विश्वका अधिकांश मुलुकहरू यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणसँग जुधिरहेका छन् । नेपाल पनि कोभिडबाट अछुतो रहन सकेन । एक वर्षभन्दा बढीदेखि नेपालमा पनि कोभिड संक्रमण बढिरहेको छ ।
केही समयअघि सामान्य हुँदै गएको कोभिड संक्रमण फेरि तीब्र गतिमा बढेको छ । जसका कारण सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । निषेधाज्ञाको कारण केही बाहेक अधिकांश क्षेत्र ठप्प छन् । जसको असर अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष परेको छ । धेरैले रोजगारी गुमाइसकेका छन् ।
करिब ६ महिनाको लकडाउन र अहिले भएको निषेधाज्ञाले हवाई उड्डयन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । हुन त यसअघि खुलेको लकडाउनमा पनि हेलिकप्टर कम्पनीलाई कुनै राहत मिलेको थिएन ।
एयरलाइन्स क्षेत्रलाई केही हदसम्म भए पनि राहत मिलेको थियो । आन्तरिक उडान गर्दै आएका एयरलाइन्सलाई केही समय सहज भए पनि अहिले फेरि अवस्था उस्तै छ । फेरि पनि जारी भएको निषेधाज्ञा र विश्वभर फैलिँदै गएको कोभिडले अझै केही वर्षसम्म समस्या गर्ने देखिन्छ ।
अबको एक दुई वर्षसम्मै विदेशी पर्यटकहरू पहिलाकै हाराहारीमा आउने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले यो बेला खर्च घटाएर आफू बच्ने उपाय बाहेक कम्पनीहरूले अरू केही गर्न सकेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले हवाई उड्डयन क्षेत्रका लागि आगामी बजेटमा विशेष प्याकेज नै ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । सिंगो पर्यटन क्षेत्रनै सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको बेलामा हेलिकप्टर क्षेत्रका लागि पनि छुट्टै प्याकेज ल्याएर व्यवसायीहरूलाई टिकाइ राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
हेलिकप्टर व्यवसायलाई सरकारले बचाउनका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको बिमा नै हो । हेलिकप्टर नउड्दा पनि प्रिमियमका लागि चर्को शुल्क बुझाउनु परिरहेको छ । लकडाउनका बेला पनि चर्को प्रिमियमको शुल्क तिर्दै आएको छ । यो समस्या हेलिकप्टरलाई मात्र होइन, सिंगो हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई नै मारमा पारेको छ ।
यसका लागि नेपाल भित्रै रहेको बिमा कम्पनीहरूले राम्रोसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय बिमा संस्थानले प्रिमियम शुल्क घटाउनका लागि पहल गरिदिन आवश्यक छ । यो भयो भने नेपालका उड्डयन क्षेत्रलाई ठूलो राहत मिल्न सक्छ ।
अहिले नेपालमा रहेको बिमा कम्पनीहरू एजेन्टका रूपमा काम गर्ने र भारतमा रहेका ब्रोकरले पनि बाहिरी मुलुकको रि–इन्स्योरेन्ससँग काम गरिरहेको हुन्छ । त्यही कुरा बीचका ब्रोकरहरूलाई बाइपास गरेर नेपालको राष्ट्रिय बिमा संस्थानले हवाई क्षेत्रको बिमा गर्दै आएका बिमा कम्पनीहरूलाई सीधा सम्पर्क गरेर काम गर्न सकियो भने धेरै सस्तो हुन जान्छ ।
अहिले त बीचका बिचौलियाहरूले नै कमिसन धेरै लिने भएकाले प्रिमियम शुल्क महँगो भएको देखिन्छ । बीचका ब्रोकर र रि–इन्स्योरेन्समार्फत बिमा कम्पनीसम्म पुग्नु परेकाले पनि बिमा शुल्क चर्को भएको छ । यसलाई घटाउन सके मात्र पनि नेपालका हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई संकटमा ठूलो राहत मिल्छ ।
अर्को भनेको बैंकको कर्जा नै हो । गत वर्षको लकडाउन(बन्दाबन्दी)को बेला पनि केही निश्चित महिनाका लागि ब्याज छुट दिएको थियो । अब त्यसलाई फेरि बढाएर करिब ६ देखि १ वर्षसम्मका लागि कायम गर्नुपर्छ । ऋण तिर्ने भाका सार्ने र ब्याज छुट दिनुपर्छ ।
हेलिकप्टर र जहाज पार्किङ ल्याण्डिङको शुल्क छुट दिने कुरा गत वर्ष पनि आएको थियो । एक दुई महिनाको छुटले मात्र राहत पुग्दैन । जुन छुट दियो त्यो राम्रो हो, यसलाई करिब १ वर्षभन्दा बढी दिनुपर्छ । कोभिडले १ वर्ष त हामीलाई पूरै साँचो लगाएर राख्नु पर्यो । त्यसलै लकडाउन अघि र पछिका समस्याहरूलाई धेरै आउँछ । यसमा पनि सरकारले सोच्न आवश्यक छ ।
अहिले फेरि हवाई इन्धनको मूल्य बढेको छ । संकटमा परेको व्यवसायमा इन्धनको म्ूल्य बढाइरहँदा झनै समस्यामा परेका छौं । यसमा सरकारले अहिले त हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई छुट दिनुपर्ने हो । संकटको बेला कोभिडका बिरामीहरूलाई ओसारपासर गरिरहेका छौं । परिवार भित्रै साथ नपाउने अवस्थाका बिरामीहरूलाई हाम्रा पाइलटहरूले जोखिम मोलेर अस्पतालसम्म पुर्याउँदै आएका छन् ।
यो काम त नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले गर्नुपर्ने हो । निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरले काम गरिरहँदा पनि केही नकारात्मक प्रचारहरू भइरहेको छ । जसले गर्दा जोसजाँगर नै मरेर आउँछ । यो संकटको घडीमा हाम्रो पनि दायित्व हो भन्ने सम्झेर बिरामीको उद्धारमा अहरोरात्र खटिँदै आएका छौं ।
त्यसैले सरकारले करिब १ वर्षका लागि हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई हवाई इन्धनमा निश्चित रकममा छुट दिए धेरैलाई राहत मिल्छ । अन्य मुलुकभन्दा नेपालमा हवाई इन्धन महँगो नै छ । त्यसमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
