सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार एक तह फरक गर्ने उल्लेख गर्छ । कतिपय कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सार एक तह फरक पनि भइसकेको छ । कतिपय वस्तु तयारी हुन कि कच्चा पदार्थ हुन्, निक्र्यौल गर्न नसक्दा एक तहको फरक गर्न सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ ।
विगतको तुलनामा उद्योग हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण विस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र सेवक कर्मचारी पनि लागेको देखिन्छ र सोहीअनुसार नीति बनाएको पनि पाइन्छ । भलै बनेका नीतिमध्ये कतिपय कार्यान्वयनमा छन्, भने कतिपय अझै कार्यान्वयनमा आएकै छैन ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले देशभित्र उत्पादन बढाउन सरकारले कसरी बजेटमार्फत सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सोचबाट बजेट लेखन चलिरहेको होला ।
हिजोका दिनमा कच्चा पदार्थका रूपमा भन्सार पास भइरहेका वस्तु अहिले तयारीमा परिणत भइसकेका छन् । किनभने हिजो ती वस्तु विदेशमा उत्पादन हुन्थ्यो । तर, विगतमा कच्चा पदार्थका रूपमा आयात भइरहने वस्तु आज नेपालमै उत्पादन हुन थालिसकेको छ ।
उदाहरणका रूपमा कुरा गर्दा, जुत्ताचप्पलको सोल । जुत्ताचप्पलको सोल हिजोसम्म नेपालका लागि कच्चा पदार्थ थियो । तर, त्यो वस्तु तयारी भइसकेको छ । किनभने नेपालमै सोल उत्पादन भएर विदेश निर्यातसमेत भइरहेको छ ।
अहिले देशको मागलाई धान्ने मात्रै होइन्, यहाँबाट विदेश निर्यातसमेत भइसकेको जुत्ताचप्पलको सोललाई सरकारले कच्चा पदार्थको सूचीबाट निकालेर तयारी वस्तु सरह ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउनुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, ५० रुपैयाँ मूल्यांकनमा प्रतिकेजी जुत्ताचप्पलको सोल भित्र्याउने अवस्था छ । त्यो कायम रहँदासम्म भन्सार जति राख्दा पनि स्वदेशी उद्योग बच्न सक्दैनन् ।
जुन वस्तुको उत्पादन नेपालमै हुन्छन् । त्यस्ता वस्तुको आयातलाई बजेटले निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सके मात्रै देशमा थप त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग लाग्न सक्छ ।
सरकारले सोल बनाउने कच्चा पदार्थ र तयारी सोलको भन्सार दर एउटै (१० प्रतिशत) तोकेको छ । एकातिर सोलको कच्चा माल र तयारी मालको भन्सार दर एउटै छ, त्यसमाथि तयारी सोल अत्यन्तै कम मूल्यांकनमा भित्रिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्वदेशी उद्योगले न्यून बिजकीकरण भएर भित्रिएका मालसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? यसपालिको बजेटले यतातिर सोच्नुपर्छ ।
सरकारले सोललाई तयारी माल नमानेर जुत्ताचप्पल बनाउने कच्चा पदार्थमा वर्गीकरण गरेको छ । त्यसलाई हटाउनुपर्छ । सोललाई तयारीमा राख्नुपर्छ । सोल बनाउन पनि कच्चा पदार्थ प्रतिकिलो ४ सयमा आयात गर्नुपर्छ । तयारी सोल र कच्चा पदार्थको भन्सार फरक–फरक तोकेर सुविधा दिएमा मुलुक सोलमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै ठूलो परिमाणमा निर्यात पनि गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा जुत्ताचप्पल उत्पादनमा लाग्ने खर्चमध्ये ५० देखि ७५ प्रतिशत हिस्सा कच्चा पदार्थको हुन्छ । अहिले उद्योगहरूले जुत्ताचप्पल बनाउन ७५ देखि ९० प्रतिशतसम्म कच्चा पदार्थ विभिन्न मुलुकबाट आयात गर्दै आइरहेका छन् । स्वदेशी उद्योगबाट बनेको सोल किन्दैनन् । यसका पछाडि दुईवटा कारण छन् (१) कम मूल्यांकनमा भित्र्याउने पाइने (२) १० प्रतिशत भन्सार दर । त्यही भएर सरकारले सोलको न्यूनतम मूल्यांकन ३ सय रुपैयाँ तोक्ने र ३० प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्ने हो भने नेपालमा सोल बनाउने उद्योग धमाधम चल्छन् । यसले राज्यलाई ठूलो फाइदा पुग्छ ।
नेपालमा भित्रिने तयारी जुत्ताचप्पलको भन्सार दर ३० प्रतिशत र कच्चा पदार्थको भन्सार दर १५ प्रतिशतसम्म छ । तर, विदेशबाट निकै कम मूल्यांकनमा तयारी जुत्ताचप्पल भित्रिने कारण स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नैै नसक्ने अवस्था छ । भन्सार बिन्दुबाट ५० रुपैयाँभन्दा कम मूल्यांकन भएर तयारी जुत्ताचप्पल भित्रिरहेका छन् ।
भन्सार बिन्दुमा हुने न्यूनबिजकीकरण र चोरी–पैठारीका कारण नेपाली सोल तथा जुत्ताचप्पल उद्योग संकटमा पर्दै गइरहेका छन् । भारतसँग खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै जुत्ताचप्पल र सोल चोरी–पैठारी पनि भइरहेको छ । सरकारले पनि कच्चा पदार्थ र तयारी मालको सही पहिचान गरी वैज्ञानिक भन्सार दर कायम गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपालमा लगाइएको सोल उत्पादन गर्ने उद्योग नेपालको मागलाई त धान्छ नै । त्यसका अलवा नेपालमा आयात भएको मूल्यभन्दा झण्डै दोब्बर मूल्यमा सोल विदेश निर्यातसमेत गरिरहेको छ । भन्सार विभागले उपलब्ध गराएको चैतसम्मको तथ्यांक हेर्दा जुत्ताचप्पलको कच्चा पदार्थ १३ लाख ८० हजार ९ सय २३ केजी नेपाल भित्रिएको छ । उक्त परिमाण ल्याउँदा नेपालबाट ३३ करोड ३९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ भने सरकारले राजस्वबापत ७ करोड ५२ लाख २० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । तथ्यांक हेर्दा औसतमा २ सय ४२ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा जुत्ताचप्पलको सोलको कच्चा पदार्थ नेपाल भित्रिएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, चैत महिनासम्म ६४०६२००० एचएस कोर्डमार्फत ३२ हजार ५ सय ३८ केजी सोल भित्रिएको छ । त्यो भनेको ५८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । सरकारले उक्त सोल आयात गर्दा १६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । औसतमा १ सय ८० रुपैयाँमा जुक्ता चप्पलको सोल आइरहेको छ । एचएस कोर्ड ६४०६२००० मार्फत ६ लाख २१ हजार १७८ केजी सोल भित्रिएको छ ।
उक्त परिमाण आयात गर्दा १७ करोड ८२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ । सरकारले ४ करोड ४९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । औसतमा हिसाब गर्दा प्रतिजोर सोल २ सय ८२ रुपैयाँमा नेपाल आइरहेको छ । जबकि सोल बनाउने कच्चा पदार्थ नै प्रतिकेजी औसल मूल्य २४२ परिरहेको छ भने सोल नै २ सय ८२ रुपैयाँ भित्रिँदा कसरी सोल लगाउने उद्योग नेपालमा चल्न सक्छ ?
त्यसका अलवा नेपालबाट सोल पनि निर्यात हुन्छ । भन्सारको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १ लाख १० हजार २३८ केजी सोल विदेश निर्यात भएको देखिन्छ । त्यो भनेको ५ करोड ५९ लाख २ सय रुपैयाँ हुन आउँछ । भन्सारको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट प्रतिजोर सोलको औसत मूल्य ५ सय ७ रुपैयाँ देखिएको छ ।
यी दुई तथ्यांकबाट बुझिन्छ, नेपालमा कति न्यूनबिजकीकरण भएर सामान भित्रिन्छ भन्ने । यस्ता समस्यालाई आगामी बजेटल सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ । यो समस्या समाधान हुने बित्तिकै देशमा सोल उद्योग लगाउने बढ्छन्, त्यसले रोजगारी सिर्जनामा टेवासमेत पुग्छ ।
अग्रवाल मिलानाे फुटवेयरका सञ्चालक हुन् ।
