कोरोनाको संक्रमण केही कम भएको अवस्था थियो । कृषि, उद्योग, पर्यटनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई पहिलाकै स्थानमा ल्याउनेमा हाम्रो जोड रहेकोमा कोरोनाको दोस्रो लहर आएसँगै संकट थपिने संभावना बढेको छ । विकसित देशहरूमा कोभिडको खोप लगभग लगाइसकियो र केही बाँकी रहेको ठाउँमा पनि २/३ महिनामा लगाइ सकिने छ । विकासशील तथा अल्पविकसित देशहरूमा अझै पनि बाँकी छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कोरोना बढ्दै गयो भने पनि खोपको उपलब्धता र पछि भारतमा कम हुने संकेतले आगामी दशैंपछि पूर्णरूपमा पहिलेको अवस्थामा फर्किन्छौं भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । दशैं अघिसम्म हामीले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी क्षेत्रमा बढी जोड दिएर बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सीमित सङ्ख्यामा मात्रै क्रियाकलाप सञ्चालन हुने भएकाले पहिलो ३ महिनामा हामीलाई बढी आर्थिक घाटा हुने देखिएको छ । त्यसकारण अब आउने बजेट कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट भएको क्षति पूरा गर्न राहत प्याकेज र पुनरुत्थानतर्फ नै केन्द्रित हुनुपर्छ । राहत प्याकेज गतसाल सबै क्षेत्रमा दिइएको हो ।
त्यसलाई अब थप परिस्कृत गर्नुपर्छ । साना तथा मझ्यौला र घरेलु उद्योगहरूले दिइएका प्याकेजहरू पाउन सकेका छैनन् । कारण हो, कागजी प्रक्रिया लामो, ठूला उद्योगहरूले पहिलेदेखि नै बढी रकम लिएर अप्ठ्यारो भएको हो । त्यसकारण साना तथा मझ्यौला उद्योगलाई नगद वा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई सहज हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । गत सालको बजेटले सिकाएको मुख्य पाठ त्यही हो ।
धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू आए । तर, निर्देशिका आएर काम अगाडि बढाउन ढिला भयो । जस्तै बिजनेसलाई निरन्तरता दिनलाई पुनर्कर्जा ५० अर्ब रुपैयाँ राखिएको थियो । त्यसको निर्देशिका धेरै समयपछि मात्रै बन्यो र धेरैले सुविधा लिन पाएनन् । मौद्रिक नीतिले पोहोर दिइरहेको ब्याज, पुनर्कर्जा, ब्याज र सावाँ तिर्ने सुविधालाई कम्तीमा पनि अर्को साल ३ महिना अथवा ६ महिनासम्म लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू आए । तर, निर्देशिका आएर काम अगाडि बढाउन ढिला भयो । जस्तै बिजनेसलाई निरन्तरता दिनलाई पुनर्कर्जा ५० अर्ब रुपैयाँ राखिएको थियो । त्यसको निर्देशिका धेरै समयपछि मात्रै बन्यो र धेरैले सुविधा लिन पाएनन् । मौद्रिक नीतिले पोहोर दिइरहेको ब्याज, पुनर्कर्जा, ब्याज र सावाँ तिर्ने सुविधालाई कम्तीमा पनि अर्को साल ३ महिना अथवा ६ महिनासम्म लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले गत साल करिब आधा खर्ब रुपैयाँको रोजगारी कार्यक्रम ल्यायो । तर, ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् । अहिले हेर्दा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि २० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको देखिन्छ । अबको बजेटमार्फत रोजगारीका कार्यक्रमलाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ जसको कारण पैसाको कमी नहोस् र गरिबीको रेखामुनि हुनेको सङ्ख्यामा कमी आओस्, बेरोजगारीले रोजगारी पाउन भन्ने उद्देश्य हो ।
निर्देशिका नबनेर मात्रै होइन सहकार्यको अभावले गर्दा पनि काममा ढिलाइ भएको हो । जस्तै पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्दा पर्यटन व्यवसायी, पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकबीच सहकार्य गर्न आवश्यक हुन्छ । तर, यहाँ त्यही सहकार्यकै अभाव छ । त्यसकारण समन्वय, निर्देशिका, कार्यान्वयनका कुरामा पोहोरको बजेटबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
राहतका लागि भनेर आएका र पुनरुत्थानका लागि उपयुक्त कार्यक्रमहरू पहिचान गर्नुपर्छ । जस्तै कृषिको कुरा गर्दा महत्व दिदादिँदै पनि कोभिडको कारण पोहोर मल आएन, किसानलाई बीउ समयमा दिन सकेनौं । त्यस्तै तराईमा हेर्ने हो भने ५० प्रतिशत सिँचाइ प्रणाली बिग्रिएको छ । त्यसलाई बनाउनुपर्छ । यो वर्ष पनि मनसुनले सहयोग त गरिहाल्छ । त्यसमा हामीलाई सरकारले पनि सहयोग गरेमा उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्छ ।
उद्योगको जीडीपीमा योगदान घट्यो
उद्योग, व्यापारको कुरा गर्दा उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान घटिरहेको छ । भूकम्पपछि दोस्रो वर्ष उद्योगको जीडीपीमा योगदान ६ प्रतिशत हाराहारीमा पुग्यो । फेरि घट्ने क्रममा रहेको छ । पहिलो कुरा सरकार घाटामै गए पनि कच्चा पदार्थको पहिचान गरी भन्सार सहुलियत गराउनुपर्छ । प्रशोधन क्षमता बढाउनुपर्छ । अलैंची, अदुवा, कफी र चियालगायतमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी पाउँदैनौं । अब यसलाई बढाउनुपर्छ । सरकारले घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री कृषि पकेट क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्छ । सरकारले बीउ, मलमा सहयोग गर्ने हो भने कटिङ प्रोसेसिङमा सहज हुनेछ । यसले औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि सहज हुन्छ ।
हामीले सबै नसकौंला तर, १/२ वटा काम गर्नुपर्छ । दोस्रो, अहिले उखु उत्पादकको कुरा आइरहेको छ, जुट मिलहरू, चुरोट कारखाना, सूर्ति हाम्रोमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भएन । सूर्ति भारतबाट ल्याउनु परिरहेको छ । उखुको बीउ भारतकै राम्रो भयो । जुटका लागि पहिले नेपालमै कच्चापदार्थ बन्ने भए पनि अहिले भारत र बंगलादेशबाट ल्याउनु परेको छ ।
उद्योग, व्यापारको कुरा गर्दा उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान घटिरहेको छ । भूकम्पपछि दोस्रो वर्ष उद्योगको जीडीपीमा योगदान ६ प्रतिशत हाराहारीमा पुग्यो । फेरि घट्ने क्रममा रहेको छ । पहिलो कुरा सरकार घाटामै गए पनि कच्चा पदार्थको पहिचान गरी भन्सार सहुलियत गराउनुपर्छ । प्रशोधन क्षमता बढाउनुपर्छ । अलैंची, अदुवा, कफी र चियालगायतमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी पाउँदैनौं । अब यसलाई बढाउनुपर्छ । सरकारले घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री कृषि पकेट क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्छ । सरकारले बीउ, मलमा सहयोग गर्ने हो भने कटिङ प्रोसेसिङमा सहज हुनेछ । यसले औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि सहज हुन्छ ।
त्यसकारण यस्ता उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थहरू आपूर्तिमा सहज गर्नुपर्छ । आजभन्दा १० वर्ष अघिसम्म कच्चापदार्थ नेपालमा हुन्थ्यो भनेर विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर, अहिले बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । त्यसकारण ‘ब्याकप लिङ्केजमा’ सहयोग गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारले एक लाइनमा भनेको जस्तो सबैमा भनेर गर्न सकिँदैन । कुनै एउटा क्षेत्रमा तोकेर यो कार्य अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
१४ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र मध्ये एउटा पनि अघि जान सकेनन् । यति धेरै वर्ष भइसक्यो कमसेकम भैरहवा र सिमरा तयारी अवस्थामा छन् । यो वर्षभित्र उद्योग ल्याउँछौं भन्ने प्रतिबद्धता हामीलाई चाहियो । अहिले त हामीसँग विद्युत प्रसस्त छ । त्यहाँ विद्युत छैन भने पुर्याएर लगानीलाई प्रोत्साहन गरेर कम्तीमा पनि भैरहवा र सिमरामा आगामी वर्ष हराभरा बनाउँछौं भन्नु पर्यो । कम्तीमा पनि २ वटामा त काम होस् । सबैको शिलान्यास मात्रै गरेर हुँदैन । काम सिन हनुपर्छ । त्यसकारण २ वटालाई मात्रै अगाडि लिएर जान सक्यौं भने हामीले औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै ठूलो फड्को मार्न सक्छौं ।
आइटीको संभावना बढ्यो
औद्योगिक बाहेक हामीसँग अलिकति सम्भावना भएको र विकास गर्न सक्ने भनेको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र हो । अहिले सरकारी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिब ६० करोड रुपैयाँको सेवा बाहिर पठाइरहेका छौं । तर, निजी क्षेत्र भन्छ, ६० करोड मात्रै होइन हामीले ६ अर्बभन्दा बढी निर्यात गरिरहेका छौं । त्यो ६ अर्ब रुपैयाँ कहाँ गयो त ? सरकारी तथ्याङ्कमा र कर तिरेको पनि देखिँदैनन् ।
अब आउने आईटी कम्पनीहरूलाई तिमीहरू आउ, दर्ता गर १० वर्षसम्म कर तिर्नु पर्दैन भन्नुपर्यो । पैसा र रोजगारीको विवरण बुझाउ भन्यो भने मलाई लाग्छ यिनीहरू सबैले रोजगारी पनि दिन्छन् । हामीले अनौपचारिक कुरा गर्दा यिनीहरूको बिजनेस धेरै ठूलो छ । भारत र बंगलादेशमा पनि १० वर्ष नै हटाएको हो । अहिले बंगलादेशको वृद्धिदर हेर्ने हो भने ४० देखि ५० प्रतिशत छ ।
ई–कमर्सको नयाँ ऐन ल्याउने भनिएको छ, त्यो लागू भएको छैन । त्यसलाई पनि बढावा दिनुपर्यो । सुरक्षालगायतको कुरा त छँदैछ । आईटी सफ्टवयरलाई हामीले एकदमै माथि पुर्याउनुपर्छ । त्यो कुरालाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । भारत र बंगलादेशमा उद्योग र आईटी क्षेत्रमा के–के सुविधा दिएको छ ? र, हामीले के थप गर्नुपर्यो भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसो गरेमा धेरै ठूलो सिकाइ पनि हुन्छ ।
पर्यटनकाे बजारीकरण र ब्राण्डिङ
पर्यटन क्षेत्र कोभिडको कारणले दशैंसम्म राम्ररी अघि जाला जस्तो त लाग्दैन । तर, दशैंपछि हामीले एकदमै सक्रिय रूपमा लागेर बजारीकरण र ब्राण्डिङ गर्नुपर्छ । मार्केटिङ र ब्राण्डिङ भनेको थाइल्याण्ड, भारत, चीनका पर्यटकलाई सकेसम्म धेरै कसरी नेपाल भित्र्याउने र धेरै समय बस्ने अमेरिकी र फिनल्यान्डका पर्यटकलाई ल्याउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ ।
ती बाहेक सरकारबाट पैसा लिने ६ लाखभन्दा बढी होलान तिनीहरूलाई पनि वर्षमा एकहप्ता घुम्नजान दिने, सरकारको तर्फबाट पर्यटन भनेको यस्तो हो भनेर जानकारी दिने गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म परिवारसहित घुम्नका लागि छुट्टै पैसा दिएर पठाउने हो भने पनि आन्तरिक पर्यटक बढाउन सकिन्छ ।
त्यस्तै सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर, ‘गिफ्ट भौचर’ दिनुपर्छ । विदेशमा त्यसको चलन छ । गिफ्ट भौचर भनेको निश्चित रकम दिएर स्वदेशी सामान किन्नलाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्नु हो । त्यसो गरेमा हस्तकलाका सामानको महत्व र पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्छ ।
हामीले ई–कमर्सको पर्यटन क्षेत्रलाई बढी जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय टे«किङ र हिमाल आरोहणमा जानेको सङ्ख्या बढेको छ । हामीले १/२ वटा क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । जस्तो, कम्बोडियाको एङ्करभर, जहाँ एउटा मन्दिर हेर्नका लागि वर्षमा २६ लाख मान्छे जान्छन् । त्यहाँ गाडी चढेर लुम्बिनीको जस्तो तुरुन्त फर्किने होइन, गाडी वा प्लेन चढेर आएर २/३ दिन त्यहीँ बस्छन् । हाम्रो देशमा त्यस्ता धेरै ठाउँहरू छन् । लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहलाई जोड्न सकिन्छ । २/३ दिन पर्यटक त्यहाँ राख्न सकिन्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर लुम्बिनीको प्याकेज विकास गर्नुपर्यो ।
त्यस्तै रारालाई विकास गर्न सक्यौं भने, त्यहाँ हामीले लाखौं पर्यटक ल्याउन सक्छौं । किनभने रारा जान नचाहनी नेपाली को होला र ? तर, सुरक्षा, बस्ने व्यवस्था, बाटो राम्रो हुनुपर्यो । त्यस्तो गरेमा रारा, लुम्बिनी जस्ता धेरै ठाउँलाई पर्यटनका लागि ताजमहल जसरी विकास गर्न सक्छौं । सरकारले २ सयवटा ठाउँलाई दिइरहेको छ, त्यो खुसी पार्नलाई मात्रै दिएको हो । तर, एउटैलाई ३ वर्षभित्र यस्तो विकास गर्छु भनेर अगाडि बढ्ने हो भने धेरै फाइदा हुन्छ । त्यही एउटा चिजले पनि नेपाल विश्वमा चिनिन्छ । पर्यटकहरू धेरै आउँछन्, आएपछि घुम्ने, हेर्ने त भइहाल्छ ।
अहिले कोरोना भाइरस फेरि बढेको कारणले गर्दा स्वास्थ्यका सामान, पूर्वाधार, जनशक्तिलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले दिन्छु भनेको गत सालदेखिको प्रोत्साहन भत्ता अहिलेसम्म दिएको छैन, मान्छे हड्ताल गरिरहेका छन् । एकपटक दिन्छु भनेको प्रोत्साहन भत्ता त दिनुपर्छ । त्यो दिन्छु भनेको कुरा दिएर हामीले स्वास्थ्यको कुरालाई बढावा पनि दिनुपर्छ र समस्या समाधान पनि गर्नुपर्छ ।
यस्ता विपत्ति हामीले सक्दैनौं भन्ने त प्रष्ट भयो । सक्ने जति आफूले गर्नुपर्यो । बाँकी विकसित देशहरू भारत, चीनलगायत डब्लूएचओको सहयोग लिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ । र, सहयोग लिनेमा कसरी पहिलो हुने ? त्यता तिर पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
औद्योगिक बाहेक हामीसँग अलिकति सम्भावना भएको र विकास गर्न सक्ने भनेको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र हो । अहिले सरकारी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिब ६० करोड रुपैयाँको सेवा बाहिर पठाइरहेका छौं । तर, निजी क्षेत्र भन्छ, ६० करोड मात्रै होइन हामीले ६ अर्बभन्दा बढी निर्यात गरिरहेका छौं । त्यो ६ अर्ब रुपैयाँ कहाँ गयो त ? सरकारी तथ्याङ्कमा र कर तिरेको पनि देखिँदैनन् ।
रोजगारीमा जोड
हामीले रोजगारीका कार्यक्रहरू अगाडि लग्नै पर्छ । पोहोर पनि रोजगारीका धेरै कार्यक्रमहरू आए तर, पैसा खर्च हुन सकेन । अर्को, हामीले जुन समूहलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याएका थियौं । तिनीहरूले त्यो पाउन सकेनन् । अब कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । लक्षित समूहले पाउन र पैसा पनि खर्च होस् भन्ने दुईवटा लक्ष्य रहेको छ । साथै कार्यान्वयन पनि साउन भदौदेखि नै होस् भन्ने पनि हो ।
यो वर्षको मौद्रिक नीतिको निरन्तरता
यो सालको जस्तै मौद्रिक नीति ल्याउन सक्यौं भने आगामी वर्ष पनि सहज हुन्छ । यो वर्ष राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति राम्रो छ । हामीले अनुभव गरिसक्यौं । कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । तर, थप कार्यक्रमहरू चै ल्याउनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।
पुँजीगत कुराहरू सबै आउँछन् । पुँजीगत खर्च नहुँदा नै लक्ष्यहरू पूरा हुन सकेका छैनन् । पुँजीगत खर्च बढाउन जोड दिनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयको सकेसम्म धेरै बजेट र धेरै क्षेत्र समेट्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य हुन्छ । त्यो राजनीतिक दृष्टिकोण पनि हो । ६ महिनामा अनुगमन गर्ने प्रणाली नराम्रो त होइन । त्यसले हामीलाई मिल्नका लागि त सहयोग गर्छ । तर, मन्त्रालयगत रूपमा प्रत्येक महिना त्यस्तै गर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा आफूले सकेन भने प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सहयोग माग्न सकिन्छ । त्यसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने हो तर सकिएको छैन ।
बजेटको आकार
बजेटको आकारमा मेरो धेरै सुझाव छैन । तर, हामीले पछिल्लो ४ वर्षदेखि अनावश्यक रूपमा ठूलो बजेट बनाएर ऋण धेरै बढायौं । ०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि र अहिले कोभिड नियन्त्रणका लागि भन्दै धेरै ऋण लिएको छ । विश्व विकास बैंक, एसियाली विकास बैंकले जति पनि ऋण दिइरहेका छन् । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत अन्य कार्यक्रममा उनीहरूले ऋण दिइरहेका छन् ।
यो साल हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशत ऋण पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अब ऋणलाई कम गर्नुपर्छ । ऋण कम गरेपछि बजेट पनि कम नै हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षभन्दा त ठूलै होला । किन भने असोजबाट कोभिड सकिएर पहिलेको अवस्थामा फर्किन्छाैं कि भन्ने हो । तर, आकार धेरै ठूलो नबनाउन र कार्यान्वयनलाई जोड दिनुपर्छ । अर्को साल चालू बजेट ९५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ८५ प्रतिशत भयो भन्ने स्थिति आओस् ।
यो वर्ष रेमिन्ट्यान्सको पैसा धेरै घटेन, अब हाम्रो आयात धेरै नै बढ्नेवाला छ । आयात बढ्दा त एक हिसाबले सरकारलाई फाइदा त हुन्छ तर व्यापार घाटा त बढ्ने भयो । अहिले ७ महिनाको हेर्दा निर्यातमा भटमासको २८ प्रतिशत बढीसकेको छ । त्यो हटाउने हो भने निर्यात १५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।
अब यो ३ महिना त भारतलाई हेर्दा पनि नेपालमा गाह्रो हुन्छ । पूर्णरूपमा लकडाउन सफल भएन । अब त झनै हुँदैन किन भने, जसलाई कोरोना लागेको छैन वा लागेर पनि निको भए उनीहरूलाई कोभिड छैन जस्तो भइरहेको छ । साथै खोपले पनि केही मात्रामा सहयोग गरिरहेको होला । त्यसकारण केही हदसम्म आंशिक लकडाउन त हुनैपर्छ । ३ महिनासम्म स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यानमा राख्नुपर्छ ।
(डा. शर्मासंग गरेको कुराकानीमा आधारित)
