्तोमा विदेशी भूमिमा पुगे । त्यही भएर हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन र निर्यात खुम्चिन पुग्यो ।
अहिले विस्तारै नेपालको निर्यात फेरि बढ्न थालेको छ । यस्तो बेला सरकारले बजेटबाट केही सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम ल्याउन सके निर्यात पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ ।
सुरुवाती समयमा विदेशमा पश्मिना स्वेटरको बजार एकदमै राम्रो थियो । तर, यही बीचमा भारत, बंगलादेश, चीनलगायत मुलुकले नेपाली उत्पादनकै नक्कल गर्दै ठूलो परिमाणमा तर कमसल र सस्ता स्वेटर पठाए । नेपाली व्यवसायीहरू पनि गुणस्तरमा सम्झौता गर्दै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिए ।
जसका कारण एकातिर हाम्रो बजार स्वात्तै घट्यो भने अर्कोतिर कमसल भएकाले हाम्रो गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठ्यो । बजार गुमेपछि धेरै उद्योग बन्द भए । मजदुर समस्याले पनि पश्मिना उद्योग थप प्रताडित भए । केही उद्योग भने जेनतेन चलिरहेका छन् ।
अहिले मजदुर समस्या छैन । तर, नेपाली पश्मिनाको गुमेको विश्व बजार पुनः फिर्ता ल्याउन पस्मिना उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ । नेपाली उत्पादनले विश्व बजारमा बंगलादेश, चीन, भारत, भियतनाम, कम्बोडियालगायत मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चीनले निर्यातजन्य उद्योगलाई जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ । त्यस्तै निर्यातमा ९ देखि १० प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिएको छ भने विद्युत्मा पनि ५० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । त्यस्तै कच्चा पदार्थ आयात तथा तयारी वस्तु निर्यातको प्रक्रिया पनि अत्यन्तै सहज बनाएका छन् ।
बंगलादेशले ५ प्रतिशत नगद अनुदान र ब्याजमा पनि अनुदान दिन्छ । उद्योगलाई चाहिने जग्गा पनि सस्तोमै उपलब्ध गराउँछ । बंगलादेशमा निर्यातजन्य उद्योगमा मजदुरले हडताल गर्न पाउँदैनन् । नेपालले पनि २–३ प्रतिशत नगद अनुदान दिने भनेको छ, तर त्यो २–३ प्रतिशत नगद अनुदान लिने झन्झटिलो प्रक्रियाले उद्योगीलाई प्रोत्साहित होइन, निरुत्साहित गरिरहेको छ ।
यी अधिकांश देशले निर्यातजन्य उद्योगलाई कुनै न कुनै रूपमा सहुलियत दिएका छन् । हामीकहाँ पनि सरकारले सरल प्रक्रियासहितको सहुलियत दिए विश्व बजारमा पहुँच बढाउन सम्भव छ ।
नेपालमा कुुनै बेला १२ सयभन्दा बढी गार्मेन्ट उद्योगहरू थिए । तर, अहिले २० वटा जति मात्रै सञ्चालनमा छन् । नेपालमा उद्योगको सम्भावना धेरै हुँदाहुँदै पनि फस्टाउन सकिरहेको छैन । यसतर्फ पनि सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुुपर्ने आवश्यकता छ ।
दुई दशकअघि नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुमा गलैंचा र पस्मिना थियो । तर, बीचमा यी दुवै उत्पादनमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण गुणस्तरमा ह्वात्तै कमी आयो । त्यस्तै बालमजदुरको प्रयोगलगायतका विषय पनि आए । जसले थला परेका यी दुई वस्तुको निर्यात बजार अझै पनि राम्ररी उठ्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समयमा नेपाली उत्पादनको गुणस्तरमा शंका गर्ने ठाउँ हामीले दिएका छैनौं । जसका कारण बजार बिस्तारै उकालो लाग्दै छ । तर, सरकारको नीतिले पश्मिना निर्यात सोचेजस्तो हुन सकेको छैन् ।
विदेशी मुलुकले आधुनिक प्रविधिबाट ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्छन् । ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्दा लागत कम लाग्छ । कम लागतमा उत्पादित वस्तुसँग नेपाली वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिन छ । अहिले विश्वको फेसन बजार यति प्रो–एक्टिभ भइसकेको छ कि हरेक मिनेटमा फेसन परिवर्तन भइरहन्छ । तर, हाम्रो उत्पादन विश्व बजार पुर्याउनै समय लाग्छ । नेपालको आयात र निर्यातको प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो छ । प्रक्रिया पूरा गर्दा नै दशौं दिन बित्छ । अनि कसरी विश्व फेसन बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ?
एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्सको व्यवस्था
सरकारले निर्यातजन्य उद्योगको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले निर्यात गरिएको वस्तुको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्छ ।
इसीआई लागू गरेको अवस्थामा कुनै कारणवस सामान अर्डर गर्ने पाटीलाई समयमै सामान पठाउन नसकिएका अवस्थामा त्यही बिमा पोलिसी अन्तर्गत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसको दायित्व उद्योगीमाथि नपर्ने भएकाले व्यवसायी मर्कामा पर्दैनन् । त्यही भएर यो बजेटले उक्त कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्स योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ । यो पूर्व भुक्तानी वा डेरिभरी सिष्टमको वैकल्पिक उपाय पनि हो ।
इसीआईले निर्यातकर्तालाई आयातकर्ताको भुक्तानी विफलताबाट बचाउँछ । मुख्य उद्देश्य डिफल्टको परिणामस्वरूप हुने घाटा बचाउनु मात्र हो, तर बीमा धारकलाई विनाशकारी नोक्सानबाट बच्न र व्यापारको वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउनु हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार धेरै सजिलो हुँदै गइरहेको छ र विश्वव्यापारको लागि धेरै सानो भइरहेको छ। ईसीआईको उपस्थितिसंग विकास क्षमता र प्रतिस्पर्धी अवस्था निर्यातकर्ताहरु निर्यात वृद्धि गर्न नेतृत्व गर्दछ।
वर्तमान भुक्तानीका विकल्प र निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्स
वर्तमान अवस्थामा तीन तरिकाबाट पाटीलाई भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । १) अग्रिम भुक्तानी २) लेटर अफ क्रेडिट ३) क्यास अन डेलिभरी
भुक्तानीका लागि पहिलो र दोस्रो विकल्प सुरक्षित मानिन्छन् । तर, तेस्रो विकल्प केही जोखिम छ ।
गाेल्यान ट्राइकाेट इन्डष्ट्रिज प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।
