राजनीतिक व्यक्तिहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने मुलुक विकासको गतितर्फ उन्मुख छ । अर्थात, देशमा तीन तहको सरकार गठन भएपछि विकास निर्माणले गति लिएको छ ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको छ । नागरिकता र जग्गा पास गर्न बाहेक अरू सरकारी काम अब आफ्नै वडा र गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट भइरहेको छ । एक हिसावले हेर्ने हो भने जनताले राहतको महसुस भने गरेका छन् ।
साना–साना आयोजनाहरूका लागि सदरमुकामदेखि केन्द्रसम्म धाउनु पर्ने समस्या अहिले समाधान भएको छ । आफ्ना क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बजेट स्थानीय तहमा नै माग्न सकिएको छ ।
जबसम्म कुनै ठाउँमा नयाँ परियोजनाहरू बन्दैन तबसम्म त्यहाँको विकास हुन सक्दैन । परियोजनाहरू बनिरहँदा त्यस क्षेत्रको भौगोलिक विकास मात्र होइन, त्यहाँका मानिसहरूको लागि रोजगारीसमेत सिर्जना हुन्छ ।
तर, स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारलाई कतिसम्म प्रयोगमा ल्याउने र के–के गर्ने भन्ने अन्यौलता अहिलेसम्म हटेको देखिँदैन । कुनै नयाँ र नौलो परियोजनाहरू ल्याउन थालियो भने त्यहाँ विभिन्न बाधा र अड्चनहरू हुने गरेको छ । त्यसलाई समाधान गर्न कुनै राजनीतिक व्यक्ति र सरकारी निकायहरूले चासो देखाएको पाइँदैन ।
जबसम्म कुनै ठाउँमा नयाँ परियोजनाहरू बन्दैन तबसम्म त्यहाँको विकास हुन सक्दैन । परियोजनाहरू बनिरहँदा त्यस क्षेत्रको भौगोलिक विकास मात्र होइन, त्यहाँका मानिसहरूको लागि रोजगारीसमेत सिर्जना हुन्छ ।
कुनै पनि परियोजना बनाउनका लागि जग्गा चाहिन्छ । सरकारको होस् वा निजी क्षेत्र वा व्यक्तिको जग्गा पाउनै समस्या छ । भैरहवामा निर्माण भइरहेको ‘लुम्बिनी हव’ को समस्या पनि उस्तै हो । हामीले भोगेका समस्याहरूमध्ये ९९ प्रतिशत सबैको हुनसक्छ ।
जग्गा टुक्रा पार्ने क्रम धेरै भएकाले सिंगो पाउनै मुस्किल छ । जे परियोजना गर्नका लागि पनि ठूलो जग्गा चाहिन्छ । तर, त्यस खालको जग्गा पाउनै सकिँदैन । लुम्बिनी हबका लागि पहिलो चरणमा ७ बिघा जग्गा लिनुपर्ने थियो ।
दोस्रोका लागि २५ र तेस्रोका लागि १०० बिघा जग्गा लिनुपर्ने थियो । हामीले परियोजना घोषणा गर्दा नै सकिन्छ १०० बिघामा, सकिँदैन भने २५ मा र त्यसमा भएन भने ७ बिघामा भए पनि सुरुवात गरौं भन्ने थियो ।
प्रदेश सरकारको काम गर्न सक्ने क्षमता नै हुँदैन । प्रदेश नम्बर ५ का लागि अहिलेसम्मकै नौलो परियोजना भएकाले धेरै अलमलिएको देखियो । हबभित्र हाउजिङ, व्यावसायिक कम्प्लेक्स, होटलसहित रहेकाले प्रदेश समितिमा साधारण घरहरू मात्र पास गर्न सक्ने क्षमता भएकाले संघीय सरकारमै जानुपर्छ भनेर केन्द्रमा फिर्ता पठायो ।
टुरिजम हबका लागि ७ बिघा जग्गा पाउनका लागि १२० टुक्रा लालपुर्जा संकलन गर्नुप¥यो । जग्गा प्राप्तिका लागि मात्र एक वर्ष लाग्यो । जग्गा दिनलाई तयार भए पनि विभिन्न बाहनाहरू बनाएर झुल्याइ रहने क्रम भने धेरै भयो ।
जग्गा प्राप्तिका लागि सरकारलाई मात्र होइन, स्थानीयवासीहरूलाई समेत धेरै चाकडी गर्नुपर्ने रहेछ । जग्गा प्राप्तिका एक वर्ष दौडिदानै थकित हुन रहेछ ।
जग्गा प्राप्तिपछि फेरि परियोजना स्वीकृतिकै लागि अर्को महाकाल हुन्छ ।
प्रदेश सरकारको काम गर्न सक्ने क्षमता नै हुँदैन । प्रदेश नम्बर ५ का लागि अहिलेसम्मकै नौलो परियोजना भएकाले धेरै अलमलिएको देखियो । हबभित्र हाउजिङ, व्यावसायिक कम्प्लेक्स, होटलसहित रहेकाले प्रदेश समितिमा साधारण घरहरू मात्र पास गर्न सक्ने क्षमता भएकाले संघीय सरकारमै जानुपर्छ भनेर केन्द्रमा फिर्ता पठायो ।
संघीय सरकारले भने सबै अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गरिसकेकाले त्यहीबाट अनुमति दिने हो भनेर फिर्ता पठायो । फाइल काठमाडौं र भैरहवा ओहोरदोहोर हुने क्रम निरन्तर रह्यो । पछि हामी आफंै उनीहरूसँग मिलेर समन्यव गरेर आफैंले मापदण्ड बनाएर स्वीकृति ग¥यौं ।
नेपालमा अण्डा खाने होइन, कुखुरानै मार्ने चलन छ ।
परियोजना सुरु भएको छैन, विभिन्न क्षेत्रबाट आर्थिक सहयोग माग्नेहरूको लर्को लाग्न थाल्यो । एकातिर परियोजनाको अनुमति लिनै दुई वर्ष लागिरहेको बेला विभिन्न क्षेत्र र समूहबाट आर्थिक सहयोगका लागि दबाब आउँदा अर्को दबाब थपिन्छ ।
हामीले परियोजना बनाएर प्रिसेल गर्नुप¥यो । परियोजनाको प्रक्रिया पूरा गर्न नै तीन वर्ष लागेपछि पहिला जुन मूल्यमा बिक्री गरिएको थियो त्यस भित्रका संरचनाहरू त्यसको मूल्य त बढ्ने नै भयो । त्यो भित्रका अपार्टमेन्टहरू प्रतिस्क्वायर फिटको हिसाबले बिक्री गरिसकेका थियौं ।
सबैभन्दा भ्रष्टाचार अहिले स्थानीय तहमा भइरहेको छ । काम गर्दा पहिला एक तहको मात्र विचार गर्दा हुन्थ्यो भने अब तीन तहको विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तीन तहको सरकार हुँदा झनै आर्थिक रूपमा समस्या भएको छ ।
त्यो बेला अपार्टमेन्टको लागत २४ करोड रुपैयाँ राखिएको थियो । तीन वर्षपछि त्यसको मूल्य ६ करोड रुपैयाँ बढ्यो । निर्माण कम्पनीले पहिलेकै मूल्यमा बनाउन नसक्ने भनेपछि हामीले अर्को परियोजनामा रकम बढाएर भए पनि अपार्टमेन्ट त हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । पहिला ९ हजार स्क्वार फिटमा बिक्री गरेको अपार्टमेन्ट अहिले १५ हजारमा बिक्री गर्दा पनि नाफा नबस्ने अवस्थामा पुग्यो ।
त्यसको सबैभन्दा मुख्य कारक भनेको त जग्गा प्राप्ति र अनुमतिमा ढिलाइ भएकै कारण हो । यदि, तीन वर्षअघिकै योजनाअनुसार काम गर्न पाएको भए धेरै प्रगति भइसक्थ्यो । अहिले सबैभन्दा बढी समस्या भनेकै तीन तहको सरकार बनेर हो ।
सबैभन्दा भ्रष्टाचार अहिले स्थानीय तहमा भइरहेको छ । काम गर्दा पहिला एक तहको मात्र विचार गर्दा हुन्थ्यो भने अब तीन तहको विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तीन तहको सरकार हुँदा झनै आर्थिक रूपमा समस्या भएको छ ।
अनावश्यक खर्चहरू बढेको कारण व्यवसायीहरूलाई विभिन्न नामबाट शुल्क लिने क्रम बढेको छ । पहिला एक तहमा मात्र दिँदा पुग्थ्यो भने अहिले तीन तहमा दिनुपर्छ । सरकारले बुझाउने पैसा त व्यवसायीको गोजीबाट हाल्ने कुरा भएन । त्यो त तीनै ग्राहकहरूबाट असुलउपर गर्ने हो । यसरी हेर्दा सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने त त्यही सर्वसाधारण जनता नै त हुन् ।
अहिले होटल बन्द भयो भने त्यहाँको सञ्चालक डुब्दैन, त्यहाँ लगानी गरेको बैंक डुब्ने हो, बैंक समस्यामा पर्नु भनेको सर्वसाधारणको पैसा जोखिममा पर्नु हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । धेरैले देखिरहेको कुरा के हो भने नयाँ होटल बनाउने व्यवसायीहरू सुपरम्यान जसरी आएका छन् ।
यो कुरा सरकार र सरकारी तहका कर्मचारीहरूले बुझ्न आवश्यक छ, कि व्यवसायीहरूले बुझाउने पैसा भनेको त्यही सर्वसाधारण जनताबाटै उठाएको रकम हो । उनीहरूलाई दिने र बेच्ने सामानमै सो रकम जोडेको हुन्छ । व्यवसायी त एउटा माध्यम मात्र हुन् ।
अहिले होटल बन्द भयो भने त्यहाँको सञ्चालक डुब्दैन, त्यहाँ लगानी गरेको बैंक डुब्ने हो, बैंक समस्यामा पर्नु भनेको सर्वसाधारणको पैसा जोखिममा पर्नु हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । धेरैले देखिरहेको कुरा के हो भने नयाँ होटल बनाउने व्यवसायीहरू सुपरम्यान जसरी आएका छन् ।
तर, पुराना व्यवसायीहरूलाई भने ५ देखि १० वर्षसम्म लाग्छ । उसलाई नयाँ लगानी गर्नका लागि डर लागिरहेको हुन्छ । तर, नयाँहरूले भने एकै पटक दुई तीनवटा बनाइरहेको हुन्छ ।
त्यसको कारण भनेको पुराना व्यवसायीहरूले आफूले कमाउँदै घरबारी बेचेर जम्मा गरेको रकमले होटल वा अन्य व्यवसाय गरिरहेको हुन्छ, पछि तिर्न सकेन भने सबै जायजेथा जान्छ भन्ने हुन्छ । तर, नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई त्यसको कुनै प्रवाह भएको देखिँदैन । तिर्न सकिएन भने त्यही बैंक डुब्ने हो, आफ्नो ‘देखाजायगा’ भन्ने सोच राखिएको हुन्छ ।
लगानीकर्ताहरूलाई सुरुमा सबैले स्वागत गर्छन् । नयाँ काम हुन लागेकोे छ, धेरैले रोजगारी पाउने भए भन्ने, हामी व्यावसायिक वातावरण बनाउन तयार छौं भने चिल्ला भाषणहरू धेरै सुनिन्छ । जब, कामको सुरुवात हुन्छ, तब त्यहाँ विभिन्न समस्याहरू तेस्रिन्छ । ती समस्या समाधानका लागि कुनै निकायले अग्रसरता देखाउँदैन ।
निजी क्षेत्रको काम मात्र होइन, विकासे आयोजनाहरूसमेत नेपालमा धेरै ढिलो निर्माण हुने गरेको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तयारी पनि त्यस्तै भइरहेको छ ।
निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसक्यो भनिरहे पनि अहिलेसम्म जहाज कताबाट अवतरण गर्ने भन्ने विषयनै टुंगो लगाउन सकेको छैन । भारतले म होटल एसोसिएसन अफ नेपाल(हान)को अध्यक्ष हुँदा भएको दुई पक्षीय बैठकमै गौतमबुद्ध विमानस्थलका लागि एयर रुट दिँदैनौं भनेको थियो ।
राजनीतिक अस्थिरतालाई कर्मचारीहरूले फाइदा लिने, काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति जबसम्म रोकिँदैन, त्यो बेलासम्म नेपालको विकासले गति लिन सक्दैन र निजी क्षेत्रले मन खुलेर लगानी विस्तार गर्न पनि पाउँदैनन् ।
पछि कसरी निर्माण गरियो थाहा छैन । अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्दै आएका २६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्समध्ये आधा पनि त्यहाँ जान तयार छैनन् । कुन–कुन एयरलाइन्सले त्यहाँबाट उडान गर्ने अहिलेसम्म टुंगो लगाइसकेको छैन ।
कम्तीमा कुनै एयरपोर्ट बनेपछि त्यहाँको प्रचार–प्रसार गर्न ६ देखि १ वर्ष त लाग्छ । के यात्रुहरू विमानस्थल बनिसक्यो रे भन्दै झोला बोकेर आउने त होइन । त्यसैले नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञाहरूको ढिलासुस्ती उस्तै हुन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरतालाई कर्मचारीहरूले फाइदा लिने, काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति जबसम्म रोकिँदैन, त्यो बेलासम्म नेपालको विकासले गति लिन सक्दैन र निजी क्षेत्रले मन खुलेर लगानी विस्तार गर्न पनि पाउँदैनन् ।
शाक्य पर्यटन व्यवसायी एवंम लुम्बीनि हवका सञ्चालक हुन् ।
