काठमाडौं । खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत बैंकिङ सेवा लिने भनेर आह्रवान गरिएको बोलकबोलमा आफूले भनेको बैंक नपरेपछि काठमाडौं महानगरपालिका पुन नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ ।
वित्तीय सेवा दिने बैंकको खोजी गर्दै महानगरपालिकाले गत फागन १८ गते बोलकबोल आह्रवान गरेको थियो । बोलकबोलमा राखेको प्रावधानमा आफूले दिन खोजेको बैंक नछानिएपछि प्रक्रिया नै रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो ।
महानगरपालिकाले बैंकिङ सेवा लिनका लागि विभिन्न १० वटा क्षेत्रमा अंकबार तोकेर उच्च अंक ल्याउने बैंकलाई कम्तिमा १० वर्षका लागि सेवा दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, सो मूल्याङ्कनमा आफूअनुकूलको बैंक नपरे पछि बुझ्न खोज्ने बैंकहरुलाई फेरि नयाँ प्रक्रिय सुरु हुने भन्दै महानगरका अधिकारीले जवाफ दिन थालेका छन् ।
महानगर पालिकाले छनोट भएको बैंकले सरकारी खाता सञ्चालन गर्न केन्द्रीय बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने, ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था स्पस्ट गर्नुपर्ने, महानगरका कर्मचारीलाई बेसरेटमा बढीमा एक प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जा दिनुपर्ने, शून्य मौज्दातमा तलबी खाता खोली लकर सुविधामा लाग्ने शुल्कमा कम्तिमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, डिजिटल बैंकिङ निशुल्क हुनुपर्नेलगायतका सर्त राखिएको थियो ।
त्यस्तै, महानगरपालिकालाई सम्पत्ति धितो राखी वा नराखी अधिक कर्जा आवश्यक पर्दा बैंकको न्यूनतम ब्याजदरमा थप अतिरिक्त शुल्क नलिई कर्जा दिनुपर्ने, कल खातामा बैंकको अधिकतम दरमा ब्याज दिनुपर्ने, महानगरपालिकाका राजस्व तथा अन्य खाताहरुमा अधिकतम दरमा ब्याज दिनुपर्ने लगायतका सर्त राखेको थियो ।
त्यस्तै, महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालयमा बैंक काउन्टरका लागि जग्गा महानगरपालिकाले दिए पनि राजस्व संकलन तथा बैंकिङ काउन्टर र एटिएम काउन्टर सञ्चालन गर्नुपर्ने, महानगरपालिका तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा हरेक दिनको अन्तिम दैनिक मौज्दातमा ब्याज दिनुपर्नेलगायतका सर्त पनि अघि सारेको थियो । तर, आफूले बचन दिएर लिने भनि त्यसैअनुसारको मापदण्ड बनाउँदा समेत भनेको बैंक नपरेपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गरेको हो ।
बुझ्न जाने बैंकहरुलाई हाम्रो क्राइटेरिया कसैको मिट भएन । पुन प्रक्रिया सुरु गर्छौ भन्दै फिर्ता पठाउने गरेको एक बैंकरले बताए । पहिलो आह्रवान अनुसार सेवा बारे बोलबोल गर्ने मिति २०७७ चैत २३ गते तोकिएको थियो । त्यसैअनुसार बैंकहरुले आफूले सेवा दिने भन्दै आवेदन पनि गरेका थिए । तर, भनेअनुसार नभए पनि महानगर पालिकाले अहिलको प्रक्रिया नै रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको बुझिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रशासन प्रमुख महेश काफ्लेले बोलकबोलमा सहभागि बैंकहरुले क्राइटेरिया पूरा गरे÷नगरेको अध्ययन भइरहेको बताए । ‘सम्पूर्ण बैंकहरुको डकुमेन्ट चेकचाँज भइरहेको छ,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘महानगरले बनाएको मापदण्ड कडा भएको र शुक्ष्म रुपमा हेर्दा केही समय लागेको हो ।’
यदि महानगरले बनाएको क्राइटेरिया पूरा नभएको पाइए पुन नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन सक्ने काफ्लेको भनाइ छ । तर, अहिले नै नयाँ प्रक्रिया जानुपर्ने अवस्था नआएको उनले जानकारी दिए ।
