काठमाडौं । होटल एसोसिएसन अफ नेपाल(हान)ले आगामी बजेट २०७८/७९मा मूल्य अभिवृद्धि कर र होटलहरुको आयकरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
कोरोेना भाइरसको महामारीबाट अतिनै प्रभावित होटल क्षेत्रको पुर्नउत्थानका लागि आगामी २ वर्षको लागि मुल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत र आयकरमा २० प्रतिशत मात्र छुट पाउँदै आएकोमा यसलाई बढाई ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव दिएको हो ।
यस्तै होटल क्षेत्रमा संघीय वा स्थानीय सरकार तथा महानगरपालिका वा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले लगाउदै आएको विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरु आगामी ३ वर्षको लागि मिनाहा हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
महानगरपालिकाबाट होटलहरुलाई लगाइने सम्पत्ति करमा २०७७/०७८ को लागि ७५ प्रतिशत तथा समयसीमाभित्र बुझाएका अर्को १० प्रतिशत गरी ८५ प्रतिशत छुट दिइँदै आएकोमा आगामी वर्षहरुमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
विगतको आर्थीक वर्षबाट हटाइएको ग्यास तथा डिजलको मुल्य अभिवृद्धि कर दावीको व्यवस्था होटल क्षेत्रकालागी पुन लागू गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
योसँगै विशेष पुनर्कर्जा अझ प्रभावशाली बनाई अर्को दुई वर्षसम्मका लागि निरन्तरता गरिनुपर्ने साथै विशेष पुनर्कर्जाको सिमा ५ करोडबाट १० करोडसम्म पू–याउनुपर्ने जनाएको छ ।
साथै विभिन्न शीर्षकमा लिइएको ऋणको व्याजमा जरिवाना तथा हर्जना मिनाहा हुनुपर्ने । होटलहरुको लगानीको आकार हेरी पुनकर्जाको सीमा २० करोडबाट बढाइ दायरा फराकिलो पारिनुपर्ने साथै अतिप्रभावित होटल उद्योगका लागि छुट्टै रोजगार संरक्षण कोष र पर्यटन विकास (होटल) कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने हानको सुझाव छ ।
हानले होटल उद्योगलाई उपलब्ध गराएको डिमाण्ड चार्जसम्बन्धी छुट कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने साथै होटल क्षेत्रका लागी आगामी २ वर्षको लागी विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थाका साथै अवस्था सहज नहुन्जेलसम्मका लागि वा कम्तीमा २ वर्षको लागी डिमाण्ड शुल्कमा सत प्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
कम्पनी र कर्मचारीहरुले मिलेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने आफ्नो आधारभूत पारिश्रमिकबाट ३१ प्रतिशत (२० प्रतिशत कम्पनीको र ११ प्रतिशत कर्मचारीको) एक वर्षको लागि सरकारले योगदान गरिदिनु पर्ने र सो सम्बन्धी अभ्यास लकडाउनमा भए बमोजिम गरिनुपर्ने साथै अहिलेसम्म जम्माभएको रकमको ५० प्रतिशत रकमसम्म आवश्यकताको आधारमा बिना कुनै ब्याज शुल्क प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाएको छ ।
सरकारी संरचनाहरु भाडामा लिई सञ्चालनमा रहेका होटल/रिसोर्टहरुलाई उक्त संरचना बन्दभएको अवस्थामा भाडा पूर्ण रुपमा मिनाहा हुनुपर्ने बताइएको छ । साथै सञ्चालनमा आएपछि सहिुलियत दरमा भाडा रकम कायम गर्नुपर्ने र साना तथा मझौला होटलहरु प्रायःजसो भाडामा रहेको हुँदा धितोको अभाव रहेकोले यसलाई होटलले गरेको अडिट रिपोर्टको आधारमा न्यूनत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुनुपर्ने जनाएको छ ।
योसँगै होटलहरुले गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययन आर्थिक अभावका कारण समयमा हुन नसक्ने भएकोले समयावधि २ वर्ष थप गरी लाग्ने समेत जरिवाना मिनाहा गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
