व्यवसाय मध्ये सबैभन्दा असुरक्षित नै ग्यास व्यवसाय हो । अन्य व्यवसायको कारोबार बढ्दा व्यवसायीको नाफा बढ्ने हुन्छ । तर, ग्यासको व्यापार बढ्दा व्यवसायीलाई नोक्सान हुन्छ । व्यापार बढ्दा नोक्सान हुने भएकाले नै बैंकहरुले पनि यो क्षेत्रमा लगानी गर्न रुची देखाउँदैनन् ।
ग्यासको सिलिन्डर उद्योगको सम्पति भएको कारणले जति व्यवसाय बढ्दै गयो त्यति नै मूल्य ह्रास बढ्दै जाने भएकाले ग्यास उद्योगहरु घाटामा जान्छन् । जसले गर्दा बैंकले लगानी गर्न पनि मान्दैनन् । सिलिन्डर पुुनः बनाउने दायित्व उद्योगीकै रहने गरी बिक्रीमा लैजान सके सरकारलाई पनि १ अर्बभन्दा बढी राजस्व आउँछ भने उद्योगीले पनि राहत महसुस गर्न सक्छन् । अहिले यस्तो सुविधा छैन ।
त्यसका अलवा पनि यो क्षेत्रमा कयौं समस्या छन् । सरकारले यो क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गर्न कुनै ठोस कदम चालेको छैन् । ग्यास व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन राज्यको तर्फबाट कुनै पहल भएको छैन् । हामीले नेपाल आयल निगमदेखि विभागीय मन्त्रालय वाणिज्य तथा आपूर्तिलाई हाम्रा समस्या, समस्याका समाधानका उपायका बारेमा लामो ठेली बुझाएका छौं । तर, अहिलेसम्म सुनुवाई भएको छैन् । समस्या समाधान गर्नका लागि बारम्बार छलफल भए, तर ती छलफलले कहिल्यै मूर्त रुप लिएनन् ।
सरकारकै अग्रसरतापछि ग्यास उद्योगीले आफ्नै बुलेट राख्ने भनेर ठूलो संख्यामा बुलेट बनाउन भारतमा अर्डर दिए । विष्णुप्रसाद पौडेल यस अघि अर्थमन्त्री हुँदा नेपाल आफैले ग्यास बुलेट राख्ने भनेर बजेटमा समेत उल्लेख गरेका थिए । तर, त्यो प्रक्रिया अहिलेसम्म अघि नबढ्दा उद्योगीको करोडौं रुपैयाँ डुबेको अवस्था छ । सरकारले यो समस्यालाई कुटनीतिक तवरबाट समाधान गर्नुपर्ने हो । हुनत धेरै पटक बुलेटका सन्दर्भमा कुटनीटिक पहल भएको हो । तर, अझै समस्या सुल्झिएको छैन ।
ग्यास व्यवसायीहरू पनि त्यही हिसावले अगाडि बढे तर, विभिन्न कारणले मूर्तरूप लिन सकेन । अहिले त्यस क्षेत्रमा लगानी डुब्ने अवस्था बनेको छ ।
नेपाल एलपी ग्यास ५२ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको छ । तर, आजसम्म सेवा दिँदा पनि राज्यले हाम्रो इन्धनको स्रोत भने बिजुलीलाई मानेको छ । नेपाल आयल निगमले ग्यास उद्योगमा लगानी गर्दै छ भन्ने सुनिएको छ । राज्यको लगानी कुन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने हो ? अहिले आयल निगमले अर्बौं रुपैयाँ जलविद्युतको विकासका लागि भनेर उठाएको छ । विद्युतका लागि भनेर उठाएको पैसा ग्यास उद्योगमा खर्च गर्दैछ भन्ने सुनिन्छ । त्यो कत्तिको जायज हो ?
पहिलो कुरा, सरकारले व्यापार गर्ने हो की व्यापार गर्न सहजीकरण गर्ने हो ? त्यसमा पनि प्रष्ट हुनु जरुरी छ । मेरो बिचारमा सरकारले व्यापार गर्ने भन्दा पनि व्यापार गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
सरकारी नीति पनि साना उद्योगलाई प्रोत्साहान गर्ने खालका छन् । ठूला उद्योगहरूलाई सहयोग गर्ने गरी बैंकको नीति बनाउनुपर्छ । यसले उत्पादन लागत कम हुन गई उपभोक्ताले सस्तोमा सामान पाउने स्थिति बन्छ । नयाँ सेवा बजारमा आएपछि थप गुणस्तरीय र सस्तो सेवा पाउन सहज हुन्छ । एनसेल बजारमा आएपछि नेपाल टेलिकमको गुणस्तर मात्र बढेन सेवा सस्तो पनि भयो । ग्यासको क्षेत्रमा पनि राज्यले नियमन गरेर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिँदा गुणस्तर बढ्छ कि ? अहिसम्म निगमले ल्याउने सामानको गुणस्तर कस्तो छ भनेर हेर्ने गरिएको छैन ।
भण्डारी नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् ।
