५४ वर्षअघि बनेको विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ को टेकोमा टेकेर नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोकिएको छ । तर, अहिले पनि घुमाउरो पाराले विदेशमा लगानी गर्न भने रोकिएको छैन ।
विगत २ दशकमा नेपालीहरूको उपस्थिति विश्वका धेरै देशमा भइसकेको छ र ती देशमा नेपालीले विभिन्न तरिकाले लगानी गरी व्यवसाय चलाइरहेका छन् । तर, त्यस्तो व्यवसायबाट आर्जेको नाफा सोझो तरिकाले नेपालमा ल्याएर लगानी गर्न सकिँदैन ।
त्यही भएर आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने गरी कानुन बनाउने भनी मन्त्रिपरिषदले निर्णय नै गरेको थियो । त्यसपछि पनि यस विषयमा कुरा भए पनि लगानी खुलाउने विषयले मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।
नेपालमा उद्योग व्यवसायको विकास र विस्तार गर्ने हो भने देशमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । यो लगानी स्वदेशी र विदेशी दुवै चाहिन्छ । तर, सरकारले विदेशको लगानीलाई स्वागत गर्ने र नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न नदिने एकतर्फी नियम बनाएको छ । उदारवादको यस युगमा यस्तो नीतिका कारण सरकारप्रति लगानीकर्ता सशंकित हुन पुग्छन् र विदेशीहरू लगानीका लागि निरुत्साहित हुन सक्छन् ।
पुँजी पलायन हुने डरले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाइएको बुझिन्छ । विदेशमा लगानी गर्न दिँदा यहाँको उद्योग सरसम्पत्ति बेचेर लगानी गर्न विदेशमा लैजान्छन् भन्ने धारणा पाइन्छ । तर, अनौपचारिक रूपमा थुप्रै व्यवसायीले विदेशमा लगानी गरेका छन्, जसबारे सरकार जानकार छ । तैपनि सरकार न कारबाही गर्छ नत रोक्न नै सक्छ । यस्तोमा औपचारिक रूपमा लगानी गर्न दियो भने कति लगानी विदेशमा भएको छ त्यो यकिन तथ्यांक सरकारलाई थाहा हुन्छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालका बारेमा बुझ्न पाएका हुुँदैनन् । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिँदा उनीहरूले नेपालको लगानीको वातावरणबारे थप थाहा पाउँछन् र सकारात्मक सन्देश जान्छ । नेपालका केही निर्माण कम्पनीहरूले विदेशमा ठेक्का पाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ । तर, विदेशमा लगानी गर्न नपाउने नियमले गर्दा अहिलेसम्म उनीहरूले विदेशी ठेकेदारको पेटी ठेक्कामै सीमित हुनु परेको छ । फलस्वरूप देशभित्रकै ठेक्कामा पनि उनीहरू पेटी ठेक्कामै सीमित भएका छन् ।
भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि विदेशमा लगानी गर्न दिनु लाभदायक भएको पुष्टि हुन्छ । भारतले पनि पहिले विदेशमा लगानी गर्न दिँदैनथ्यो । तर, उदारीकरणको सुरुआतसँगै भारतले यस्तो लगानीलाई अनुमति दिन थाल्यो र केही वर्षमै यसको प्रत्यक्ष फाइदा देशले पाउन थाल्यो । नेपालमा नीति नियमहरू राम्रो बनाउँदा पनि विदेशी लगानीकर्ता आएका छैनन् । नेपालमा लगानी गर्न आएकाले पनि थप लगानी गरेका छैनन् ।
नेपालीले वैधानिक रूपमै विदेशमा लगानी गर्न थाले भने त्यसले विदेशीहरूलाई नेपाल लगानीका बारेमा उदार छ भन्ने विश्वास बढ्छ । त्यसैले, कसैले विदेशमा ठूलो बजार पाउँछ, नाफा गर्न पाउँछ भने नेपालीलाई विदेशमा गएर लगानी गर्ने र व्यापार बढाउने अवसर दिनुपर्छ । हो, यसरी विदेशमा लगानी गर्न दिँदा विशेष नियमनको ढाँचा आवश्यक पर्छ, जसले विदेशमा कमाएको पैसा नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरोस् ।
नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिँदा मुलुकलाई आर्थिक मात्र होइन, बहुआयामिक फाइदा छ । व्यवसायीहरूको सम्बन्ध गाँसिदा दुई देशका बीचको सम्बन्ध थप बलियो बनाउन पनि सहयोग मिल्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध गर्ने ऐन संशोधनको घोषणा गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसदमा बजेट पेस गर्दै ऐन संशोधनको प्रस्ताव अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामा छ ।
विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न संसद्मा लगिए पनि अहिलेसम्म त्यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।
ऐनको दफा ३ ले अन्य कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै किसिमको लगानी विदेशमा गर्न नपाउने उल्लेख छ । उक्त ऐन लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने र लगानी गरे के कारबाही हुने व्यवस्थाका लागि मात्रै सरकारले ल्याएको हो ।
उक्त ऐनभन्दा बाहिर गई लगानी गरे बिगोबमोजिम जरिवाना र ६ महिनासम्मको जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ । कतिपय लगानीकर्ताले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी बाहिर लगानी गरिरहेका छन् । लगानीकर्तालाई सीमा राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो ।
प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका नेपालका उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न दिँदा नाफाको रकम स्वदेश भित्रिने आशा गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन । त्यसो हुँदा गैरवित्तीय प्रणालीबाट भइरहेको पुँजी पलायन पनि रोकिनेछ भने कति रकम विदेशियो र कति आयो भन्ने अभिलेख राख्न पनि सजिलो हुनेछ ।
झ्यालबाट जान दिँदा फिर्ता नआउला, ढोका खोल्दा चाहिँ फिर्ता पाउने पक्का हुन्छ । त्यसैले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर विदेशमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
लेखक, शिवाज न्यौपाने अम्बे स्टिल्सका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।
