अर्थतन्त्रको बलियो जग भनेको उद्योग हो । जुन देशमा उद्योगधन्दा राम्रोसँग फस्टाएका हुन्छन्, त्यो देशको अर्थतन्त्रका हरेक सूचक सकारात्मक हुन्छन् । विश्वका कैयौं मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्र फस्टाइरहेका बेला नेपालमा विगत केही वर्षदेखि उद्योगको अवस्था दयनीय बन्दै गएको देखिन्छ ।
सरकारले मौखिक रुपमा उद्योगको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने बताए पनि व्यावहारिक रूपमा नीतिगत तवरबाट कहीँकतै त्यस्तो गरेको पाइँदैन् । सरकारका नीतिहरू आयातमुखी छन् । भन्सार कसरी उठाउने भन्नेमा सरकारको ध्यान बढी केन्द्रित हुन्छ । देशभित्र औद्योगिक वातावरण बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर हरेक वर्षको बजेटमा उल्लेख हुन्छ । तर, व्यवहारिक रुपमा त्यसलाई अहिलेसम्म लागू गरेको पाइएको छैन ।
अहिले पनि भन्सार मूल्यांकन अवस्था हेर्दा दया लाग्छ । अहिले पनि न्यूनविजीकरण भएर ठूलो परिमाणमा तयारी सामान नेपाल भित्रिरहेको छ । सरकारले त्यसलाई अहिलेसम्म नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । यसरी न्यून मूल्यांकनमा सामान भित्रिँदा यहाँ लागेका उद्योगले आयातीत सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, बाध्य भएर बन्द हुन्छन् । यस्ता कैयौं उदाहरण छन् । त्यही भएर यो सरकारले उद्योगीको पीडालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ ।
उद्योग व्यक्तिको मात्र हुँदैन । यो राज्यको सम्पत्ति हो । कुनै पनि उद्योगमा उद्योगीको लगानी त २० प्रतिशतमात्र हुन्छ । यसमा बैंकको लगानी हुन्छ । यो भनेको आम जनताको पैसा हो । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण त उद्योगबाट हुने आयमा सरकारले ३० प्रतिशत अंश करका रूपमा लिन्छ ।
सरकारले औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट बर्सेनि अर्बाैं रुपैयाँ आय गरिरहेको छ । यहाँ लाखौं मजदुरले काम पाएका छन् । यी सबै उद्योगका साझेदार हुन । विद्युत् प्राधिकरणले महसुल उठाएको छ । भन्सारमा अर्बौं रुपैयाँ संकलन हुन्छ ।
उद्योगीको घरमा त १० देखि २० प्रतिशतमात्र आउँछ । उद्योगी भनेको त त्यो संरचनालाई चलाउनेमात्र हो । नाफामा ३० प्रतिशतको हिस्सा लिने सरकारले उद्योगको अभिभावकत्व लिनुपर्छ । ३० प्रतिशत नाफा लिनेले केही दायित्व त लिनुपर्छ नि ।
यसो भयो भने समस्याको निकास सहज हुन्छ । तर, समस्या आउँदा उद्योगी एक्लै पर्छ किन ? सरकारले उद्योगलाई आफ्नो बुझ्नुपर्छ । ८० प्रतिशत लाभ लिनेको कुनै भूमिका छैन ? २० प्रतिशतको हिस्सेदारले सबै झेल्नुपर्छ ।
कोरोना महामारीबाट उद्योग व्यवसायमा परेको असरको पुनरुत्थान बजेटको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसबारे बजेटपूर्वका छलफलदेखि सरोकारका सबै निकायमा सुझाव पठाएका पनि छौं । बजेटले विगतमा उद्योग व्यापारका लागि लक्षित गरेका राहतका कार्यक्रम अझ परिष्कृत गरेर आगामी बजेटमा ल्याउनु पर्दछ ।
कोरोनाको तेस्रो लहर आइसकेको छ । यस्तोमा पूर्वतयारीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउनु पर्छ । अस्पतालमा पर्याप्त बेड, भेन्टिलेटर र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सके महामारीबाट न्यून क्षति हुन्छ । अहिले समुदायमा कोरोना फैलिएको छ । तर, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने डरले सरकारी संयन्त्रहरू सामूहिक परीक्षणको दायित्वबाट पन्छिइरहेका छन् ।
अहिले कोरोना नियन्त्रण मुख्य काम हो भने यसबाट सुरक्षित बनाउन सबै जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिनुपर्छ । सरकार आफैंले गर्न सक्दैन भने यसको आयातमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
सरकारले जनतालाई सस्तोमा खोप प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छ भने निजी क्षेत्रले ल्याउने खोपमा अनुदान दिएर पनि सस्तो बनाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई आयातको अनुमति दिने हो भने सरकारले ल्याउँदा देखिएको कमिसनको चलखेलको गुञ्जायस पनि रहँदैन । आउँदो बजेट समग्रमा कोरोना महामारीबाट जनता र अर्थतन्त्र जोगाउनेमै केन्द्रित हुनुपर्छ ।
(गौरव शारदा ग्रुपका निर्देशक हुन)
