काठमाडौं । तीन ओटै निजी क्षेत्रका संगठनले सरकारले आफूखुसी निर्धारण गरेको न्यूनतम परिश्रमिक दिन नसक्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कसर्म र नेपाल उद्योग परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले एकलौटी रुपमा निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसक्ने बताएका हुन् ।
अहिले ५६ जिल्लामा पूर्ण तथा आशिंक रुपमा लकडाउन तथा निषेधाज्ञा लागू छ । यी जिल्लामा सञ्चालित ७ लाख भन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेको अवस्थामा कुनै हालतमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न नसकिने जनाएका छन् ।
नेपाल सरकारले २०७८ वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धिको निर्णय गरेको थियो । न्यूनतम पारिश्रमिक साउन १ गतेबाट लागू हुन्छ ।
निषेधाज्ञाको अवधि बढदै जा“दा व्यवसायी थप प्रभावित हुँदै जानेछन् । यी मध्ये अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च संचालन समेत कठिन हुने छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई बढाएर तलब सुविधा दिन नसक्ने उनीहरुले प्रस्ट्याएका हुन् ।
कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिदै गएर उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेछ । दोस्रो लहरको कहर लम्बिदै गएर अवस्था बिग्रिदै गएमा तोकिएको पारिश्रमिक समेत पूरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउने उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले तलब सुविधा बढाउन भन्दा पनि रोजगारी कटौती हुनबाट जोगाउन पहल गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ सुविधा बढाएर निजी क्षेत्रलाई झन धरासायी बनाउन लागिएको निजी क्षेत्रको निश्कर्ष छ ।
यसैगरी, राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बु“दा नम्बर ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले कोभिडबाट एक बर्षभन्दा बढि समयदेखि प्रभावित पर्यटन एवं आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप आहत पार्ने देखिएको छ । अहिले धेरै पर्यटन सम्वद्ध व्यवसायीले काम नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक दिइरहेका छन् ।
उक्त बु“दाले न्युनतम तलब दिनैपर्ने भनि गरेको व्यवस्थाले यी व्यवसाय÷व्यवसायी थप प्रभावित हुनेछन् । गत बर्षको मौद्रिक नीति मार्पmत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा भएको यस्तो व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायी मर्माहत भएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
