सन् २०२० सुरु भएदेखि नै विश्वभरि अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीका रूपमा कोभिड–१९ देखिएको छ । पहिलो लहर सकिएर जनजीवन पुरानै अवस्थामा फर्किने सम्भावना बढिरहेकै बेला फेरि दोस्रो लहर सुरु भएको छ । नेपाल पनि त्यसको चपेटामा पर्न सक्ने प्रारम्भिक संकेतहरू देखिएका छन् । कोभिडविरुद्ध खोप लगाउन सुरु गरिएको भए पनि पनि कोभिडमुक्त वातावरण बनिसकेको छैन । यस्तो अवस्थाको अचुक औषधी भनेकै प्रत्येक नागरिकले कायम गर्ने भौतिक दूरी र मास्कको प्रयोगसँगै नियमित सरसफाइ नै हो ।
एकातिर कोभिड त्रास छ भने अर्कोतिर वित्तीय बजारमा तरलता संकटको प्रारम्भिक संकेतहरू देखिन थालेका छन् । तरलता संकटले ब्याजदरमा ल्याउने फेरबदलसँगै लगानीकर्ताको मनोबलमा पार्ने असरलाई पनि सँगै राखेर हेर्न थालिएको छ । कोभिडको पहिलो लहरबाट थलिएर भर्खरै उठ्न खोज्दै गरेका व्यावसायिक गतिविधिहरुलाई कोभिडको दोस्रो लहर, मच्चाउँदै गरिएको तरलता संकटको बहकाउ र त्यसैमा टेकेर ब्याजदर बढाउने योजनासँगै भनेका बेला आवश्यक स्रोत (ऋण) उपलब्ध नगराउन सक्ने चालबाजीले लगानीकर्तालाई मर्माहत बनाएको छ ।
चालू वर्षको ९ महिना सकिरहँदा करका रूपमा सरकारी खातामा ठूलो रकम जाँदा वित्तीय बजारमा तरलता अभावको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । तर, सीमित बैंकहरू (जो विगतको सहज अवस्थामा समेत असहज देखिएका थिए)लाई समस्या भए पनि समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई भने अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था देखिँदैन ।
अन्तर बैंक ब्याजदरलाई हेरेर तरलता संकट उत्पन्न भएको परिस्थिति मान्न सकिँदैन । अन्तर बैंक सापटी क्षणिक हुन्छ । त्यसैले क्षणिक रूपमा कहिलेकाहीं समस्या आउनसक्छ । तर, दैनन्दिन रूपमा अन्तर बैंक सापटी बढ्ने र त्यसले ब्याजदर पनि बढाउँदै गएको अवस्थामा भने चनाखो बन्नुुपर्छ । अहिलेको अन्तर बैंक दर लामो समयमाथि रहने अवस्था देखिँदैन ।
सामान्यतया हरेक आर्थिक वर्षको पुस र चैतमा तरलतामा बढी चाप पर्छ । खासगरी राजस्वका रूपमा समयमै पैसा उठाउने तर, खर्च नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिले वर्षौंदेखि नियमित निरन्तरता पाइरहेको छ । २०७४ फागुनमा स्थिर सरकार बनेपछि पुँजीगत खर्चले रफ्तार लिने अनुमानहरू सबै फिका भएका छन् र खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कहीँकतै सुधार आएको छैन, बरु बल्झिँदो छ । पुसपछिको अवस्था सहज भएको र चैतको अन्तिम सातामा मात्रै केही दबाब महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले तरलता संकट चालू आर्थिक वर्षको टरेको छ ।
अन्तर बैंक ब्याजदरलाई हेरेर तरलता संकट उत्पन्न भएको परिस्थिति मान्न सकिँदैन । अन्तर बैंक सापटी क्षणिक हुन्छ । त्यसैले क्षणिक रूपमा कहिलेकाहीं समस्या आउनसक्छ । तर, दैनन्दिन रूपमा अन्तर बैंक सापटी बढ्ने र त्यसले ब्याजदर पनि बढाउँदै गएको अवस्थामा भने चनाखो बन्नुुपर्छ । अहिलेको अन्तर बैंक दर लामो समयमाथि रहने अवस्था देखिँदैन ।
चौथो त्रैमास लागेसँगै सरकारको विकास खर्चको रफ्तार नियोजित रूपमै बढ्ने गर्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार चैत ३० सम्म २९.२२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । विगतका ट्रेन्डहरूलाई पछ्याउँदा आर्थिक वर्ष सकिँदा पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको कम्तीमा ६५ देखि ८० प्रतिशतसम्म खर्च भएको देखिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा पनि अबको ३ महिनामा कम्तीमा ४० प्रतिशत विन्दुुले पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने अवस्था छ । चालू वर्ष ३ खर्ब ५२ रुपैयाँ संघीय बजेटमा पुुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । यस्तो अवस्था संघीय बजेटमा मात्रै नदेखिएर प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा पनि देखिन्छ ।
त्यसैले ९ महिनामा भएको कुल खर्चभन्दा झन्डै दोब्बर खर्च अबको ३ महिनामा हुने र यसअघि भुुक्तानी बाँकी भएको भए पनि यसैअवधिमा भुक्तानी हुने भएकाले खर्चको आकार वृद्धि हुँदै त्यसमा वित्तीय क्षेत्रमा स्रोतको उलब्धता सहज हुन गई तरलता संकट टर्ने स्थिति छ ।
तत्कालका लागि चैतअघि देखिने तरलता संकटको त्रास हटेको छ । यसले वैशाख र जेठमा पनि ठूलो जोखिम देखिँदैन । यसले आगामी आर्थिक वर्षको पुससम्म सहज तरलताको उपलब्ध हुने वातावरण बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । निक्षेपमा अल्पकालीन ब्याजदर बढाउने सम्भावना देखिए पनि दीर्घकालमा ब्याजदर बढाउने अवस्था छैन । वित्तीय संस्थाले स्वस्थ वातावरण सिर्जना गरेको खण्डमा अल्पकालीन ब्याजदर पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । केही दिनपछि तरलता सहज हुँदा वित्तीय संस्थाहरू फेरि कर्जा लगानीका लागि दौडधुप गर्ने वातावरण बनाउनु वित्तीय क्षेत्रकै लागि शुुभसंकेत होइन ।
राजनीतिक अन्योल कायम छ । तर, सरकारका दैनन्दिन कामहरू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएकाले रोकिँदैनन् । विकास निर्माणका काममा जतिनै ढिलासुस्ती भए पनि चौथो त्रैमासमा भने कर्मचारीहरूकै जोडबल बढी देखिन्छ । नेपालमा चौथो त्रैमास विकासे आयोजना र सरकारी क्रियाकलापका लागि दसैंजस्तै बहार भएकाले केही न केही काम हुने र त्यसको समयमै भुक्तानी हुने भएकाले तरलता सहज उपलब्ध हुने वातावरण बन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप संकलन कमजोर र कर्जा लगानी आक्रामक हुँदा तरलता संकट देखिने बताइए पनि वास्तविकता भने त्यस्तो छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालूू आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप २१.९ प्रतिशतले बढेको छ भने निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १९.४ प्रतिशतले बढेको छ । यसले के देखाउँछ भने कर्जा लगानीभन्दा निक्षेप नै बढी संकलन भइरहेको छ । यद्यपि मंसिरयता आक्रामक रूपमा ऋण विस्तार भइरहेको छ र चैतमा अझ बढी कर्जा माग भएको आँकलन गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालूू आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप २१.९ प्रतिशतले बढेको छ भने निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १९.४ प्रतिशतले बढेको छ । यसले के देखाउँछ भने कर्जा लगानीभन्दा निक्षेप नै बढी संकलन भइरहेको छ । यद्यपि मंसिरयता आक्रामक रूपमा ऋण विस्तार भइरहेको छ र चैतमा अझ बढी कर्जा माग भएको आँकलन गरिएको छ ।
तरलता चापलाई पूर्ति गर्न पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर बैंक सापटीलाई जोड दिएका छन् । तरलतामा विस्तारै चाप परेपछि अन्तर बैंक ब्याजदर पनि बढ्न थालेको छ । सामान्यतया अन्तर बैंक सापटी कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) बढी हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने गर्छन् । त्रैमास अन्त्यमा सीसीडी रेसियो र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम गर्न अन्तर बैंक सापटीलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ । अन्तर बैंक कारोबार ब्याजदर २०७५ फागुनमा ५.१५ प्रतिशत रहेकोमा २०७६ फागुनमा ४.३५ प्रतिशत थियो ।
चालू फागुनमा आइपुुग्दा अन्तर बैंक ब्याजदर १.२६ प्रतिशतमा झरेको छ । यद्यपि चैत लागेसँगै अन्तर बैंक कारोबार र ब्याजदर दुुवै बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । विगत वर्षहरूलाई हेर्दा वैशाख र जेठमा अझ अन्तर बैंक कारोबारमा दबाब पर्ने देखिन्छ । तर, विगतमा जस्तो अवस्था सहज नभएकाले र फेरि कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको हल्लाका कारण लगानीकर्ताहरूमा एकप्रकारको त्रास सिर्जना भएको छ । व्यावसायिक घरानाहरू यसबीचमा नयाँ ‘प्लान्ट’ वा थप विस्तार भन्दा पनि पुरानैलाई जेनतेन निरन्तरता दिने सोचाइमा रहेकाले नयाँ क्षेत्रमा कर्जाको उपयोग न्यून हुने देखिन्छ । त्यसैले चालू वर्षको बाँकी अवधिमा ठूलो कर्जाको माग नआउन सक्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको अवस्था हेर्दा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स)मा वृद्धि नै देखिएको छ । कोरोना कहर सुरु भएसँगै रेमिट्यान्समा भारी गिरावट आउने प्रारम्भिक प्रक्षेपणहरूलाई निस्तेज पार्दै गत वर्षको तुलनामा नेपाली मुद्रामा ८.६ प्रतिशत (अमेरिकी डलरमा ५ प्रतिशत) वृद्धि हुँदा गरिबीका चुलाहरू बल्न सहयोग मात्रै गरेको छैन वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत दरिलो साथ दिएको छ । त्यस्तै अवस्था व्यापार घाटामा पनि छ । आयात र निर्यातको दर बढे पनि आयात कम र निर्यात भने बढी दरले बढेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको अवस्था हेर्दा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स)मा वृद्धि नै देखिएको छ । कोरोना कहर सुरु भएसँगै रेमिट्यान्समा भारी गिरावट आउने प्रारम्भिक प्रक्षेपणहरूलाई निस्तेज पार्दै गत वर्षको तुलनामा नेपाली मुद्रामा ८.६ प्रतिशत (अमेरिकी डलरमा ५ प्रतिशत) वृद्धि हुँदा गरिबीका चुलाहरू बल्न सहयोग मात्रै गरेको छैन वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत दरिलो साथ दिएको छ । त्यस्तै अवस्था व्यापार घाटामा पनि छ । आयात र निर्यातको दर बढे पनि आयात कम र निर्यात भने बढी दरले बढेको छ ।
फागुनसम्म आयात २.१ प्रतिशतले बढ्दा निर्यात भने ७.८ प्रतिशतले बढेको छ । विगतमा निर्यातको वृद्धिदरभन्दा आयातको वृद्धि दर निकै फराकिलो हुने गरेको परिप्रेक्षमा पछिल्ला दिनहरूमा आयात निर्यातको बदलावले पनि तरलताको उपलब्धतालाई सहयोग गर्न खोजिरहेको भान हुुन्छ । यद्यपि तरलता संकट भने टरिसकेको छैन ।
सरकारी तबरबाट कोभिडको नयाँ ‘भेरियन्ट’ भेटिएको र सतर्कता नअपनाए फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भनेर व्यावसायिक त्रासदी सिर्जना भएकाले पनि व्यावसायिक वातावरणमा खलल पुुगेको छ । दोस्रो चरणको कोभिड–१९ बढेर बन्दाबन्दी गर्ने अवस्था फेरि सिर्जना भएमा लगानीका क्षेत्रहरू झनै खुम्चिनेछन् । त्यस्तो बेला लगानीको एक मात्र क्षेत्रका रूपमा सेयर बजार पर्नेछ ।
सबै क्षेत्रका लगानी बन्द भएर सेयर बजारमा आउँदा सेयर बजारले नयाँ उचाइ चुम्दै जाने अवस्था आउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि स्रोत त्यत्तिकै (आइडल) राख्नुुभन्दा पुुँजी बजारमै भए पनि लगानी गर्न इच्छुक हुनेछन् । सहज रूपमा ऋण पाउँदा लगानीकर्ता झनै आक्रामक बन्ने वातावरण बन्छ । यस्तो बेला लगानीकर्ताले सचेतता अपनाएनन् भने जुनसुकै बेला लगानी डुुब्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।
ब्याजदरलाई न्यून बिन्दुमा कायम राख्न खुला बजारबाट ऋणपत्रहरूको खरिदलाई प्राथमिकतामा राख्नुुपर्छ र निर्वाध रूपमा ‘क्रेडिट फ्लो’ हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा ठूलो रकम घरजग्गा र सेयर बजारमा जाने सम्भावना हुन्छ । तर, यी क्षेत्रमा जाने लगानी रोक्ने विधिसँगै तय गरिनुपर्छ । पैसा प्रवाहलाई अवरोध नगर्ने वातावरण केन्द्रीय बैंकले बनाउनुपर्छ । क्यापिटल बिजनेश म्यागजिनबाट
