मुलुकको सबै बस्तुस्थिती चलचित्रमा समेटिएका हुन्छन् । चलचित्र मनोरञ्जन मात्र होइन, मुलुकको सभ्यता देखाउने ऐना पनि हो । चलचित्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर यसलाई चाहिने आवश्यक हरेक सहयोग सरकारले गर्न जरुरी छ ।
अहिले एकातिर कोभिड–१९ को मार अर्काेतिर राजनीतिक उथलपुथल रहेको छ । एक वर्षभन्दा बढि समयदेखि चलचित्र क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । अरु व्यापार, व्यवसाय र उद्योग पनि भएको छ । तर, त्यसमा सरकारले राहत, प्याकेज, सहुलियत ऋण दिएर भएपनि टिकाइरहेको छ तर चलचित्र क्षेत्रमा न कुनै राहत न कुनै भविष्यका लागि योजना बनेको छ ।
२०७७ को मौद्रिक नीतिले चलचित्र÷समग्र मनोरञ्जन क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रभित्र राखेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले यो क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा समेटेको छैन । जसले गर्दा मनोरञ्जन क्षेत्रले कुनै पनि सेवासुविधा पाउन सकेको छैन ।
करिब ३२ हजार मानिस आबद्ध चलचित्र क्षेत्रका ८५ वटा चलचित्र बनि सकेर पनि कोरोनाको कारण रिलिज हुन पाएका छैनन् । जसका कारण १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लगानी फ्रिज भएर बसेको छ । २ सय ५० वटा सिनेमा हल छन् । जसले ऋण लिएर सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
विद्युत शुल्कमा अन्य क्षेत्रले सुविधा पाए तर, फिल्म क्षेत्रले पाएन । चलचित्र भवनले अहिले पनि डिमान्ड शुल्क तिरिरहेका छन् । आगामी बजेटले चालू मौद्रिक नीतिमा भएको विषयलाई समेटी दिए चलचित्र क्षेत्रले राहत पाउने थियो ।
चलचित्र क्षेत्रलाई २०७६ फागुन १८ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगभित्र राखिएको छ । चलचित्र क्षेत्रले पनि कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रले पाए सरहको सेवासुविधा पाउनु पर्छ । तर, कुनै पनि नीति नियमभित्र नपारिएकाले समस्या भएको छ । आगामी बजेटले सम्बोधन गरोस् ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग रहे तापनि नेपाली फिल्म क्षेत्रले हलिउड, बलिउडसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । चलचित्र क्षेत्रलाई चाहिने अधिकांश कुराहरू नेपालमा बन्दैनन् । दोस्रो र तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । २०७५ सालसम्म चलचित्र क्षेत्रका सामान आयात गर्न भन्सार छुट दिइएको थियो । त्यसपछि भन्सार लगाउन थालियो । यस विषयमा सरोकारवालासँग भन्दा छुट्न गएको र फेरि समावेश भएर आउँछ भनियो ।
तर, २ वर्ष बित्यो अहिलेसम्म सुनुवाइ भएन । सिनेमा भवनका पर्दा, कुर्ची, क्यामेरा, लेन्सलगायतका सबै विषय सहुलियतमा समेटिनुपर्छ । चलचित्र क्षेत्रमा पनि अहिले प्रोजेक्ट इन्स्योरेन्स गर्न थालिएको छ । त्यसमा ५० प्रतिशत रकम जम्मा गर्दा प्रोजेक्ट ऋण दिने व्यवस्था हुन सके चलचित्र क्षेत्रले राहतको महसुस गर्न पाउँथ्यो ।
स्वदेशी चलचित्रलाई विकास शुल्क लगाउनुपर्छ ।
चलचित्र क्षेत्र लिन मात्रै होइन दिन पनि चाहन्छ । अहिले ‘बक्स अफिस’को व्यवस्था सुुरु गरिएको छ । सरकार पनि त्यसमा प्रवेश गरेर हेर्न सक्छ । १० वर्ष अघिसम्म त्यो नियम लागू थियो । शुल्कको ६० प्रतिशत चलचित्र निर्माता, ३० प्रतिशत चलचित्र भवन र १० प्रतिशत सरकारलाई प्राप्त हुने गरी कर÷शुल्क लगाइयोस् ।
(बजेट सुझावका विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग क्यापिटल नेपाल र क्यापिटल म्यागजिनले आयोजना गरेको युवासँग अर्थमन्त्री कार्यक्रममा अधिकारीले दिएको सुझाव)
