कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को उपचारका लागि अस्पतालहरूमा बेड नपाइरहेका बेला काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)ले वैशाख १९ गते अस्पतालमा कोभिड उपचार गर्न आउने बिरामीसँग दैनिक न्यूनतम १० हजारदेखि ३० हजारसम्म बेड चार्ज लिने सूचना जारी गर्यो । ह्याम्स हस्पिटलले पनि प्रतिबिरामी न्यूूनतम ७ हजारदेखि ५० हजारसम्म बेड चार्ज तोकेको सूचना जारी गर्यो । त्यसमा चिकित्सकले भेटेको र अन्य खर्च त छुट्टै हुने नै भयो । एकपछि अर्को अस्पतालले शुल्क सार्वजनिक गर्न तँ छाडमछाड गरे । अस्पतालमा बिरामीहरूले बेड नपाएर हैरानी खेपिएका खवरहरू भाइरल भए । तर, सरकार र राजनीतिक दलहरू लाचार देखिए ।
गएको वर्ष कोभिड सुरु हुँदा सरकार र नेकपामा तीव्र विवाद थियो । त्यो बेला कोभिड नियन्त्रणमा खासै ध्यान गएन र भविष्यमा हुने कोभिडको अर्काे लहरलाई नजरअन्दाज गरेर पूर्वाधार निर्माण र तयारीमा सरकार र राजनीतिक दल लागेनन् । अहिले कोभिडले प्रत्येक दिन १ सयभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइरहेको छ र पनि यही समयमा सरकार गिराउने र टिकाउने साथै सत्तापक्ष एमालेको आन्तरिक विवादले झन् ठूलो रूप लिएको छ ।
आखिर दल र नेतालाई प्राथमिकता के रहेछ भन्ने दोस्रो लहरमा अझ बढी छर्लङ्ग बनाइदिएको छ । सरकारको जबरजफ्ती उपस्थिति हुनुपर्ने बेला जिम्मेवारबाट भागिरहेको देखिन्छ । दलहरू बेला विवाद होइन कोभिड नियन्त्रणमा साझा रूपमा लाग्नुपर्ने सन्देश दिनुपर्नेमा आफ्नो बल राजनीतिक विवादमै देखाइरहेका छन् । अक्सिजनको अभाव, एम्लुबेन्सको चर्काे शुल्क, अस्पतालको लुट, हेलिकप्टरको अधिक भाडा, बजारमा यही बेलाको कालोबजारी भैरहँदा पनि सरकारको हस्तक्षेप कुनै निकायमा देखिएन ।
अस्पतालको चर्काे शुल्क लिने कुनै अस्पताललाई सरकारले कारबाही गरेन । सरकारले त यो बेला कारबाही मात्र होइन त्यस्ता अस्पताललाई आफ्नो जिम्मा लिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अहिले स्वास्थ्य संकटकालकै जस्तो अवस्था छ । मुख्य कुरा जनताको ज्यान जोगाउने कुरामा सरकार हस्तक्षेपकारी रूपमा उत्रिएर जनता बचाउनुपर्छ ।
गएको वर्ष कोभिड सुरु हुँदा सरकार र नेकपामा तीव्र विवाद थियो । त्यो बेला कोभिड नियन्त्रणमा खासै ध्यान गएन र भविष्यमा हुने कोभिडको अर्काे लहरलाई नजरअन्दाज गरेर पूर्वाधार निर्माण र तयारीमा सरकार र राजनीतिक दल लागेनन् । अहिले कोभिडले प्रत्येक दिन १ सयभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइरहेको छ र पनि यही समयमा सरकार गिराउने र टिकाउने साथै सत्तापक्ष एमालेको आन्तरिक विवादले झन् ठूलो रूप लिएको छ ।
अस्पतालहरूबाट बेड चार्जको सूचना आउनुुअघि कोभिड–१९ उपचारमा प्रयोग हुने भायल इन्जेक्सन रेम्डिसिभर अभावको व्यापक चर्चा भयो । बिरामीका आफन्तहरू रेम्डिसिभर खोजीमा भौतारिएका खवरहरू आइरहे । कतिपय ठाउँमा रेम्डिसिभरको व्यापक कालोबजारी भएको भन्दै कतिपय व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ परेको खवरहरू आए । यद्यपि सरकारले आवश्यक रेम्डिसिभर उपलब्ध गराउन कुनै कसर बाँकी नराखेको बताइरहेको छ ।
अस्पतालमा बेड चार्जका कुरा बाहिर आउन थालेपछि अहिले रेम्डिसिभरको चर्चा सेलाएको छ । फेरि अहिले अक्सिजनको कुरा सुरु भएको छ र अस्पालका बेड चार्जका कुुरा विस्तारै सेलाइरहेको छ । अस्पतालहरूले अक्सिजन सहयोगका लागि याचना गरिरहेका छन् ।
महामारीका बेला सरकारी निकायहरूबीच नै तेरो अधिकार र मेरो अधिकार भन्दै लड्ने गरेको पनि पाइन्छ । नभएका अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेर पनि कतिपय बेला समस्यालाई थप बल्झाउने नेपाली आदत हो । अहिले अक्सिजन प्राप्तिमा यस्तै लडाइँ चलिरहेको छ ।
कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको र अधिकांश बिरामीलाई अक्सिजन आवश्यक पर्ने भएकाले संघीय सरकारले अक्सिजनको वितरणलाई समानुुपातिक र न्यायपूर्ण बनाउन भन्दै मेडिकल अक्सिजन वितरण कार्यविधि २०७८ ल्याएको छ । यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिँदै कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी)ले लिएको छ ।
त्यसैअनुसार सीसीएमसीले आफूू भनेका अस्पतालमा मात्रै अक्सिजन दिन उत्पादकलाई भनिरहेको तर, स्थानीय तहले छुट्टै माग गरिरहेको अवस्था पनि छ । मुलुकमा निजी क्षेत्रबाट साना ठूला गरी सञ्चालित २० वटा अक्सिजन उद्योगहरू छन् । ती उद्योगहरूलाई पनि आफ्नो व्यवसाय टिकाउनुपर्ने बाध्यता र सरकारी नियम मान्नुपर्ने अवस्थासँगै कमाउने मौका यही भन्ने प्रवृत्ति जागृत भएको अवस्थाले थप समस्या भएको छ । स्वास्थय जस्तो संवेदनशील विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तालमेल नहुनु अर्को ठूलो समस्या हो ।
बुधबार मात्रै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कम्तीमा १ सय बेड सञ्चालन गरेका अस्पतालाई १५ दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ । अवश्य पनि महामारीका बेला प्रयोग हुने सामानको अभाव सामान्यजस्तै हो । महामारी आउला भनेर सायदै वस्तु मौज्दातमा राखिन्छ । तर, महामारीमा कुुशल व्यवस्थापन गरी तत्कालै आवश्यकता पूर्ति गर्ने किसिमका संयन्त्रहरू भने तयार हुुन्छन् ।
नेपालमा महामारीका बेला कतिपय संयन्त्र कमाउने दाउमा सामान अभाव सिर्जना गर्न खटिने र महँगो मूूल्यमा बेच्ने प्रवृत्तिले स्थान पाउँदा समस्या बल्झिने गरेको छ ।
सीसीएमसीले आफूू भनेका अस्पतालमा मात्रै अक्सिजन दिन उत्पादकलाई भनिरहेको तर, स्थानीय तहले छुट्टै माग गरिरहेको अवस्था पनि छ । मुलुकमा निजी क्षेत्रबाट साना ठूला गरी सञ्चालित २० वटा अक्सिजन उद्योगहरू छन् । ती उद्योगहरूलाई पनि आफ्नो व्यवसाय टिकाउनुपर्ने बाध्यता र सरकारी नियम मान्नुपर्ने अवस्थासँगै कमाउने मौका यही भन्ने प्रवृत्ति जागृत भएको अवस्थाले थप समस्या भएको छ । स्वास्थय जस्तो संवेदनशील विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तालमेल नहुनु अर्को ठूलो समस्या हो ।
अस्पतालहरूले अक्सिजन अभावमा बिरामी भर्ना गर्न नसकिने र भएका बिरामीहरू पनि फिर्ता जान भनेर सूचनाहरू सार्वजनिक गर्न सुरु गरिसके । अझ कतिपय अस्पतालले अक्सिजनसँगै लिएर आउन भनेका छन् । विशेषगरी निजी अस्पतालहरू यसमा बढी सक्रिय छन् । अस्पतालको क्षमताअनुसारको न्यूनतम आवश्यकता पनि परिपूर्ति नगरी सञ्चालनमा आएका र अस्पताललाई कमाइ खाने बनाएकाहरूले यस किसिमको हर्कत गर्नु अनौठो भने होइन ।
जब–जब जनतालाई अप्ठ्यारो पर्छ तब–तब अस्पतालहरूले सेवा दिनेभन्दा प्रणाली कमजोर बनाएर आफू थप बलियो हुने बाटो खोजिरहेको देखिन्छ । यस्तो बेला सरकार र राजनीतिक दलहरूले आफू अनुकूलका संयन्त्रलाई च्याप्ने कारण सर्वसाधारणले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको यथार्थ छ । अर्कोतिर कतिपय अस्पतालहरूमा उच्च व्यक्तित्वहरूलाई आवश्यक पर्ने भन्दै अस्पताल बेडहरू खाली राख्ने गरिएको पाइन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व वा सरकारी पक्षले आफूूहरूलाई आवश्यक पर्ने भन्दै बेड खाली गराउने र सर्वसाधारणको उपचारमा असहयोग गर्नु अर्को अक्षम्य अपराध हो ।
विश्वासको मत नपाउँदा पनि केही समयका लागि सरकार चलाउ र महामारी नियन्त्रणमा हामी सबै लागौं, सत्ता परिवर्तन केही समयपछि गरौंला भन्ने अवसर प्रतिपक्षले पनि गुमायो । खुुलेर महामारी नियन्त्रणमा लाग्ने आधार राजनीतिक दलहरूले नबनाएर प्राप्त सकारात्मक अवसर पनि गुमाए । काम चलाउ भएको सरकारले दैनन्दिन कामबाहेक अरु जोखिम उठाउने कुरा भएन । त्यसमाथि राजनीतिक दाउपेचमा माहिर नेतृत्व वर्गको दिवालीयापनले नागरिकको ज्यानलाई आफ्नो आवश्यकता पूूर्तिको वस्तु (भोट बैंक)का रूपमा मात्रै लिँदै आएका छन् र महामारीमा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिए ।
राजनीतिक दलहरूमा जनताको पीरमर्काभन्दा आफ्नै शासन र सत्ताको मात्रै चिन्ता देखियो । यस्तो महामारी राष्ट्रिय संकल्प बिना पार लगाउन सकिँदैन । एकल राजनीतिक दल, सरकार वा अस्पताल र डाक्टरको प्रयासले केही पनि हुुँदैन ।
विश्वासको मत नपाउँदा पनि केही समयका लागि सरकार चलाउ र महामारी नियन्त्रणमा हामी सबै लागौं, सत्ता परिवर्तन केही समयपछि गरौंला भन्ने अवसर प्रतिपक्षले पनि गुमायो । खुुलेर महामारी नियन्त्रणमा लाग्ने आधार राजनीतिक दलहरूले नबनाएर प्राप्त सकारात्मक अवसर पनि गुमाए । काम चलाउ भएको सरकारले दैनन्दिन कामबाहेक अरु जोखिम उठाउने कुरा भएन । त्यसमाथि राजनीतिक दाउपेचमा माहिर नेतृत्व वर्गको दिवालीयापनले नागरिकको ज्यानलाई आफ्नो आवश्यकता पूूर्तिको वस्तु (भोट बैंक)का रूपमा मात्रै लिँदै आएका छन् र महामारीमा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिए ।
यो बेला बिरामी हजारौं नागरिक एक सर्को सासको खोजीमा छन् । बिरामीका आफन्त एक सिलिन्डर अक्सिजनका लागि भौतारिरहेका छन् । तर, कतिपय अस्पतालहरू भएको अक्सिजनको पनि व्यवस्थापन नगरेर बिरामी नै भर्ना लिँदैनौं भन्दै धम्की दिइरहेका छन् । यस्तो बेलामा पनि राजनीतिक दलहरू सत्ता जोगाउने र लडाउने खेलमा मस्त भइरहेका छन् ।
नागरिक उपचारमा छटपटाइरहँदा सुतिरहेका राजनीतिक दलका नेताहरू सत्ताको दौडमा भने कोभन्दा को कम भनेर कुदिरहेका छन् । जनता नै नरहे राजनीति कसको आडमा गर्ने हुन राजनीतिक दलले ? यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सत्ताकै लुछाचुँडीमा रहेर जनतालाई बेवास्ता गर्दाको परिणाम झनै भयावह हुने खतरा त छ नै त्यसबाट के राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू पनि बच्न सक्लान र !
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसहित वर्तमान मन्त्रीहरूमा देखिएको कोरोना संक्रमणले पनि कोही अछुतो हुँदैन भन्ने देखाउँछ । बागमती प्रदेशका सांसद पशुपति चौलागाईंको निधनले पनि महामारीले राजनीतिक कार्यकर्ता वा त्यो सामान्य नागरिक भनेर चिन्दैन भन्ने देखाउँछ ।
ठूलाबडालाई राज्यले नै सुुख सुविधा उपलब्ध गराएर बचाउने हरदम कोसिस गर्ने र सर्वसाधारणलाई बेवास्ता गर्दा छिटो मर्ने सम्भावना मात्रै हो । कोभिड त सकिनेछ एकदिन तर, जनताको घाउ वर्षौंसम्म आलै बस्नेछ र घटिया/लुटेरा राजनीतिक नेतृत्वलाई सजाय दिनेछन् ।
