नेपालमा अहिले स्टिल तथा जस्तापाताको उत्पादन क्षमता करिब ५ लाख ८० हजार टन छ । त्यसमा हाम्रो उत्पादन भने २ लाख ३० टन मात्रै छ । २०७२ सालको भूकम्पमा परिस्थिति हेरेर नेपाल सरकारले छोटो समयका लागि ड्युटी १५ प्रतिशतसम्म घटाएको थियो । तर, त्यो अहिलेसम्म पनि यथावत नै छ । अब त्यसलाई पहिला कै अवस्थामा पु¥याएमा उद्योग र सरकार दुवैलाई फाइदा हुन्छ ।
सरकारले त्यो बेला भन्सार घटाउनु स्वभाविक थियो । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । त्यो बेलाको अभाव पनि टरिसकेको छ । तैपनि सरकारले त्यो बेला घटाएको भन्सार अहिलेसम्म पूर्ववत अवस्थामा लगेको छैन् । भन्सारलाई पुरानै अवस्थामा नलैजादा एकातिर स्वदेशमा भएका उद्योग अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्कोतिर सरकारले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाइरहेका छ । त्यही भएर सरकारले भन्सारको दरलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्छ ।
यो क्षेत्रमा दुई ओटा समस्या टड्कारो रुपमा देखिएको छ । एउटा भन्सार पुरानै अवस्थामा नलैजानू र अर्को विदेशबाट आउने सामानको गुणस्तरको विषय । सस्तो मूल्यमा विदेशबाट कम गुणस्तरका सामग्रीले नेपाली बजार कब्जा गरेका छन् । विदेशबाट सामान ल्याउँदा कुनै पनि गुणस्तर तोकिएको छैन् । तर, त्यही उत्पादन नेपालमा गर्दा अनिवार्य नेपाल गुणस्तर अनुसार हुनुपर्छ । सरकारले आयातीत सामान र नेपालमा उत्पादन हुने सामानलाई समान ब्यवहार गर्नुपर्छ ।
नेपाल स्ट्यान्डर्डलाई पनि ‘प्रोग्रेसिभ’ बनाउनुपर्छ । किनभने उद्योगले आफ्नै उत्पादनको मापदण्ड तोकेको अवस्थामा मात्र त्यहाँबाट काम हुन्छ । विदेशबाट आइरहेका सामानमा पनि कुनै मापदण्ड तोकिएको छैन । यसले कम गुणस्तरको सामान भित्रिएको आशंका गर्न सकिन्छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई पनि सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ ।
नेपालमा आल्मोनियम २० हजार टन उत्पादन क्षमता छ तर, अहिले उत्पादन भने ५ हजार ४ सय टन मात्रै भइरहेको छ । विगतमा वार्षिक ९ देखि १० हजार टनसम्म आल्मुनियम आयात भइरहेको छ । भारतबाट आउँदा ७.२५ प्रतिशत र चीनबाट आउँदा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लिने गरिएको छ । न्यून भन्सार महसुुलले नेपाली उत्पादनलाई टिक्न गाह्रो पर्ने गरेको छ । साथै गुणस्तर चिन्ह पनि लिएको हुँदैन । नबुझिकन जसरी पनि सामान मगाउँदा असर परिरहेको छ । त्यसैले नेपाल स्ट्यान्डर्डलाई जति टाइट गर्न सक्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ ।
हिमांशु गाेल्छा हुलास स्टिलका निर्देशक हुन् ।
