काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सल्लाह नै नगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । रोजगारदाता परिषद, श्रमिक र श्रम, रोगजार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच यस अघि पटक पटक पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल भए पनि त्यसले अन्तिम रुप पाएको थिएन् ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिकको न्यूनतम मासिक तलब १५००० हजार, दैनिक ५७७ र घण्टाको ७७ रुपैयाँ पुग्ने बताए पछि मन्त्रालयले सोही अनुसारको सूचना निकालेर कार्यान्वयनको मिति तोकेकोमा निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गाेल्छाले निजी क्षेत्रकाे सहमति बिनै न्यूनतम पारिश्रमिक ताेकिएकाे बताए । सरकारले एकलाैटि रूपमा पारिश्रमिक ताेकिएकाे उनकाे भनाइ छ । यस विषयमा राेजगारदाता परिषदले अाधिकारित धारणा बाहिर ल्याउने उनकाे भनाइ छ ।
‘पारिश्रमिक तोक्ने विषयमा एक पटकसम्म सोधिएन,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिसकुमार मोरले भने, ‘यस विषयमा निजी क्षेत्रले छलफल गर्नुपर्ने भएको छ ।’
सरकारले एकलौटी रुपमा निर्धारण गरेको पारिश्रमिक मान्य नहुने निजी क्षेत्रले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूखसी पारिश्रमिक तोकेकोमा निजी क्षेत्रले गम्भीर आपत्ति पनि जनाएको छ । ‘जसले पारिश्रमिक दिने हो, उसलाई यस्तो गम्भीर निर्णयमा सहभागिता गराइएको छैन्,’ मोरले भने ।
रोजगारदाता परिषदका सहसंयोजक प्रवलजंग पाण्डेले सरकारले एकलौटि रुपमा श्रमिकको पारिश्रमिक तोकेको बताए । ‘कोभिडबाट थलिएको अवस्थमा अहिले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था छैन्,’ उनले भने, ‘सरकारले जबरजस्ती पारिश्रमिक तोकिएको हो ।’
पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा सरकार, निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनबीच बारम्बार वार्ता भएको थियो । तर, त्यहाँबाट कुनै निर्णय भएको थिएन । तर, आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्चमै पारिश्रमिक तोकेपछि मन्त्रालयले त्यसैलाई आधार मानेर सूचना प्रकाशित गरेको हो ।
मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार २०७८ साउन १ गतेबाट नयाँ पारिश्रमिक लागू हुने छ । तर, उक्त पारिश्रमिक चिया बगानमा काम गर्ने मजदूरमा भने लागू हुँदैन । मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पारिश्रमिक तोकेको जनाएको छ । यसअघि श्रमिककाे न्यूनतम पारिश्रमिक १३४५० रूपैयाँ ताेकिएकाे थियाे ।
