निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले १० वर्षे महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण (भिजन पेपर) चैत २८ गते सार्वजनिक गरेको छ । हाल ३४ अर्ब अमेरिकी डलर हाराहारी रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र सन् २०३० सम्ममा १ खर्ब डलरको बनाउने र थप २२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्कांक्षी योजना अघि सारेको महासंघले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न १ खर्ब ५० अर्ब डलर लगानी चाहिने अनुमान गरेको छ ।
त्यसमध्ये निजी क्षेत्रले १ खर्ब ८ अर्ब डलर लगानी गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ । सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१६ देखि २०३०) अंगिकार गरेको छ । यस्तो बेला निजी क्षेत्रबाट नयाँ योजनाको खाका आउनु सरकारी लक्ष्यलाई सघाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
निजी क्षेत्रकै अर्को संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले फागुन ७ गते ५ वर्षभित्र स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्न सकिने प्रमुख १० वस्तुको उत्पादन बढाएर आयात ४० प्रतिशतले घटाउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान एक दशकमा २६ प्रतिशत पुर्याउने, हरेक वर्ष डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र ५ वर्षमा वार्षिक ४.३ अर्ब डलरको निर्यात गर्नेजस्ता महत्वकांक्षी योजना समेटेर ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ सार्वजनिक गरेको थियो ।
साना तथा घरेलु उद्योगको वृद्धि, पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थान, डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप तथा नवीनतम व्यवसायको प्रवद्र्धन, महिला उद्यमशीलताको विकास, ग्रामीण अर्थतन्त्र, विप्रेषण उपयोग रणनीतिलगायत एक सय योजना समेटेको भिजन पेपरले ४० वटा योजना अबको दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । महासंघले व्यावसायिक वातावरणमा खलल पुर्याउने दर्जन बढी ऐन, नियमावली र निर्देशनहरूमा समसामयिक कानुनी सुधारको माग पनि गरेको छ ।
महासंघ र परिसंघका योजना हेर्दा अभिभावकीय भूमिकामा रहेको सरकारसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा अलि बढी नै देखिन्छ । सरकारको काम कानुन सुधार गर्नु र आवश्यक सहजीकरण गरिदिनु पनि हो । तर, नेपालमा सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रबीच राम्रो सहकार्य हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रले सरकारको आलोचना गर्ने सामथ्र्य नराख्ने मात्र होइन आवश्यक माग प्रस्तुत गर्नसमेत सक्दैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको भिजन पेपर कसरी कार्यान्वयन होला आमचासोको विषय छ ।
भिजन पेपरहरू प्रायः सरकारी संरचनाहरूबाट मात्रै आउने गरेकोमा यसपटक निजी क्षेत्रले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर, लक्षित कार्यक्रम कसरी पूरा हुन्छ भन्ने स्पष्टता भने अझै देखिएको छ । विश्वव्यापी कोभिड–१९ को महामारीबाट उक्सिन सरकारले राहत नदिँदा औद्योगिक वातावरण खल्बलिएको बताउने महासंघले कोभिड त्रासकैबीच आएको भिजन पेपर अनुरूप काम गर्न धेरै पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समयबद्ध तालिकाको आवश्यकता पर्छ ।
त्यति मात्र होइन समय क्रममा आउन सक्ने प्राकृति विपत्ति र अन्य किसिमका जोखिमहरूको न्यूनीकरण गर्ने विधि पनि हुनुपर्छ । होइन भने योजना बनाउने तर, एउटा विपत्तिलाई उम्किने वातावरण बन्छ, जुन निजी क्षेत्रकै लागि लज्जाको विषय हो । सरकार लाचारी भयो भनेर आलोचना गर्ने निजी क्षेत्र आफंैले लाचारीपन देखाउन परिस्थिति बन्यो भने निजी क्षेत्रप्रतिको आमबुझाईमा तात्विक भिन्नता आउने छैन, जसरी अहिले निजी क्षेत्र भन्ने बित्तिकै ठग र दलालको उपमा पाउँछन् ।
नेपालमा सबै क्षेत्रका योजना राम्रो बन्छ । प्रतिवेदन राम्रो बन्छ । योजनाहरूमा हरेक कुरा समेटिएको पनि हुन्छ । तर, कार्यान्वयनमा भने सधंै चुकिरहेको हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अघि सार्ने पञ्चवर्षीय/त्रिवर्षीय योजना हुन वा वार्षिक बजेट सुन्दा आनन्द आउँछ । मुलुकमा परिवर्तन हुन खोजिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन्छ । तर, कार्यान्वयन सधंैजसो शुन्य प्रायः । निजी क्षेत्रले ल्याएका योजना पनि कतै सरकारी योजनाजस्तै हुने त होइन भन्ने आशंकाहरू व्याप्त छन् ।
सरसर्ती योजनाहरू हेर्दा दुवै संस्थाका भिजन पेपर मिल्दाजुल्दा र महत्वाकांक्षी मात्रै छैनन् एउटाले चर्चामा आउन योजना सार्वजनिक गरेकाले अर्कोले दबाबमा नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेजस्तो देखिन्छ । दुवै संस्थाका कार्यक्रम एक दशकका लागि समेटिएका छन् । तर, दुवैका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कसरी गर्ने र त्यसको अख्तियारी कसले लिने भन्ने तय छैन ।
महासंघ र परिसंघका योजनाले सरकारी दृष्टिकोणलाई नै पछ्याइरहेको छ । बरु निजी क्षेत्रका सबै संस्थाको सबल संयोजनमा कुन संस्थाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने र तोकिएका लक्ष्य कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको भए निजी क्षेत्रको साख रहन्थ्यो । व्यवसायीका व्यावहारिक कठिनाइ समाधानको पहल गर्नुपर्नेमा देश विकासको जिम्मेवारी जुरुक्कै काँधमा बोक्दा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले कति सार्थकता पाउलान् ?
