काठमाडौं । सरकारद्वारा गतवर्ष घोषणा गरेको बैंकिङलगायत सबै सहुलियत कम्तीमा दुई वर्ष थप्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई बजेट सुझाव दिने क्रममा उद्योग व्यवसायले लिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको अवधि थप एक वर्ष गर्न माग गरेको छ । महासंघले लघु घरेलु र साना व्यवसायीलाई व्यवसाय निरन्तरता कर्जा लिन कठिन भइरहेको अवस्थामा प्रक्रिया सरलिकरण गरी एक वर्ष समय थप गर्न भनेको छ ।
कर्जा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन, सार्वजनिक यातायात, चलचित्र उद्योग, हस्तकला, तयारी पोशाक, कपडा, निजी विद्यालय, व्युटिपार्लर, हेल्थ सेन्टर, सञ्चार गृह, निर्माणधीन जलविद्युत आयोजना, निर्यातजन्य उद्योग, विज्ञापन सेवा, बैदेशिक रोजगार लगायत प्रभावित व्यवसायलाई थप सहयोग आवश्यक भएको निश्कर्ष महासंघको छ ।
स्वदेश एबं विदेशबाट गाउँ फर्किएका व्यक्तिको लगत संकलन गर्ने र उनीहरु कुनै उद्यम गर्न चाहन्छन भने पूँजी र क्षमताअनुसार सहजीकरण स्थानीय तहले र नगद अनुदानको सट्टा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता योजनासँग जोडेर कामसँगै राहत उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने सुझाव महासंघले दिएको छ ।
प्रत्येक गाउँपालिकामा स्थानिय तहसमेतको सहभागितामा कम्तीमा एक कृषि बजार र भण्डारण केन्द्र स्थापना, हाटबजार, मोबाइल एप वा एसएमएस मार्पmत पालिकास्थित कृषि शाखाबाट कृषि उपजको दैनिक मूल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध, बैंक शाखाबाट कम्तीमा १० जनालाई कृषि वा एसएमई ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने गत बर्षको बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रले पनि रसायनिक मल सरकारी सरह अनुदानसहित आयात गरि बिक्री वितरण गर्न पाउनुपर्ने माग महासंघको छ ।
जग्गाको हदवन्दीको व्यवस्था खारेज, करार खेती र चक्लावन्दी सम्बन्धि नियमावली आवश्यक भएको महासंघको भनाई छ । कृषि उपजको न्युनतम समर्थन मुल्य तोकिनुपर्ने, कृषि उपजमा संलग्न संस्था (कर्पोरेट) को आयमा कर छुट हुनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरेको छ ।
प्रदेश तहमा घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्रहरु आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ बाट सञ्चालनमा, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले अन्यत्र पनि सहुलियत दरमा उद्योगलाई जग्गा तथा बनको जग्गा लिजमा उपलब्ध, बनको जग्गा लिजमा दिदा जग्गाको सट्टा जग्गा दिने व्यवस्था खारेज, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनले दिएको सुविधा पूर्णतया लागु, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन जोन, आइटी पार्क समेतको प्रवद्र्धन गर्ने गरि शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवद्र्धन निकाय स्थापना गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना भएका वस्तुको पहिचान सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हुनुपर्ने, कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल तयारी वस्तुभन्दा दुई तह कम हुनुपर्ने माग गरिएकाे छ ।
सरकारले चलाइरहेका उद्योग व्यवसाय क्रमशः आवश्यक मोडालिटी अपनाइ निजीकरण गर्नुपर्ने, टीओडी मिटरको दर रेटहरु लाई राती ९ बजेदेखि सस्तो हुनेगरी बढी बैज्ञानिक बनाउन, हिउँदमा चार महिना अवधिको बिजुली दर रेट हाल बढीरहेकोले अन्य बाँकी आठ महिना सरह, ऊर्जाको खपत बढि गर्ने उद्योगलाई समानुपातिक रुपमा महसुल कम गर्दै जाने व्यवस्था र औद्योगिक खपतको उर्जाको दर कम हुनुपर्ने माग पेश गरिएको छ ।
उद्योगका लागि जग्गा खरिदगर्दा जग्गाको हदबन्दी खारेज, बिजुलीको डिमाण्ड शुल्क छुट, उद्योगले स्वलगानीमार्फत पूँजी वृद्धि गरेमा आयकर छुटको व्यवस्था र एउटा कसुरमा एक कानुनबाट मात्र सजाय गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
