काठमाडौं । मुलुकमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार सत्तामा हुँदा पनि उखु किसान पीडित छन् । मुख्य आयआर्जनको पेसाका रुपमा ऊखु खेती गरिरहेका किसानका समस्या न सरकारले सुन्छ, न त चिनी उद्योगीले नै ।
उखु क्रसिङ गरेको ४५ दिनपछि भुक्तानी दिने सहमति हुन्छ । तर, चिनी उद्योगीले ऊखुको पूरा भुक्तानी दिन २ वर्ष लगाउँछन् । यता, सरकारले दिने भनेको अनुदानसमेत किसानले पाउँदैनन् । पाइहाले पनि निकै ढिलो पाउँछन् । किसानले उखु काटेर चिनी मिलमा बुझाउन समस्या छ । चिनी उद्योगीले उखु बिक्रीबापतको भुक्तानी समयमै नदिँदा किसानको दैनिक जीविकोपार्जनमा समेत समस्या हुँदै आएको किसानले गुनासो पोखेको छन् ।
उखु किसान उद्योगीबाट मात्र नभई सरकारबाट पनि मारमा परेका छन् । सरकारले दिने अनुदान पनि सहजरुपमा वास्तविक उखु किसानले पाएका छैनन् । गत वर्षको वैशाखसम्म चिनी उद्योगले किसानबाट झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँको उखु किनेर क्रसिङ गरे । उखु क्रसिङ भएको ४५ दिनभित्र भुक्तानी दिनुपर्ने भएपनि धेरैजसो चिनी मिलले अहिलेसम्म भुक्तानी गरेका छैनन् ।
उखु किसानले अझै पाएनन् ३ अर्ब
अझै पनि किसानले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाएका छैनन् । गत वर्ष १४ ओटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा थिए । अधिकांशले ढिला गरी मुस्किलले भुक्तानी गरे पनि अझै आधा दर्जन उद्योगले दिन बाँकी छ ।
एभरेस्ट सुगर मिलले अहिलेसम्म १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिएको छैन । इन्दुशङ्करले ८५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनै बाँकी छ । रिलायन्सले झन्डै ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी कहिले दिने हो पत्तो छैन । अन्य उद्योगले पनि सजिलै भुक्तानी दिने अवस्थामा छैनन् ।
भुक्तानी गर्न बाँकी चिनी उद्योगले नयाँ उखुको क्रसिङ हुने बेलासम्म अर्थात् मङ्सिरअघि भुक्तानी दिने सम्भावना नभएको उखु उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले बताए । उनले बजार, बिक्री, भुक्तानी र अनुदानबापतको रकम नपाउँदा किसान पेसाबाटै पलायन हुँदै गएको बताए ।
२० प्रतिशत किसान विस्थापित
पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा २० प्रतिशत किसान उखु खेती छाडेर अन्य नगदे बालीतर्फ आकर्षित भएको मैनालीले बताए । मुलुकभरका १७ जिल्लामा व्यावसायिकरुपमा ऊखु खेती हुन्छ । ती जिल्लामा झन्डै १ लाख ऊखु किसान छन् । तीमध्ये झन्डै २० हजार किसानले उखु खेती नगरेर अन्य उत्पादनमा लागेको मैनालीले बताए । मोरङ, सुनसरी, सर्लाही, महोत्तरी, बारा, पर्सा र नवलपरासीलगायतका जिल्लामा उखुको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ । ऊखु किसानको समस्या सरकारले सुन्नै नचाहेको उनको आरोप छ ।
किसानले अन्य पेसा रोजेपछि अहिले उखु उत्पादन हुने क्षेत्रफलसमेत खुम्चिँदै गएको छ । चिनी उत्पादनमा समेत कमी आउने देखिन्छ ।
सहकारी उद्योगमा उखु बेच्न आकर्षित
अहिलेका केही किसानले चिनी मिललाई उखु बिक्री नगरी सहकारीका क्रसरमा बेच्न थालेका छन् । उखु उत्पादन हुने केही जिल्लामा अहिले सहकारीले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरी चिनी उत्पादन गर्न थालेका छन् । चिनी मिलले भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने हुँदा किसानले सहकारीलाई उखु बिक्रीको माध्यम बनाएको मैनालीले बताए ।
सहकारीले उखु क्रसिङ गर्ने मेसिन तथा उपकरण ल्याएर किसानका उखु क्रसिङ गरिरहेका छन् । उखु किसानका लागि बचत र भरपर्दाे आम्दानीको स्रोतका रुपमा सहकारी महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।
किसानको गुनासो, ‘चिनी उद्योगीले सधैं झुक्याए, सरकारले अहिले झुक्याउँदै छ’
उखु किसान चिनी उद्योगीसँग त असन्तुष्ट थिए नै, तर, अहिले सरकारप्रति पनि किसानको निराशा बढेको छ । चिनी व्यापारीले विभिन्न बहाना बनाएर भुक्तानी अड्क्याए पनि सरकार मौन रहेको सर्लाहीका उखु किसान लक्ष्मण रायले बताए । उनले अनुदान रकम नपाएपछि सरकारप्रति आक्रोशित हुँदै भने, ‘चिनी व्यापारीले सधैं भुक्तानी नदिएर झुक्याए । तर, अहिले सरकारले पनि अनुदान रकम नदिएर ठग्दैछ ।’
किसान ठग्दै व्यापारी
पर्याप्त चिनी स्टक रहेको र बिक्री नभएको भन्दै किसानलाई भुक्तानीमा अल्झाइरहेका चिनी उद्योगीले सरकारलाई चाहिँ आयात खोल्न र चिनीको खुद्रा मूल्य तोक्न निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । यस्तो द्वैध चरित्रमा उद्योगी व्यापारी संलग्न रहेको किसानहरुले बताएका छन् । यता, उद्योगले समयमै किसानको उखु लिँदैनन् । अन्तिम चरणमा बारीमै सुक्ने अवस्था आयो भने मोलमोलाई गरी खरिद गर्ने गरेको किसानको गुनासो छ । यसले उखु किसान सधैँ मारमा छन् । केही उद्योगले भने आफूलाई चाहिने उखु भारतबाटै खरिद गरी क्रसिङ गर्ने गरेका छन् ।
किसानको भुक्तानीमा सरकारले सहजीकरण गर्ने र अनुदान रकम यसै वर्षदेखि बैङ्कमार्फत किसानकै खातामा जाने कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए । ‘केही उद्योगीले भुक्तानी दिन बाँकी होला । तर, सबैतिर त्यस्तो समस्या छैन’ उनले भने, ‘उखु बिक्रीबापत् किसानलाई दिइने अनुदान बैङ्कमार्फत् किसानकै खातामा पठाउँछौं ।’
नेपालमा कुल २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग रहेको अनुमान छ । तर, गत वर्ष १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन चिनी स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरे । बाँकी अपुग चिनी विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । तर, अहिले चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएकाले पर्याप्त मात्रामा चिनी आपूर्ति भएको छैन ।
सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकेको छ । चिनी उद्योगले उखु खरिद गरेबापत प्रतिक्विन्टल ४७१ रुपैयाँ २८ पैसा र अनुदानबापत प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारले उखु किसानलाई दिने गर्छ ।
